भारत सरकारने देशातील हरित आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये पीएम ई-ड्राइव्ह (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश विद्युत वाहनांच्या वापरात वाढ करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि देशात ई-वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करणे हा आहे. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी सुमारे १०,९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने फेम (FAME) आणि ईएमपीएस-२०२४ यांसारख्या योजना राबवल्या होत्या. त्या योजनांमुळे देशात इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तिनचाकी वाहनांचा वापर वाढला. त्याच अनुभवाच्या आधारे पीएम ई-ड्राइव्ह योजना आणण्यात आली असून ती सध्या देशभरात राबविली जात आहे.
या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक दुचाकी, तिनचाकी, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, इलेक्ट्रिक बस, ट्रक आणि रुग्णवाहिका यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. पात्र वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना बॅटरी क्षमतेनुसार अनुदान दिले जाते. त्यामुळे वाहनांची खरेदी किंमत कमी होऊन ग्राहकांना आर्थिक लाभ मिळतो. यामुळे अनेक नागरिकांनी पारंपरिक इंधनावरील वाहनांऐवजी विद्युत वाहनांचा पर्याय स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.
योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे देशभरात सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणे. यापूर्वी चार्जिंग सुविधांच्या अभावामुळे अनेक ग्राहक ई-वाहने खरेदी करण्यास संकोच करत होते. मात्र, आता सरकार चार्जिंग नेटवर्क वाढवत असल्याने ई-वाहनांचा वापर अधिक सुलभ होत आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठीही ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. भारतीय वाहन उत्पादक कंपन्या नवीन इलेक्ट्रिक मॉडेल्स विकसित करत आहेत, तर बॅटरी उत्पादन आणि संबंधित उद्योगांमध्येही गुंतवणूक वाढत आहे. परिणामी रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत आहे.
JioEV चा नवा धमाका! 4G, Wi-Fi आणि RFID फीचर्ससह स्मार्ट EV चार्जर लाँच; जाणून घ्या किंमत
एकूणच, पीएम ई-ड्राइव्ह योजना ही भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित वाहतूक धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत असून भविष्यात देशातील विद्युत वाहन बाजाराला अधिक बळकटी देण्याची क्षमता या योजनेत आहे.
