महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; ॲप आधारित टॅक्सी सेवांसाठी 'ॲग्रीगेटर नियम २०२५' लागू (Photo Credit- X)
हे नियम ई-रिक्षासह सर्व प्रवासी मोटार वाहनांच्या ॲग्रीगेटरना लागू होतील. म्हणजेच, ओला-उबर सारख्या कॅब सेवांसोबत ई-रिक्षा सेवा देखील या चौकटीत येतील. तसेच, बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र “महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५” लागू राहतील आणि त्यासाठी वेगळा परवाना घ्यावा लागेल.
राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) यांच्याकडून परवाना घेताना खालीलप्रमाणे शुल्क भरावे लागेल:
तपशील राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) (प्रति जिल्हा)
परवाना देणे ₹१०,००,००० ₹२,००,०००
परवाना नूतनीकरण ₹२५,००० ₹५,०००
याशिवाय ॲग्रीगेटरला वाहनसंख्येप्रमाणे सुरक्षा ठेव करावी लागेल.
वाहनांची संख्या सुरक्षा ठेव (₹)
१०० बस किंवा १००० वाहनांपर्यंत १० लाख
१००० बस किंवा १०,००० वाहनांपर्यंत २५ लाख
१००० हून अधिक बस किंवा १०,००० हून अधिक वाहनं ५० लाख
सर्ज प्राइसिंग (Surge Model): मागणी वाढल्यास ॲप भाडे वाढवू शकेल, परंतु ते प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या १.५ पटांपेक्षा जास्त नसावे.
मागणी कमी झाल्यासही भाडे मूळ दराच्या २५% पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही.
सुविधा शुल्क (Convenience Fee): राइडरकडून आकारले जाणारे सुविधा शुल्क मूळ भाड्याच्या ५% पेक्षा जास्त नसावे, आणि एकूण कपात मूळ भाड्याच्या १०% पेक्षा अधिक नसावी.
कामाचे तास: चालक एका दिवशी जास्तीत जास्त १२ तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर किमान १० तासांची विश्रांती घ्यावी लागेल.
प्रशिक्षण: ॲग्रीगेटरकडे जोडण्यापूर्वी चालकांना ३० तासांचा प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल.
रेटिंग व्यवस्था: चालकाचे सरासरी रेटिंग पाचपैकी दोन स्टार्सपेक्षा कमी असल्यास त्याला सुधारात्मक प्रशिक्षण घ्यावे लागेल आणि तोपर्यंत ॲपवरून काढण्यात येईल.
विमा: प्रवाशांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा प्रवास विमा घेण्याचा पर्याय ॲपमध्ये अनिवार्यपणे उपलब्ध असावा.
वाहनाचे वय: ऑटोरिक्षा व मोटारकॅब — नोंदणीपासून ९ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नसाव्यात.
बस — ८ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.
ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असावे.
चालकाला राइड स्वीकारण्यापूर्वी प्रवाशाचे गंतव्यस्थान दिसणार नाही, असे ॲप डिझाइन असावे.
प्रवाशाला लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग व प्रवास स्थिती पाहण्याची सुविधा ॲपवर असावी.
दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा (Accessibility Features) अनिवार्य असतील.
या नियमांमुळे राज्यातील ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये प्रवाशांचा विश्वास, सुरक्षितता आणि सेवा दर्जा वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच चालकांच्या कामकाजासाठी ठोस मर्यादा व कल्याणकारी तरतुदी लागू होणार असल्याने चालकांचाही शोषणापासून बचाव होईल.
