'ही' महत्वाची सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यासाठी परिवहन विभागाचे NIC ला पत्र
फेसलेस पध्दतीने काढलेल्या Learning License चा गैरफायदा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे फेसलेस शिकाऊ परवाना पद्धत काढण्याच्या प्रक्रिया मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती द्यावी असे पत्र परिवहन विभागांने National Informatics Centre ला दिल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, बारावी पास झालेली किंवा १८ वर्षे पूर्ण झालेली मुलं अशा पद्धतीने शिकाऊ वाहन परवाना प्राप्त करतात. मात्र, शिकाऊ वाहन परवाना चालकासोबत एक कायमस्वरूपी ड्रायव्हिंग लायसन्स असलेली व्यक्ती असणे गरजेचे आहे. परंतु या सर्व नियमांची पायमल्ली करत काही तरुण-तरुणींनी बेदरकार वाहन चालवून अपघात घडवून आणल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. याबरोबर ड्रंक अँड ड्राईव्ह प्रकरणी अपघात केलेले अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित चालकाकडे केवळ शिकाऊ परवाना असल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे. अशा गंभीर बाबींना आळा घालण्यासाठी फेसलेस शिकाऊ वाहन परवाना देण्याची पद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे.
परिवहनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीत झाली. यात फेसलेस लर्निंग लायसन्स (LL) प्रणालीतील गंभीर तांत्रिक आणि सुरक्षा संबंधित त्रुटींवर चर्चा झाली. फील्डचे अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तपासणीतून सापडलेल्या दोषांचे सविस्तर सादरीकरण केले.
नवीन GST दरांच्या नावानं चांगभलं! ‘या’ 5 Compact SUV ची किंमत 1.50 लाख रुपयांनी स्वस्त
या सर्व बाबी गंभीर गैरप्रकारांचे लक्षण असल्याचे सादरीकरणामध्ये स्पष्ट करण्यात आले. परिणामी, बनावट लर्निंग लायसन्स जारी होण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे रस्ता सुरक्षेसोबतच राष्ट्रीय सुरक्षेचाही गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
यामुळे मोटर वाहन कायदा कलम 3, 4, 8 तसेच केंद्रीय मोटर वाहन नियम 11, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 मधील कलम 66C व 66D आणि आधार अधिनियम 2016 मधील तरतुदींचा भंग होतो.
हा आहे आत्मनिर्भर भारत! ‘या’ कंपनीने चीनला पाजले पाणी, तयार केली Rare Earth-Free EV मोटर
परिवहनमंत्र्यांनी या बाबींची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी स्पष्ट केले की –
“निदर्शनास आलेल्या त्रुटी तातडीने दूर करण्यात याव्यात. या संदर्भात परिवहन आयुक्त कार्यालयाने नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ला तातडीचे पत्र देऊन तांत्रिक सुरक्षा उपाययोजना करण्यास सांगावे. तोवर सर्व लर्निंग लायसन्स टेस्ट्स विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या थेट नियंत्रणाखाली व काटेकोर तपासणीसह पार पाडल्या जाव्यात.”
मंत्रालयीन बैठकीत हेही नमूद करण्यात आले की, इतर काही राज्यांनी थर्ड पार्टी मार्फत फेसलेस लर्निंग लायसन्स टेस्ट घेण्याची पद्धत अवलंबली आहे. महाराष्ट्रात अशा पद्धतीची तपासणी करून ती कितपत पारदर्शक व उपयुक्त आहे हे पाहिले जाणार आहे. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, देशातील काही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फेसलेस प्रणाली अजिबात नाही. तेथे नागरिकांना केवळ RTO कार्यालयामार्फतच परीक्षा द्यावी लागते. केरळ, तेलंगणा, झारखंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड, लडाख, आणि लक्षद्वीप (केंद्रशासित प्रदेश) सारख्या राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
शासनाने तज्ज्ञ समितीमार्फत या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल मागविला आहे. समितीच्या शिफारशींवर आधारित सुधारणा लवकर करण्यात याव्यात असे मंत्र्यांनी निर्देश दिले आहे.
