शुक्रवार, 19 जून 2026
होर्मुझ सामुद्रधुनी 2 महिने टोलमुक्त; इराण आणि ओमान सामुद्रधुनीच्या व्यवस्थापनावर निर्णय घेणार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
तेहरान : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प आणि पेझेश्कियन यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य कराराचा (एमओयू) संपूर्ण तपशील आता सार्वजनिक झाला आहे. तो अमेरिकेने प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे, इराणवरील काही आर्थिक निर्बंध शिथिल करणे आणि अणुविषयक मुद्द्यांवर चर्चा करण्याचा उल्लेख आहे. या सामंजस्य करारामध्ये १४ मुद्दे असून, त्यातील पाचवा मुद्दा सर्वांत महत्त्वाचा आहे.
सध्या यामध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर कोणताही टोल आकारण्याचा उल्लेख नाही, परंतु भविष्यात टोल आकारण्याची शक्यता नाकारलेली नाही. मुद्दा ५ मध्ये होर्मुझच्या व्यवस्थापनाचा उल्लेख आहे. या सामंजस्य कराराच्या (एमओयू) मुद्दा ५ मध्ये असे म्हटले आहे, या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर, इराण ६० दिवसांच्या कालावधीसाठी, पर्शियन आखातापासून ओमानच्या समुद्रापर्यंत आणि व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची खात्री करण्यासाठी कोणत्याही टोलशिवाय सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.
त्यात पुढे म्हटले आहे, जहाजांची वाहतूक त्वरित पुन्हा सुरू होईल. मात्र, मार्गातील तांत्रिक आणि लष्करी अडथळे आणि सुरुंग क्षेत्रे दूर करण्यासाठी इराणला ३० दिवस लागतील. पुढील मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यात पुढे असे म्हटले आहे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे व्यवस्थापन कसे केले जाईल यावर इराण ओमानसोबत वाटाघाटी करेल.
पर्शियन आखाताला लागून असलेल्या इतर देशांसोबतही यावर चर्चा केली जाईल. हे सर्व आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आणि होर्मुझच्या किनारपट्टीवरील देशांच्या सार्वभौम हक्कांनुसार केले जाईल. होमुझची सामुद्रधुनी हा तो सागरी मार्ग आहे, ज्यामधून जगातील २०% कच्च्या तेलाचा पुरवठा केला जातो.
भारताला 7 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान
पश्चिम आशियातील तणाव कमी होत असल्याच्या आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत दिलासा मते, मिळाल्याच्या वृत्तांदरम्यान, इराणने परदेशात अडकलेल्या आपल्या मालमत्तेचा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे. इराणी अधिकाऱ्यांच्या भारतासह विविध देशांमध्ये अब्जावधी डॉलर्स अडकले आहेत. वृत्तानुसार, इराणची सुमारे ७अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता भारतात बऱ्याच काळापासून अडकली आहे. ही रक्कम प्रामुख्याने भारताने खरेदी केलेल्या इराणी कच्च्या तेलाच्या देयकांशी संबंधित आहे.
वादाचे मूळ २०१८ मध्ये
या वादाचे मूळ २०१८ मध्ये आहे, जेव्हा तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला इराण अणु करारातून बाहेर काढले. यानंतर, वॉशिंग्टनने तेहरानवर पुन्हा कठोर आर्थिक निर्बंध लादले. त्यावेळी, भारत इराणकडून तेल खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक होता. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारतीय बँका आणि कंपन्यांना देयके देणे कठीण झाले आणि अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता गोठवण्यात आली.
