फोटो सौजन्य: iStock
देशात दिवसेंदिवस वाहनांच्या विक्रीत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. परिणामी रस्त्यांवर आणि महामार्गांवर वाहनांची संख्या वाढतच चालली आहे. रोज हजारो वाहनं महामार्गावर ये-जा करत असतात. यावेळी त्यांना टोल टॅक्स देखील भरावा लागतो.
देशातील हजारो लोकं दररोज राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरून प्रवास करत असतात. यावरून प्रवास करण्यासाठी त्यांना टोल टॅक्स द्यावा लागतो. त्यातही वारंवार टोल भरल्यामुळे लोकं हैराण होतात. आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून एक नवीन पॉलिसी अंमलात आणण्याच्या तयारीत आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊया.
Volkswagen Tiguan R Line भारतात लाँच, Fortuner, Gloster ला मिळणार जबरदस्त टक्कर
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय लवकरच देशभरात नवीन टोल धोरण लागू करू शकते. ज्यामुळे टोलशी संबंधित समस्या सोडवता येतील. परंतु, अद्याप या संदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
माहितीनुसार, नवीन धोरणात, सरकार लोकांना तीन हजार रुपयांमध्ये फास्टॅग रिचार्ज करण्याची सुविधा देणार आहे, त्यानंतर त्यांना पुढील एक वर्षासाठी कोणत्याही टोल प्लाझावर कर भरावा लागणार नाही. या रिचार्जनंतर, तो अनलिमिटेड टोल प्लाझा ओलांडू शकतो. यामुळे तुम्हाला टोल प्लाझावर टोल टॅक्स भरण्याचा आणि किमान बॅलन्स असण्याचा त्रास टाळण्यास मदत होईल.
एका वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने आणखी एका पर्यायाचा विचार केला होता. यानुसार, जर नवीन कार खरेदी करताना 30000 रुपये दिले तर पुढील 15 वर्षे कोणत्याही टोल प्लाझावर टोल भरावा लागणार नाही. परंतु लाइफटाइम पासवर सर्व पक्षांमध्ये एकमत नव्हते, ज्यामुळे हा पर्याय वगळण्यात आला.
जर सरकारच्या नवीन धोरणांतर्गत 3000 रुपयांचा फॉर्म्युला लागू केला गेला, तर याचा सर्वात मोठा फायदा त्या लोकांना होईल जे दार महिन्याला एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांचा वापर करतात.
जर सरकारने असा निर्णय लागू केला तर त्यामुळे सवलतीधारक आणि कंत्राटदारांचे नुकसान होईल. ज्याची भरपाई सरकारकडून एका विशेष सूत्रानुसार केली जाईल. या सूत्रानुसार, टोल प्लाझावरून जाणाऱ्या वाहनांचा डिजिटल रेकॉर्ड ठेवला जाईल आणि सवलतीधारक आणि कंत्राटदारांच्या दाव्यांमधील आणि प्रत्यक्ष वसुलीतील फरकाची भरपाई एका विशिष्ट सूत्रानुसार केली जाईल.
