महाराष्ट्राच्या राजकारणात सारे काही शांत नक्कीच नाही. राज्याच्या विधानसभेत सत्तारूढ बाजूकडे तब्बल २१६ आमदार सध्या उभे आहेत; पण सरकार स्थिर आहे की अस्थिर, तेच या २१६ जणांना समजेनासे झाले आहे.
मंत्रीमंडळाचा विस्तार का होत नाही? पालकमंत्र्यांचे वाटप समाधानकारक का नाही झाले? ज्यांना मंत्री करायचे नाही त्या आमदारांकडे विविध रिक्त महामंडळांची अध्यक्षपदे का बरे सोपवली जात नाहीत? विधान परिषदेच्या पुढे रिक्त हणाऱ्या जागंचे वाटप कसे होणार आहे? अजितदादा पवार हे सरकारवर रागावलेले का आहेत? देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवले जाईल या वावड्या असतील, तर त्या कोण व का सुरु करते आहे? असे अनेक प्रश्न सत्तारूढ बाजूसमोर उभेच आहेत.
तर उरलेल्या विरोधी पक्षांकडे तर त्याहून अधिक गंभीर असे, अस्तित्वाच्या लढाईचे आव्हानच उभे आहे. महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांपैकी दोन पक्षांमधून सुमारे ८० आमदार घाऊकपणाने बाहेर पडल्यानंतर उर्वरीत विरोधी पक्षांची अवस्था पुढच्या निवडणुकीत काय राहील हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे की निवडणूक निकाल लागतील तेव्हा विरोधी पक्ष आनंदात व सत्तारूढ पक्ष खालच्या मानेने वावरताना दिसतील असेही प्रश्न आहेत.
ठाकरेंची सेना आणि शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांची स्थिती दिवसेंदिवस विधिमंडळातील लढाईत तरी केविलवाणी होत असताना, काँग्रेस पक्षाला मात्र उत्साहाचे नवे धुमारे जाणवत आहेत. कारण सध्याच्या राजकीय वातावरणात केवळ आपल्याच पक्षाला सर्वोत्तम संधी निवडणुकीत मिळणार, असा विश्वास काँग्रेसच्या राज्यातली नेत्यांना वाटतो आहे. पण शरद पवार व ठाकरेंपुढचा सवाल आहे विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या न्यायासनापुढे सध्या आमदार अपात्रता याचिकांची जी सुनावणी सुरु आहे त्याचा निकाल नेमका काय लागेल?
खरेतर जनतेला व कदाचित या नेत्यांनाही मनातून हेच वाटते आहे की पुढच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होईपर्यंत तरी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागणार नाही. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदार अपात्रता याचिकांच्या सुनावणीचा जो कार्यक्रम सर्व संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या तसेच या याचिकांना उत्तरे देणाऱ्या विरुद्ध बाजूच्या आमदारांच्या वकिलांना कळवला आहे. त्यानुसार अत्यंत वेगाने सर्व सुनावण्या आटोपल्या तरीही पुढील वर्षी जानेवारी वा फेब्रुवारीत पहिले निकाल येतील. हे जे निकाल येतील त्याला दुसऱ्या बाजूकडून तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाणे अपरिहार्यच आहे. तसे झाल्यास पुढचे चार- सहा महिने त्यातच सहजच जातील आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकाच्या कार्यक्रमाची घोषणा झालेली असेल.
या अशा सत्तारूढ आणि विरोधी बाजूच्या नेत्यांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये आणि आमदारांमध्येही अस्वस्थता जाणवत असातनाच अचानक एके दिवशी अजितदादा पवार हे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीकडेच फिरकत नाहीत असे जाहीर होते तेंव्हा राजकीय वातावरण स्फोटक बनणे सहाजिकच आहे. परवाच्या बुधवारी नेमके तसेच झाले.
खरेतर अजितदादा हे विविध कारणांनी एकनाथ शिंदेवर व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांवर नाराज आहेत हे सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते. मुळात शिवसेनेतून बाहेर पडण्याची जी अनेक कारणे शिंदे गटाकडून दिली जात होती, त्यात अजितदादा पवार हे सेना आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये तिथल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पराभूत आमदारांना निधी देतात आणि सेना आमदारांच्या राजकीय खच्चीकरणाचे उद्योग करतात अशी एक तक्रार प्रमुख होती. आता तेच दादा, त्यांचे तेच जुने अर्थखाते घेऊन शिंदेंच्या सरकारमध्ये येतात तेव्हा अस्वस्थता व अविश्वास यांचे स्फोटक मिश्रण आधीपासूनच तयार असते.
त्यातच अजित पवार हे एक घाव, दोन तुकडे या पद्धतीचे अतिस्पष्ट वक्ते. एकनाथ शिंदेंच्या ठाणे शहरातील शासकीय रुग्णालयात एकाच दिवशी दीड डझन रुग्ण दगावले तेव्हाही अजितदादा पवारांनी काही बोचरे जाहीर प्रश्न उपस्थित केले. तेव्हा शिंदेगटातून संताप व्यक्त झाला होता. हे असे डिवचण्याचे प्रकार नवे नाहीत.
रायगड, सातारा, नाशिक व पुणे जिल्ह्यांची पालकमंत्री पदे हा वादाची ठिणगी टाकणारा विषय बनला होताच. त्यामुळे दादा मंत्रीमडळ बैठकीत आले नाहीत तेव्हा त्या घटनेचे तातडीचे चिंतन मनन शिंदे फडणवीसांनी तातडीने केले. दोघे उठून दिल्लीत अमित शहांकडे दिल्लीत जाऊन बसले व त्यांनी तोडगेही काढले. दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी नवीन सुधारित पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर केली. दादांसोबत आलेल्या सात मंत्र्यांना हवी ती जिल्ह्यांची जबाबदारीही मिळाली. दादा लगेच आजारपणातून उठून मंत्रालयात अवतरले. आता यात नेमके काय झाले? मागे मुख्यमंत्री असताना उद्धव टाकरे आजारी होते; पण सरकार पाडले तेव्हा उद्धव ठाकरे लगेच उठून जनतेत मिसळू लागले. तेव्हा एकनाथ शिंदे म्हणाले की डॉक्टर शिंदेंच्या औषधाचा परिणाम दिसून आला. आता दादांचा आजार घालवायला डॉक्टर शिंदेंचे औषध कामी आले असे मात्र म्हणता येणार नाही. उलट दादांनी भुवई चढवताच सरकार गडगडण्याची आशंका उत्पन्न होते असेच म्हणावे लागेल.
जनतेला हे सारे दिसत असतानाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या सरकारमध्ये सारे काही आलबेलच आहे असे सातत्याने सांगितले आहे. अलिकडेच एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना फडणवीस म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष हाच राज्यात आता मोठा भाऊ राहणार आहे व येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाचेच सर्वाधिक आमदार निवडून आलेले दिसतील. मग अशा स्थितीत अजितदादांना फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी ज्या शुभेच्छा दिल्या त्याचा अर्थ कसा काय लावायचा?
अजितदादा पवार जेव्हा काकांची साथ सोडून भाजप युतीत सहभागी झाले तेव्हाही त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची महत्वाकांक्षा लपवली नव्हतीच. वातावरण असे तयार झाले होते की मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने जो निर्णय सत्तासंघर्षात दिला होता त्याची जी अंमलबजावणी विधानसभा अध्यक्षांनी करायची आहे, त्यातच शिंदेंच्या व काही सहकाऱ्यांच्या आमदारक्या संपणार असे वातावरण तयार झाले होते. आणि जर शिंदेंची आमदारकी जाणारच असेल तर मग मुख्यमंत्रीपदावर अजितदादांची वर्णी का लागणार नाही ?
कारण जितके आमदार घेऊन शिंदे भाजपसोबत आले त्यापेक्षा दोन अधिकचे आमदार दादांसोबत भाजप आघाडीत आले आहेत. शिंदेंकडे ठाकरे सेनेतून निघालेले ४० आमदार आहेत, तर अजितदादांकडे ४३ आमदार सध्या आहेत. त्यामुळे दादांचाही दावा मुख्यमंत्रीपदावर आहेच. शिवाय ते स्वतः वारंवार सांगतात की ‘महाराष्ट्र राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी मला सहा महिने जरी मिळाली तरी मी विकासाचे चित्र पालटून दाखवतो, अशा वेगाने मी कामे करीन की बघा…!’
अशा स्थितीत आता फडणवीसांचे उत्तर असे आहे की सहा महिनेच कशाला, वेळ आल्यावर दादांना पूर्ण पाच वर्षांसाठी नेतृत्वाची संधी दिली जाईल. एकीकडे फडणवीस सांगतात की २०२४ मध्ये नव्या विधानसभेत भाजपाच सर्वाधिक मोठा पक्ष दिसेल. मग अजितदादा पवारांच्या आमदारांची संख्या कमी असूनही भाजप त्यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवेल का ? किंवा खरेतर का बसवेल?
– अनिकेत जोशी
