ISI चं कंबरडं मोडणार! नेपाळमधील पाकिस्तानी नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी भारताची मोठी खेळी (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)
नेपाळ अन् भारताची खुली सीमा देते घुसखोऱ्यांना आमंत्रण; यावर दीर्घकालीन उपाययोजनेची आवश्यकता
मीडिया रिपोर्टनुसार, मंगळवारी (१७ फेब्रुवारी) नेपाळच्या कायदा, न्याय आणि संसदीय कामकाज मंत्रालयात आयोजित कार्यक्रमात दोन्ही देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. भारताच्या वतीने नेपाळमधील राजदूत नवीन श्रीवास्तव आणि यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे दोन्ही देशांच्या तपास यंत्रणा एकमेकांना कायदेशीरित्या मदत करु शकतात. या करारांतर्गत दोन्ही देशांच्या तपास, पुरावे गोळा करणे, गुप्तचर आणि अधिककृत माहितीची देवाण-घेवाण, न्यायिक प्रक्रिया सोपी होणार आहे. सीमापार दहशतवादाला, अंमली पदार्थांच्या तस्करीला रोखण्यासाठी, मानवी तस्करी संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही देश संयुक्तपणे काम करणार आहेत.
या करारामुळे भारतीय गुन्हेगारांना आता नेपाळमध्ये लूपन बसता येणार नाही. नेपाळमधील पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएआय चे जाळे देखील उद्ध्वस्त करण्यास या कराराची मदत होणार आहे. यामुळे बनावट नोटांच्या व्यवसायला देखील आता गुन्हेगारांना खतपाणी घालमे अवघड होणार आहे. यामुळे भारतविरोधी कायवायां थांबवण्यात मोठी मदत होईल.
नेपाळ फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स मध्ये (FATF) च्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे. मनी लॉंड्रिंगमुळे नेपाळच्या या लिस्टमध्ये नाव असून भारतासोबतच्या कराराचा फायदा नेपाळला होणार आहे. यामुळे नेपाळची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील त्याची कटिबद्धता नेपाळला सिद्ध करता येईल.
या करारामुळे केवळ भारत-नेपाळ सीमेवरील गुन्हेगारीच कमी होणार नाही, तर दक्षिण आशियातील सुरक्षा देखील अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. यापूर्वी २००५ मध्ये असाच एक परस्पर कायदेशीर सहाय्य आणि प्रत्यार्पण करार करण्यात आला होता. पण सध्या दोन्ही देशात प्रत्यार्पण करारासाठी देखील वाटाघाटीची चर्चा सुरु आहे.
भारत-नेपाळमध्ये अनेक वर्षांपासून ऐतिहासिक संबंध; पहिल्या महिला पंतप्रधानांसमोर अनेक आव्हान
Ans: भारत आणि नेपाळमध्ये गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्य करार करण्यात आला आहे.
Ans: या करारामुळे दोन्ही देशात तपास, पुरावे गोळा करणे, गुप्तचर माहितीची देवाण-धेवणा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत दोन्ही देशांना मदत करणार आहे.
Ans: नेपाळ FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये असून या लिस्टमधून त्यांना बाहेर पडण्यास मदत होणार आहे.
