भारतामध्ये वाढते शहरीकरण, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण या समस्यांवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये पीएम ई-बस सेवा (PM e-Bus Sewa Scheme) ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील शहरांमध्ये आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या दृष्टीने ही योजना इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासाठी मोठी संधी ठरत आहे.
या योजनेअंतर्गत देशातील १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये सुमारे १०,००० इलेक्ट्रिक बस टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. केंद्र सरकारने यासाठी सुमारे ₹५७,६१३ कोटींची तरतूद केली असून त्यापैकी केंद्राचा हिस्सा ₹२०,००० कोटींहून अधिक आहे. बस खरेदी, चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि संचालन यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचा वापर केला जात आहे.
ओला-उबर-रॅपिडोच्या यशामागचे ऑटोमोबाईल अर्थशास्त्र! फक्त अॅप नव्हे, तर वाहनांची ताकद!
ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची आहे. इलेक्ट्रिक बस निर्मितीमुळे देशातील वाहन उत्पादक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर ऑर्डर्स मिळत आहेत. Tata Motors, Ashok Leyland, JBM Auto आणि Olectra Greentech यांसारख्या कंपन्या इलेक्ट्रिक बस उत्पादनात सक्रिय आहेत. त्यामुळे बॅटरी, मोटर, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि चार्जिंग उपकरणे तयार करणाऱ्या सहाय्यक उद्योगांनाही चालना मिळत आहे.
ई-बस सेवेमुळे डिझेल बसांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. इलेक्ट्रिक बसमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते, इंधन खर्चात बचत होते आणि प्रवाशांना कमी आवाजासह अधिक आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळतो. यामुळे शहरे अधिक स्वच्छ आणि शाश्वत बनण्यास मदत होत आहे.
या योजनेमुळे भारताच्या ई-मोबिलिटी मिशनला वेग मिळत असून सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढत आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी ही केवळ सरकारी योजना नसून भविष्यातील हरित वाहतूक क्रांतीची सुरुवात आहे. इलेक्ट्रिक बस उत्पादन, तंत्रज्ञान विकास आणि रोजगारनिर्मितीच्या माध्यमातून पीएम ई-बस सेवा भारताला जागतिक ई-मोबिलिटी क्षेत्रात अधिक सक्षम बनवत आहे.
