अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे जग संतप्त, पण 'या' देशाचा हुकूमशहा म्हणतो ‘धन्यवाद ट्रम्प!’ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Trump Tariffs : जगभरातील देश अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे त्रस्त असताना, आश्चर्यकारकरित्या म्यानमारसारख्या हुकूमशाही देशाने मात्र या टॅरिफला जागतिक मान्यतेचे चिन्ह मानले आहे. म्यानमारचे लष्करी शासक मिन आंग ह्लाईंग यांनी अमेरिकेच्या ४० टक्के टॅरिफला नकारात्मक दृष्टीने न पाहता, उलटपक्षी त्याचा सत्कार केला आहे. त्यांनी हे शुल्क ट्रम्प यांच्या कडून आलेल्या ‘सन्मान’प्रमाणे घेतले आणि अमेरिकेला खुले आमंत्रणही दिले आहे.
अमेरिकेने १ ऑगस्टपासून म्यानमारमधून होणाऱ्या निर्यातींवर ४० टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. हाच निर्णय जगभर चिंता आणि अस्वस्थतेचा विषय बनलेला असतानाच, जनरल मिन आंग ह्लाईंग यांनी मात्र या टॅरिफचे स्वागत केले. म्यानमारच्या सरकारी दैनिक ग्लोबल न्यू लाईट ऑफ म्यानमारनुसार, जनरल ह्लाईंग यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे औपचारिक पत्र मिळाल्याचे जाहीर करत, त्याला ‘जागतिक सहभागाचे लक्षण’ म्हटले. ते पुढे म्हणाले की, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेशी म्यानमारचा सहसंबंध अधिक दृढ व्हावा यासाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे. ह्लाईंग यांनी अमेरिकेला उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवण्याची तयारीही दर्शवली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : 300 वर्षांपूर्वी गोव्यातून निघालेलं पोर्तुगीज जहाज समुद्रात बुडालं; आता सापडला 12 अब्ज रुपयांचा खजिना
विशेष म्हणजे, जनरल ह्लाईंग हे तेच नेते आहेत ज्यांनी २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये निवडून आलेल्या लोकशाही सरकारचा रक्तरंजित बळकाव केला होता. त्यांनी नोबेल विजेती आंग सान सू की यांचे सरकार उलथवून लावले आणि आता सू की या बंद दरवाजामागील खटल्यात २७ वर्षांची शिक्षा भोगत आहेत.
अशा पार्श्वभूमीवर ह्लाईंग यांनी ट्रम्प यांना ‘खरे देशभक्त’ आणि ‘जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करणारे नेते’ म्हणून गौरवले. त्यांनी ट्रम्प यांच्या २०२० च्या अमेरिकन निवडणुकीबद्दलच्या तक्रारीचाही उल्लेख केला, ज्या ट्रम्प यांनी अप्रामाणिक मतमोजणी आणि धांदल या आरोपांवर आधारित होत्या.
ह्लाईंग म्हणतात की, “ज्याप्रमाणे ट्रम्प यांना निवडणुकीत अन्याय सहन करावा लागला, त्याचप्रमाणे म्यानमारमध्येही लोकशाही प्रक्रियेत अपारदर्शकता होती.” परंतु सत्य हे आहे की म्यानमारमधील २०२० ची निवडणूक आंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकांनी मुक्त आणि निष्पक्ष मानली होती. मात्र लष्कराने ती ‘फसवणूक’ असल्याचे कारण देत सत्ता बळकावली.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : तुर्कीची S-400 पाकिस्तानला विकण्याची योजना; काय असणार अमेरिका आणि इस्रायलची भूमिका?
म्यानमारवर युरोपियन युनियनसह अमेरिकेने अनेक कडक निर्बंध लादले आहेत. लोकशाहीच्या गळचेपी, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि रोहिंग्या मुस्लीमांच्या नरसंहाराच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध लावण्यात आले होते. याच ह्लाईंगवर रोहिंग्या वंशविच्छेदाचा थेट आरोप आहे. तरीही, एका टॅरिफ निर्णयावरून त्यांनी असा दावा केला की अमेरिका म्यानमार सरकारला (लष्करी शासकांना) अधिकृत मान्यता देत आहे. त्यांनी थेट निर्बंध उठवण्याची मागणी करत अमेरिका-म्यानमार संबंधांना ‘सामायिक समृद्धी’साठी महत्त्वाचे ठरवले.
