पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत होती. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटी अंतर्गत आणल्याने सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा सरकारचा वार्षिक लेखा विवरणपत्र आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार किती पैसे कमवेल आणि ते कोणत्या क्षेत्रात खर्च करेल याची रूपरेषा त्यात दिली जाते.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताची आर्थिक दिशा निश्चित करेल. कर बदलांसह, वाढीचा दृष्टिकोन, गुंतवणूक आणि कृषी यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. याकडे अनेक क्षेत्रांचे लक्ष लागून…
तामिळनाडूने केंद्र सरकारला अमेरिकेच्या शुल्काबाबत मोठा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्यातील अंदाजे ३० लाख नोकऱ्या धोक्यात आहेत. अनेक मध्यम आणि लघु कारखाने…
देशाच्या आर्थिक आघाडीवर अलीकडील सरकारी आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे, जी किरकोळ महागाईत वाढ दर्शवते. सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर १.३३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच त्यांच्या एटीएममधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये आणि शुल्कात मोठा बदल केला आहे, जो अनेक ग्राहकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घ्या खालील बातमीत
अलिकडच्या काळात, व्यवसायांना बनावट जीएसटी नोटिस पाठवल्या गेल्या आहेत ज्या अगदी विभागाच्या नोटिससारख्या दिसतात, त्यांना धमकावून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले जात आहेत असल्याची प्रकरण समोर आले. वाचा सविस्तर
भारतीय अर्थव्यवस्था २०२७ आर्थिक वर्षासाठी ६.७ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा असल्याचा अंदाज क्रिसिलने वर्तविला. सरकारने २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी ७.४ टक्के वाढीचा पहिला आगाऊ अंदाज जारी केला आहे. याबद्दल वाचा…
भारताच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी उच्च अर्थतज्ज्ञांची भेट घेतली. या बैठकीत देशाची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करणे, रोजगार वाढवणे आणि वित्तीय तूट कमी करणे यावर चर्चा करण्यात आली. वाचा…
GST कपातीसह विविध घटकांमुळे चालू आर्थिक वर्षांत ट्रॅक्टर विक्रीत १५ ते १७ % वाढ होईल, असा अंदाज रेटिंग एजन्सी आयसीआरएने शुक्रवारी व्यक्त केला. यापूर्वी, त्यांनी ट्रॅक्टर विक्रीत ८ ते १०…
केंद्र सरकारने जीएसटी सुधारणा लागू केल्याने नवीन जीएसटी २.० लागू करण्यात आली. त्यानंतर जीएसटी सुधारणांमुळे उच्च कर स्लॅब काढून टाकले. जीएसटी स्लॅबमध्ये कपात केल्याने ग्राहकांकडून मागणी आणि वापर प्रचंड वाढला.
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये RBI ने आर्थिक विकासाचा अंदाज ७.३% पर्यंत सुधारित केला आहे, कारण प्राप्तिकर आणि GST मधील बदल यासारख्या देशांतर्गत सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सेबीने शॉर्ट सेलिंग नियमांमधील बदलांचे वृत्त फेटाळून लावले असून म्युच्युअल फंड खर्चात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांनी नवीन नियम २०२६ लाही मान्यता दिली आहे. यामुळे गुंतवणूकदार चिंता मुक्त झाले आहेत..
२०२५ या आर्थिक वर्षात देशाचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन ८% वाढून १७.०५ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. कॉर्पोरेट करात सतत वाढ आणि कमी परताव्यांमुळे ही वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्ष…
देशातील सर्वात मोठी वाहन निर्माता कंपनी मारुती सुझुकी इंडियाने गेल्या महिन्यात एकूण १७०९७१ प्रवासी वाहने विकली. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विकल्या गेलेल्या १४१३१२ प्रवासी वाहनांपेक्षा ही २१ टक्के वाढ आहे.
इंडिगो एअरलाइन्सचे गेल्या १५ दिवसांत बरेच उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यामुळे प्रवाशांचे मोठे नुकसान झाले. इंडिगो तोडगा काढत असताना अजून एक संकट त्यांच्यावर कोसळले आहे. जीएसटीने ५८.७५ कोटींचा दंड लावला…
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जीएसटी कलेक्शन १.७० लाख कोटी रुपये झाला असून गेल्या वर्षी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये हे कलेक्शन १.६९ लाख कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरपेक्षा हे ०.७ टक्के जास्त…
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांचे सुसूत्रीकरण केल्याने वापरात लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षात जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि विकासाचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी मजबूत…
E-commerce Logistics India: लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात १८% जीएसटीमुळे गोंधळ. 'स्थानिक वितरण'ची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने MSME आणि कंपन्यांना दुहेरी कराचा धोका. FIRST India ने अर्थ मंत्रालयाकडे त्वरित स्पष्टीकरण मागितले.
2025 मधील ऑक्टोबर महिन्याचा किरकोळ महागाईची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये किरकोळ महागाई अनेक वर्षानंतर सर्वात कमी आहे. यामुळे अन्नधान्याच्या किमती घसरल्या असून तेल महागले आहे. जाणून घेऊया सविस्तर..
