पाटणा उच्च न्यायालयात नुकतेच न्यायाधीश पी. बी. बजंथरी यांनी शहर विकास मंत्रालयाचे प्रधान सचिव आनंद किशोर यांना त्यांनी न केलेल्या औपचारिक पेहरावावरुन खडे बोल सुनावले. न्यायधीश पी. बी. बजंथरी यांनी आनंद किशोर यांना कोट न घालता न्यायालयाच्या समक्ष हजर झाल्यामुळे नाराजी व्यक्त करत ते सिनेमागृहात नसून न्यायालयाच्या समक्ष असल्याचे लक्षात आणून दिले.
समाज माध्यमात या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने त्यावर विविध प्रतिक्रियासुद्धा उमटल्या. सनदी अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर होताना असा कुठला औपचारिक पेहरावाचा नियम आहे का? इथपासून तर अशा पेहरावाची गरज आहे का? यावर समाज माध्यामातून अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
याबाबत विविध माध्यमात प्रकाशित माहितीनुसार यापूर्वीसुध्दा न्यायालयात असे प्रसंग घडले आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयात घडलेला हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हे. आऊटलुक माध्यमात प्रकाशित बातमीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात न्या. चेलामेश्वर आणि न्या. संजय किशन कौल यांचा समक्ष असाच प्रकार पूर्वी घडला आहे.
राजस्थान शासनाच्या शहर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनजीत सिंग यांना न्यायालयाने या विषयावर फटकारले आहे. न्यायालयाने मनजीत सिंग यांना औपचारिक पेहरावाच्या बाबतीत नियम असो अथवा नसो, सनदी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात हजर होण्यावेळी सभ्य पेहराव करूनच उपस्थित व्हायला हवे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
याबाबतीत प्रशासकीय निर्देश असले अथवा नसले याने काहीच फरक पडत नाही. सनदी अधिकाऱ्यांनी याबाबत एक नियम पाळणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले होते. प्रकाशित बातमीनुसार २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारचे तत्कालीन प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंग यांना न्यायालयाच्या बाहेर जाण्यास सांगितले होते.
न्या. चेलामेश्वर व न्या. अब्दुल नझीर यांच्या पिठासमक्षचा हा प्रसंग आहे. या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या पिठाने प्रधान सचिवांना पुन्हा दुसऱ्या दिवशी औपचारिक पेहराव करुन हजर होण्याचे आदेश दिले होते. यावर न्यायालयाने प्रधान सचिवांना तुम्ही तुमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या समक्ष असेच जाता का? असा प्रश्न करत देशाच्या सर्वोच्च न्याय संस्थेच्या समक्ष तुम्ही असे कसे करता, या शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती.
सनदी अधिकाऱ्यांनी नेमका कुठला ड्रेस घालावा, असा कुठलाच नियम अस्तित्वात नाहीए, असे अनेक माध्यमात प्रकाशित झाले आहे. मात्र कुठल्याही औपचारिक प्रसंगात संवैधानिक पदावरील व्यक्तीला भेटायला जाताना औपचारिक पोषाखातच जाणे अपेक्षित आहे. तशी प्रथा पडलेली आहे. त्यासाठी टाय, सूट अथवा बंद गळ्याचा जोधपुरी कोट हा पेहराव अपेक्षित आहे.
काही राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यांनी त्या आशयाच्या सूचना केल्याचे प्रकाशित आहे. स्वतः न्यायधीश आपल्या वरिष्ठ न्यायाधीशांना भेटायला जाताना औपचारिक पोशाखात जात असतात. न्यायव्यवस्थेत तसा नियम आहे. वरिष्ठ ते अगदी कनिष्ठ न्यायालयीन व्यवस्थेत त्याचे काटेकोरपणे पालन होत असते. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी सनदी अधिकाऱ्यांनी पण त्याचे अनुकरण करावे, असे काही प्रसंगावरून न्यायालयास अपेक्षित असल्याचे दिसून येते.
ड्रेसच्या औपचारिकतेत केवळ नियम नसताना सनदी अधिकारीच नाही तर कोविड काळात वकीलांच्या पेहरावावरुनसुद्धा न्यायालयांनी अनेक वकीलांना फटकारले आहे. अनेक वकील हे वकीलांचा औपचारिक कपडे परिधान न करता हजर होत होते. कोविड काळात न्यायालयांचे कामकाज हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पार पडत होते.
अनेक ठिकाणी असे प्रसंग उद्भवले जेव्हा काही ठिकाणी वकीलांनी औपचारिक ड्रेस न घालता दूरदृश्यप्रणालीवर न्यायालयीन प्रकरणात हजेरी लावली. स्वतः न्यायाधीश मात्र नियमानुसार औपचारिक पेहराव घालून न्यायालयीन प्रक्रियेत उपस्थित असताना काही वकीलांची वर्तवणूक निश्चितच असमर्थनीय होती.
दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून न्यायालयीन प्रक्रिया जागतिक पातळीवरील एक अपरिहार्यता होती. म्हणून काही वकीलांनी जाणते अजाणतेपणातून औपचारिक ड्रेस न घालता हजर होणे चुकीचे होते. वकीलांसाठी दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून न्यायालयीन प्रक्रियेत उपस्थिती नवीन होती हे मान्य केले तरी ती न्यायाधीशांना पण नवीनच होती हेसुद्धा स्वीकारावेच लागेल.
वकील हे स्वतः न्यायालयाचे अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडून न्यायालयात योग्य वर्तवणूक आणि अपेक्षित पेहरावात येणे अपेक्षित आहे. अर्थात काही काळातच काही वकीलांनी केलेली चूक पुढे सुधारण्यात आली. सनदी अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक पोशाखाच्या बाबतीत न्यायालयाने आतापर्यंत अनेकदा अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत याविषयी मार्गदर्शक तत्वे राज्य अथवा केंद्र सरकारकडून घालून देणे गरजेचे आहे.
जेणेकरून भविष्यात काही सनदी अधिकाऱ्यांकडून अजाणतेपणाने अशी चूक होणार नाही. सनदी अधिकाऱ्यांनी जाणतेपणाने निश्चितच पोशाखाच्या बाबतीत चूक केलेली नाही. ठोस नियमाच्या अभावामुळे असे प्रसंग घडले आहेत. त्यामुळे न्यायालय आणि प्रशासनाने सनदी अधिकाऱ्यांची अजाणतेपणाणे झालेली चूक समजून घेत योग्य ते निर्देश सूचना करणे गरजेचे आहे.
न्यायालयातील हे प्रसंग अगदी प्रासंगिक असतात. न्यायाधीशांकडून ताशेरे ओढले जाणे, नाराजी व्यक्त होणे हे न्यायालयीन प्रक्रियेत मात्र कुठलीही बाधा आणत नाहीत. अनेकदा असले प्रसंग कधी कधी लहान मोठ्या विनोदातून न्यायालयीन कामकाजातील शिस्त आणि वातावरणसुध्दा हलकंफुलकं करुन जातात. ‘टेल्स फ्रॉम द बेंच अँड द बार’ या विकाजी तारापुरेवाला यांच्या पुस्तकात असे अनेक प्रसंग आहेत. त्यातीलच एक प्रसंग.
नुकताच वकील झालेल्या एका तरुण वकीलाने न्यायालयासमक्ष काहीतरी चुकीची वर्तवणूक केली. न्या. तेंडोलकरांनी दुपारच्या सत्रात तरुण वकीलाला त्यावर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. त्या तरुण वकीलाचे वडीलसुद्धा वकील होते. न्या. तेंडोलकरांच्या आदेशाने ते चिंतित असल्याने तेव्हाचे महाधिवक्ता सी. के. दप्तरी यांचेकडे गेले. दप्तरींनी दोघांना दुपारच्या सत्रात न्यायालयात हजर होण्यास सांगितले.
दुपारच्या सत्रात न्यायालयात हजर झाल्यावर न्या तेंडोलकरांनी तरुण वकीलाकडे एक कटाक्ष टाकत त्याला त्याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. तितक्यात दप्तरींनी उभे होत न्यायालयास मी त्याच्या वतीने प्रतिनिधित्व करतो आहे आणि त्याची बाजू ऐकून त्याला न्यायालयातील वागणुकीचे भान असल्याचे न्यायालयास सांगितले.
त्यावर न्या. तेंडोलकरांनी दप्तरींना तुमचे यावर काय मत आहे, असे विचारताच दप्तरी म्हणाले, माय लॉर्ड तरुण वकीलाने योग्य वर्तवणूक चुकीच्या पद्धतीने केली आहे, तुमच्या आणि माझ्या वयाचा झाल्यावर तो चुकीची वर्तवणूक योग्य पद्धतीने करायचे शिकेल.’ यावर न्यायालयात न्यायाधीशांच्या समवेत हास्यकल्लोळ उडाला आणि तरुण वकिलाला समज देत न्यायालयाने प्रकरण संपवले.
ॲड. प्रतिक राजूरकर
prateekrajurkar@gmail.com
