फोटो सौजन्य: iStock
शहरांमध्ये Uber, Rapido आणि Ola चा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात केला जातो. रोज हजारो लोकं या अॅपद्वारे कॅब बुक करत असतात. या कंपन्यांनी बाईक टॅक्सी ही संकल्पना देखील लाँच केली आहे. मात्र, थोड्याच वेळात बाईक टॅक्सी वादग्रस्थ ठरली आहे.
मुंबईमध्ये आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी गर्दी पाह्यला मिळते. म्हणूनच या शहरात बाईक टॅक्सी हा एक उत्तम आरामदायी पर्याय मानला गेला आहे. परंतु आता या सेवांवर कायदेशीर तलवार लटकत आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी Uber आणि Rapido सारख्या मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध परवानाशिवाय बाईक टॅक्सी चालवल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. यावरून असे दिसून येते की कर्नाटकनंतर महाराष्ट्रातही बाईक टॅक्सी सेवा बंद होऊ शकतात.
मुंबई पोलिस आणि RTO अधिकाऱ्यांनी Uber आणि Rapido च्या सर्व्हिसची चौकशी केली. त्यांनी स्वतः राईड्स बुक केल्या आणि त्यांना आढळले की पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या बाईकवर (ज्या फक्त वैयक्तिक वापरासाठी असतात) कमर्शियल पॅसेंजर राईड्स केल्या जात होत्या. हे मोटार वाहन कायद्याच्या नियमांचे थेट उल्लंघन होते, ज्यामध्ये पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या वाहनांचा व्यावसायिक वापर बेकायदेशीर मानला जातो.
मोठ्या महानगरांमध्ये बाईक टॅक्सीची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे – ट्रॅफिकपासून बचाव, कमी भाडे, मेट्रो स्टेशन किंवा ऑफिसमध्ये लवकर पोहोचण्याची सोय आणि तरुणांमध्ये त्याची वाढती लोकप्रियता. दररोज हजारो लोक बाईक टॅक्सीने प्रवास करतात, विशेषतः मुंबईसारख्या शहरांमध्ये कारण ते वाहतुकीचे स्वस्त आणि चांगले साधन आहे.
अद्याप भारतात बाईक टॅक्सीसाठी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर श्रेणी नाही. याचा अर्थ असा की पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या बाईकचा वापर करून कोणत्याही प्रकारचे कमर्शियल ऑपरेशन बेकायदेशीर आहे. Uber आणि Rapido सारख्या कंपन्या स्वतःला फक्त “टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म” म्हणून वर्णन करू शकतात, परंतु कायदेशीर दृष्टिकोनातून, हा युक्तिवाद न्यायालयात स्वीकारला जात नाही.
रॅपिडो सारख्या कंपन्यांनी नियमांपासून दूर राहण्याचा एक मार्ग शोधला, ज्यामध्ये ते राइडला “पार्सल” म्हणून घोषित करतील आणि दावा करतील की ते फक्त पार्सल डिलिव्हरी करत आहेत. परंतु आता सरकार आणि न्यायालय या प्रकारची फसवणूक ओळखू लागली आहेत आणि ती ओळखत नाहीत.
Annual Fastag Pass मुळे अजूनही गोधळलेले आहात? Nitin Gadkari यांनी दिले अवघड प्रश्नाची सोपी उत्तरं
ऑटो आणि टॅक्सी युनियन म्हणतात की जेव्हा ते कमर्शियल टॅक्स, इंश्युरन्स, फिटनेस सर्टिफिके आणि परमिट फीज भरतात तेव्हा बाईक टॅक्सी ऑपरेटरना या सूटचा लाभ का मिळावा? यामुळेच युनियनच्या दबावामुळे कर्नाटक सरकारने बाईक टॅक्सीविरोधात कठोर कारवाई केली आणि आता महाराष्ट्र सरकार देखील या दिशेने पावले उचलत आहे.
