शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
इस्रायली राजकारणी नेतन्याहूंना अटक करायची की नाही? अमेरिकेच्या 'या' निर्णयामुळे इतर देशही बुचकळ्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
जेरुसलेम : इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याविरोधात जारी करण्यात आलेल्या अटक वॉरंटवर अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. यासंबंधीचे विधेयक लोकप्रतिनिधी सभागृहात मंजूर करण्यात आले आहे. गाझामधील युद्ध आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांबद्दल ICC ने नेतान्याहू आणि माजी संरक्षण मंत्री गॅलेंट यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले होते.
अमेरिकन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह प्रतिनिधीगृहाने गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर (आयसीसी) बंदी घालणारे विधेयक मंजूर केले. खरं तर, 2023 मध्ये, ICC ने इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि माजी संरक्षण मंत्री योव गॅलंट यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने हे विधेयक मंजूर केले आहे.
अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात ‘बेकायदेशीर न्यायालय प्रतिवाद कायदा’ या विधेयकाच्या बाजूने 243 पैकी 140 मते पडली. विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्यांमध्ये 198 रिपब्लिकन आणि 45 डेमोक्रॅटचा समावेश होता. आता या विधेयकावर रिपब्लिकन पक्षाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सिनेटचा विचार केला जाईल.
आयसीसीवर बंदी घालण्याची अमेरिकेची मागणी
एका अरब वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानुसार, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटीचे रिपब्लिकन चेअरमन रिप्रेझेंटेटिव्ह ब्रायन मास्ट म्हणाले की, इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टला इस्रायलच्या पंतप्रधानांना अटक करायची असल्याने अमेरिका हा कायदा करत आहे. ते म्हणाले की, प्रस्तावित निर्बंध आयसीसीला तपास, अटक किंवा खटला चालवण्यात मदत करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला लक्ष्य करू शकतात किंवा न्यायालयाच्या अधिकाराला मान्यता देत नाहीत अशा भागीदार देशांचे नागरिक आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पाकिस्तानसोबतच्या ‘युद्धा’मध्ये तालिबानने भारताकडे केली ‘ही’ मागणी; शाहबाज शरीफ यांच्या अडचणी वाढणार
नेतन्याहू-गॅलंट विरुद्ध अटक वॉरंट
ब्रायन मास्ट पुढे म्हणाले की या निर्बंधांमध्ये त्या लोकांची मालमत्ता गोठवणे आणि ज्यांनी आयसीसीच्या कारवाईत योगदान दिले त्यांना व्हिसा नाकारणे समाविष्ट आहे. ICC ने मे 2023 मध्ये इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू आणि गॅलंट यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. न्यायालयाने या दोघांवर गाझा युद्ध गुन्ह्यांचा आरोप केला होता. प्रत्युत्तर म्हणून, अमेरिकन आमदारांनी आयसीसीवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे आणि आता या विधेयकाला सिनेटच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीही निर्बंध लादले होते
त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, अमेरिकेचे अध्यक्ष-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेच्या कृती आणि पॅलेस्टिनी प्रदेशातील इस्रायली कारवायांबाबत न्यायालयाच्या चौकशीमुळे ICC अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले होते. मात्र, नंतर जो बिडेन यांनी हे निर्बंध हटवले. अमेरिकेने काही वेळा आयसीसीला पाठिंबा दिला आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याप्रकरणी अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी अटक वॉरंट मागितले होते. इस्रायल आणि अमेरिकेप्रमाणे रशियाही आयसीसीचा सदस्य नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीपूर्वीच का घाबरला पाकिस्तान? वाचा तज्ञांचे मत
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) म्हणजे काय?
आयसीसीचे वॉरंट जारी झाल्यानंतर, ते त्याची अंमलबजावणी करतात की नाही हे आता त्याच्या 124 सदस्य देशांवर अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाला गुन्हेगाराच्या राष्ट्रीयत्वाकडे दुर्लक्ष करून, कोणत्याही सदस्य देशाच्या प्रदेशावर केलेल्या गुन्ह्यांवर अधिकार क्षेत्र आहे. ICC हे एक कायमस्वरूपी न्यायाधिकरण आहे ज्याला युद्ध गुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे, नरसंहार आणि आक्रमकतेच्या गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींवर खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. त्याचे मुख्यालय नेदरलँड्समधील हेग येथे आहे.
