मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पिंपरी : महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत अत्यंत गाजावाजा करून राबविण्यात आलेल्या ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजनेत सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचा धक्कादायक आरोप महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत व पिंक रिक्षा महिला चालक-मालक संघटनेने केला आहे. या भ्रष्टाचाराविरोधात आणि फसवणूक झालेल्या भगिनींच्या न्यायासाठी मंगळवार, ५ मे २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता पिंपरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक ते ‘ग्रीन कॅनिटिक’ कंपनीच्या गेट पर्यंत रिक्षासह भव्य धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा कांबळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
घोटाळ्याचा पर्दाफाश आणि तांत्रिक फसवणूक
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्रमुख शहरांसाठी १०,००० पिंक रिक्षा खरेदीचे ४०० कोटींचे टेंडर काढले होते. मात्र, यामध्ये कंपनी आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून शासनाची व महिलांची गंभीर फसवणूक केली आहे.
L-5 टेंडरमध्ये L-3 चा कचरा : मूळ टेंडरनुसार आधुनिक आणि वेगवान L-5 श्रेणीतील रिक्षा खरेदी करणे बंधनकारक होते. मात्र, ‘ग्रीन कॅनिटिक’ कंपनीने चक्क L-3 (ओल्ड वर्जन) रिक्षा महिलांच्या माथी मारल्या. या रिक्षांचा वेग केवळ २५ ते ३० किमी असून, आरटीओच्या नियमानुसार शहरी भागात या रिक्षांना व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करण्यास कायदेशीर बंदी आहे. ज्या रिक्षांना व्यवसायच करता येत नाही, अशा गाड्या देऊन महिलांना कर्जबाजारी करण्यात आले आहे.
दुप्पट भावाने लूट : बाजारभावाप्रमाणे ज्या L-3 रिक्षांची किंमत १.२० लाख ते २ लाख रुपये आहे, त्या रिक्षा महिला बालकल्याण विभागाने आणि कंपनीने मिळून महिलांना ४ लाख रुपयांना विकल्या आहेत. सध्याच्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या काळात जुन्या गाड्या दुप्पट दराने विकून ४०० कोटींच्या निधीवर डल्ला मारण्यात आला आहे.
योजनेचा फियास्को : डॉ. बाबा कांबळे यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतने 2019, मध्ये स्वबळावर १०० महिलांना रिक्षा देऊन पिंक रिक्षा संकल्पना यशस्वी केली होती. मात्र, काही भांडवलदारांनी यात शिरकाव करून सरकारची दिशाभूल केली. आणि महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत वतीने सुरू आलेल्या पारदर्शक पिंक रिक्षा योजनेस बदनाम करण्याचे काम केले, परिणामी, १०,००० पैकी आज केवळ १३७ रिक्षा रस्त्यावर आहेत आणि निकृष्ट दर्जा असल्यामुळे त्याही वारंवार बंद पडत आहेत.
आंदोलनाची धडक रणनीती
५ मे 2026, रोजी पिंपरी येथील आंबेडकर पुतळ्यापासून हा मोर्चा सुरू होईल. विशेष म्हणजे, फसवणूक झालेल्या महिला स्वतः त्यांच्या नादुरुस्त रिक्षांसह या मोर्चात सहभागी होणार असून, पिंपरीतील ‘ग्रीन कॅनेटी’ कंपनीच्या शोरूमवर जाऊन निदर्शनं केली जातील. जोपर्यंत कंपनी मालक आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.
प्रमुख कायदेशीर मागण्या
१. ACB मार्फत सखोल चौकशी : ४०० कोटींच्या या महाघोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) चौकशी करून दोषींना जेलमध्ये पाठवावे.
२. रक्कम व्याजासह परत : ज्या महिलांना निकृष्ट L-3 रिक्षा दिल्या, त्या तात्काळ परत घेऊन महिलांचे ४ लाख रुपये त्यांना व्याजासह परत मिळावेत.
३. फौजदारी गुन्हे (FIR) : महिलांची आर्थिक फसवणूक, मानसिक छळ आणि शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी कंपनी मालकांवर तात्काळ FIR दाखल करावा.
४. टेंडर रद्द व पुनर्विचार : सध्याचे भ्रष्ट टेंडर रद्द करून योजनेचा पुनर्विचार करताना ‘महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत’ सारख्या अनुभवी संस्थांचा विश्वासात घेण्यात यावे.
५. २ लाख रुपये थेट अनुदान : नवीन L-5 योजनेसाठी महिलांना सरसकट २ लाख रुपये आर्थिक अनुदान द्यावे. तसेच ज्या महिलांनी स्वखर्चाने रिक्षा घेतल्या आहेत, त्यांनाही हे अनुदान लागू करावे.
६. वरिष्ठ समितीची स्थापना : महिला रिक्षा चालकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय समिती स्थापन करून त्यात संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा.
सहभागाचे आवाहन
या अन्यायाविरुद्धच्या लढाईत महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, पिंक महिला रिक्षा चालक संघ, रिक्षा ब्रिगेड यांसह अनेक सामाजिक संघटना सहभागी होणार आहेत. तरी सर्व महिला रिक्षा चालक भगिनींनी आणि पीडित महिला भगिनींनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन हा लढा यशस्वी करावा, असे आवाहन केले आहे.
