TVS (Photo Credit- X)
TVS Price Drop: भारत सरकारने नुकताच जीएसटी दरांमध्ये मोठा बदल केला आहे. या निर्णयामुळे आता आंतरिक दहन इंजिन (ICE), म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या किमती कमी होणार आहेत. TVS मोटर कंपनीने जाहीर केले आहे की, ती या कर कपातीचा पूर्ण फायदा आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचवेल.
जीएसटी परिषदेने पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर लागणारा कर 28% वरून 18% पर्यंत कमी केला आहे. यामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या किमतींमध्ये थेट बचत होणार आहे. TVS मोटर्सने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या संपूर्ण ICE पोर्टफोलिओवर (म्हणजेच सर्व पेट्रोल-डिझेल मॉडेल्सवर) ही सवलत लागू होईल.
या निर्णयामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांवर (EVs) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ईव्हीवर आधीप्रमाणेच फक्त 5% जीएसटी लागेल. याचा अर्थ ईव्ही सेगमेंट पूर्वीप्रमाणेच स्वस्त राहील, तर ICE वाहनांना आता मोठी सूट मिळणार आहे.
TVS मोटरने सांगितले की, जीएसटी दरातील कपातीचा फायदा ग्राहकांना 22 सप्टेंबर 2025 पासून मिळू लागेल. म्हणजेच, या तारखेनंतर खरेदी केलेल्या वाहनांची किंमत कमी होईल. यामुळे येणाऱ्या महिन्यांत वाहन उद्योगाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
TVS मोटर कंपनीचे संचालक आणि सीईओ के. एन. राधाकृष्णन यांनी सरकारच्या या निर्णयाला ‘धाडसी आणि परिवर्तनशील पाऊल’ असे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, यामुळे समाजात वापर वाढेल आणि अधिक लोक वाहने खरेदी करण्यास आकर्षित होतील. कंपनीने आश्वासन दिले आहे की, कर कपातीचा संपूर्ण लाभ थेट ग्राहकांना दिला जाईल.
दुसरीकडे, भारतातील सर्वात मोठी व्यावसायिक वाहन उत्पादक कंपनी असलेल्या टाटा मोटर्सने आपल्या ग्राहकांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. कंपनीने व्यावसायिक वाहनांवरील जीएसटी कपातीचा संपूर्ण फायदा ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे 22 सप्टेंबर 2025 पासून टाटा मोटर्सच्या व्यावसायिक वाहनांच्या किमती कमी होणार आहेत.
ही कपात देशभरातील वाहतूकदार, फ्लीट ऑपरेटर आणि लहान व्यावसायिकांसाठी एक मोठा दिलासा आहे. कमी झालेल्या किमतींमुळे वाहने खरेदी करणे अधिक सोपे होईल, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायातील एकूण खर्च (Total Cost of Ownership) कमी होईल आणि नफ्यात वाढ होईल.
टाटा मोटर्सचे कार्यकारी संचालक, श्री. गिरीश वाघ यांनी या निर्णयाबद्दल बोलताना सांगितले की, “व्यावसायिक वाहनांवरील जीएसटी 18% पर्यंत कमी करणे हे वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या या प्रगतीशील सुधारणांचा फायदा आम्ही थेट ग्राहकांना देत आहोत. यामुळे भारताच्या प्रगतीसाठी योगदान देणाऱ्या आमच्या ग्राहकांना मदत मिळेल.”
