गुढीपाडव्यापासून अक्षय्य तृतीयेपर्यंत राज्यातील राजकारण तापलेले होते. आरोप – प्रत्यारोपांचा धुराळा उडाला होता. अजुनही तेच सुरु आहे. गुढीपाडव्याला राज ठाकरे यांनी भोंग्यांचा मुद्दा काढला. मशिदीवरचे भोंगे काढा अन्यथा मशिदींसमोर मोठ्या आवाजात हनुमान चालिसा वाजवण्याचा इशारा त्यांनी दिला आणि राजकारणाचे तापमान वाढण्यास सुरुवात झाली. सरकारची व्दिधा अवस्था, हिंदू – मुस्लिम तेढ निर्माण होईल, अशी वातावरण निर्मिती, राज ठाकरेंच्या भगव्या शालीपासून त्यांच्या भाषणापर्यंत सगळ्यावर टीका तर दुसऱ्या बाजुने सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढत असताना धार्मिकतेचा मुद्दा महत्वाचा ठरला. भोंगे काढणे म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गंडांतर आहे, असे वातावरण भोंग्यांच्या बाजुने असलेल्यांनी निर्माण केले होते. भोंगे हटविणे हेच राष्ट्रीत्व आहे, असे टोकाचे चित्र सोशल मिडियापासून रस्त्यापर्यंत सर्वत्र तयार करण्यात आले.
महाराष्ट्र उन्हामुळे गेल्या महिन्यापासून होरपळतोय. उष्माघातामुळे २५ जणांचा मृत्यू झाला. घोटभर पाण्यासाठी ग्रामीण महिलांची अजुनही मैलभर पायपीट सुरु आहे. महागाईने उच्चांक गाठला आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर परवडणाऱ्या दरापेक्षा अधिक वाढले आहे. पेट्रोल – डिझेलचे तर विचारण्याचीच सोय नाही. दररोज नवे भाव जाहीर करून इंधन सर्वसामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारत आहे. भाज्या, औषधे, किराणा, इंधन या दैनंदिन आवश्यकतेच्या वस्तू प्रचंड महागल्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. राज्यातील शासकीय आरोग्य, शैक्षणिक संस्थांचे हाल बघवत नाहीत. तरीही भोंग्यांचा विषय धार्मिकतेपर्यंत पोहोचला. वैयिक्तक पातळीवर महागाई, बेरोजगारी, पर्यावरण, आर्थिक कुतरओढ यावर जीव तोडून बोलणारा, उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसवताना नाकी नऊ येणारा, मध्यरात्री काही खुट्ट वाजले तर दचकून उठून बसणारा थेट दंगलींच्या बाता करत होता. समूहाची मानसिकता बिघडलेली दिसली ती अशी. समूह कोणत्याही बाजुचा असो, राजकीय घोषणाबाजीने चेकाळलेला होता. मशिदींवरील भोंगे उतरणे किंवा कायम ठेवणे हाच एकमेव प्रश्न आता आपल्या दैनंदिन जगण्यासाठी उरला आहे, इतके वातावरण पेटवले गेले.
भोंग्यांच्या मुद्द्याभोवती सगळे राजकारण, सरकार, सरकारी यंत्रणा आणि विरोधी पक्षसुद्धा फिरत असताना राज्याच्या राजधानीत, राजधानीच्या मंत्रालयात एक आंदोलन झाले. पण भोंग्यांच्या आंदोलनाच्या कल्लोळात या आंदोलकांचा आवाज कोणाला ऐकू आला नाही. विविध प्रश्नांसाठी मंत्रालयातील महत्मा गांधी यांच्या पुतळ्याखाली केलेले आंदोलन शेतकऱ्यांचे होते. किती दुर्दैव. धर्माच्या नावावर राजकीय वैरी एकमेकांविरुद्धा रस्त्यावर उतरण्यापूर्वी हेच वैर कधीतरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या दररोज वाढत्या संख्येवरुन निभावले जात होते. शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक कळवळा कोणाला, हे दर्शविण्याची स्पर्धा होती. शेतकऱ्यांसाठी कोणी काय केले, याचे लुटुपुटूचे हिशेब मागितले आणि दिले जात होते. पण यावेळी एखाद्या प्रश्नाला धार्मिक रंग देणे सोपे झाले होते. दोन्ही बाजुच्या कट्टर विचारसरणीच्या तरुणांची डोकी भडकणे सहज शक्य होते. त्यामुळे मग आपल्या मागण्यांकडे, समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे, हे ध्यानात आल्यानंतर शेतकरी मंत्रालयावर धडकले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, खतांचा तुटवडा, बियाणांचा प्रश्न, शेतातील पिकांवर येणारे निरनिराळे रोग, सरकारी तुटपुंजी मदत आणि इतर अनेक प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे शेतकरी मंत्रालयावर धडकले होते. भोंग्यात गर्क असलेल्यांना शेतकऱ्यांची हाक ऐकूच आली नाही. राजकीय भोंग्यांमुळे सगळ्याच संवेदना बधीर झाल्यामुळे या आंदोलक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही.
कोणावर तरी जबाबदारी लोटली, प्रत्यक्षातील प्रश्नांना काल्पनिक वादात गुंतवले की त्या गुंत्याचे टोक सापडतच नाही, हे सरकारला बरोबर माहिती आहे. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये हाच प्रकार सुरु आहे. मूळ प्रश्नांची टोलवाटोलवी आणि काल्पनिक मुद्द्यांवर हाणामारी. अशा स्थितीत कुंपणावर असलेल्यांच्या संवेदना बधीर होतात. जे दाखविले जाते, तेच त्यांना खरे वाटू लागते.
धर्म प्रत्येकाने आपापल्या घरात पाळावा, हे मान्य. भोंग्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला, त्याचे पालन व्हावे ही मागणीसुद्धा समर्थनीय. पण असे तडकाफडकी भोंगे काढून घेण्याची हटवादी भूमिका घेत यंत्रणांना वेठीस धरणे किंवा मशिदीवरील भोंगे काढण्यास नकार देणे हे दोन्ही प्रकारही निषेधार्ह. न्यायालयापेक्षा, कायद्यापेक्षा धर्म मोठा, अशी भूमिका घेणे हा प्रकारही आगीत तेल ओतणाराच. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी सामंजस्य, सामाजिक सलोखा आणि समन्वय याकडे दुर्लक्ष करत ताठर भूमिका या भोंग्यांच्या प्रकरणात घेतली. सरकारी यंत्रणा संभ्रमात होती. राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई करावी, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांबाबत कठोर व्हावे, या प्रश्नांच्या गुंत्यात ते होते. या सगळ्या प्रकरणात खरोखर सामंजस्य दाखवले ते सर्वसामान्य जनतेने. हिंदू – मुस्लिम म्हणून नव्हे तर या देशाचे नागरिक म्हणून एकमेकांच्या धर्माचा आदर करणाऱ्यांनी शांतता अबाधित ठेवली. अनेक ठिकाणी अजान झाली नाही, तर अनेक ठिकाणी काकडा आरती झाली नाही. आता या भोंगे आंदोलनामुळे मंदिरातील आरत्या आणि गावातील भजन किर्तन बंद झाल्याचा कांगावा केला जात आहे.
पण कायदा हा असाच दुधारी शस्त्रासारखा आहे. मशिदीवरील भोंगे उतरवताना मंदिरांवरील भोंग्यांचेही अस्तित्व धोक्यात आले, हे जनतेने समजून घेतले. राज्यात धार्मिक विद्वेषाचा वणवा पेटावा यासाठी अनेक यत्न केले गेले. पण तरीही महाराष्ट्र शांत होता, त्याला जनतेचे सामंजस्य, संवेदना, सहवेदना कारणीभूत आहेत. धार्मिक वादाची ठिणगीच पडू दिली नाही. अनेक समस्यांशी एकाच वेळी लढत असताना आता नवा वाद आणि त्यायोगे इतर समस्या नकोत, हा निर्णय राज्यातील जनतेनेच घेतला आहे. त्यामुळे हनुमान चालिसा असेल नाहीतर मशिदींवरील भोंगे अशा राजकीय भोंग्यांमुळे येणारे बधीरपण अद्याप महाराष्ट्रातील सर्वधर्म समभावावर प्रभावी नसल्याचेच या काही प्रसंगांनी दाखवून दिले.
-विशाल राजे
vishalvkings@gmail.com
