भारतीयांचा काळा पैसा जिथे जमा होतो, तिथे स्वित्झर्लंड आता IACCC सोबत माहिती शेअर करण्याचा विचार करत आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Switzerland IACCC : काळ्या पैशाचे गुप्त ठिकाण म्हणून ओळखले जाणारे स्वित्झर्लंड आता आपली प्रतिमा बदलण्यासाठी निर्णायक पावले टाकत आहे. जगभरातील भ्रष्ट नेत्यांचा आणि व्यावसायिकांचा पैसा जिथे लपवला जातो, ते ठिकाण म्हणून बदनाम झालेल्या या देशाने आता आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी समन्वय केंद्रात (IACCC) सामील होण्याचा विचार सुरू केला आहे. ही टास्क फोर्स ब्रिटनच्या नेतृत्वाखाली २०१७ मध्ये स्थापन झाली असून अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारखे देश त्यात आधीच आहेत. या गटाने आजवर १.८ अब्ज पौंडांहून अधिक चोरीची मालमत्ता उघडकीस आणली आणि तब्बल ६४१ दशलक्ष पौंडांची मालमत्ता गोठवली आहे.
भारतातील अनेकांनी स्विस बँकांत मोठ्या प्रमाणावर पैसा लपवला आहे. २०२४ मध्येच भारतीयांचा पैसा तिपटीने वाढून ३.५ अब्ज स्विस फ्रँक (३७,६०० कोटी रुपये) इतका झाला आहे. २०२१ नंतरचा हा सर्वाधिक आकडा मानला जातो. जर स्वित्झर्लंडने या टास्क फोर्समध्ये पूर्ण सदस्य म्हणून प्रवेश घेतला, तर भारतासह इतर देशांना परदेशात लपवलेले बेकायदेशीर पैसे परत आणण्यात मोठी मदत मिळू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : BRICS Rupee Trade : भारतासाठी सुवर्ण क्षण! BRICS देशांचा मोठा निर्णय, व्यापार होणार डॉलरऐवजी ‘Indian Rupee’मध्ये
ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी यांनी या महिन्यात स्वित्झर्लंड सरकारला अधिकृत निमंत्रण दिले. सध्या स्वित्झर्लंड निरीक्षक सदस्य असले तरी, लवकरच तो पूर्ण सदस्य होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.
भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत काळ्या पैशावर अंकुश लावण्यासाठी अनेक कठोर पावले उचलली आहेत—
२०१४: काळा पैसा SIT स्थापन
२०१५: परदेशात लपवलेल्या संपत्तीवर कर व दंडासाठी विशेष कायदा
पनामा व पॅराडाईज पेपर्स प्रकरणांवर चौकशी
२०१८: फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा (मल्ल्या, नीरव मोदींसाठी वापरलेला)
१०० हून अधिक देशांसोबत स्वयंचलित माहिती देवाणघेवाण
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : White House Gossip: ट्रम्पसोबत मेलोनीचा हॉट माइक VIDEO VIRAL; झेलेन्स्कीवरील टिप्पणी चर्चेत
जगभरात ब्लॅक मनीच्या ‘सेफ हवन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्वित्झर्लंडने आता कायदेशीर सुधारणा सुरू केल्या आहेत. कंपनींच्या फायदेशीर मालकीचे नियम कडक करण्यासोबतच, आंतरराष्ट्रीय तपासात अधिक सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या पावलांमुळे भारतासह अनेक देशांना फायदा होणार असून, लपवलेले अब्जावधी रुपये परत मिळवणे सोपे होईल.
