दीड वर्षानंतर जो निकाल लागला त्याने महाराष्ट्रात फार मोठी प्रतिक्रिया जनतेते उमटलेली नाही, खरे तर सर्वसामान्य कार्यकर्ता मग तो शिवेसनेचा असो, वा अन्य पक्षाचा असो; त्यांना निकालाने काय साध्य झाले? असाच प्रश्न पडला असेल. कारण त्यांना हे कळत नाही वा समजू शकत नाही की नेमके झालंय तरी काय ? खटला किंवा प्रकरण काय सुरु होते तर, ‘शिवसेनेचे सर्व आणि काही अपक्ष, लहान पक्षांची मदार यांची आमदारकी जाणार की राहणार ?’ या विषयीचा आणि निकाल काय लागला, तर कोणत्याच गटाच्या वा कोणत्याच लहान मोठ्या पक्षाच्या कोणाही आमदारांची आमदारकी गेलेली नाही. सारेच शाबूत आहेत. जर दोन चार आमदारक्या गेल्या असत्या तर त्या त्या मतदारसंघातील जनतेचा व तिथल्या स्थानिक कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांचा आक्रोश उमटलेला दिसू शकला असता. लोक काही प्रमाणात रस्त्यावर आले असते. पण तसे काहीच झालेले नाही. आमदार अपात्रता खटल्याच्या निकालाचे तसे थंडे स्वागत जनतेने केले आहे असेच म्हणावे लागले.
आता हे चांगले झाले की वाईट? चांगले अशासाठी म्हणावे लागले की एरवी शिवसैनिकांचा थयथयाट पाहण्यासाठी मने तयार करून बसलेले सर्वसामान्य लोक थोडे फार चकित झाले की ‘अरे काहीच झाले नाही की!’ आपले सर्वांचे दिनक्रम निकालानंतर चोवीस तासांनी सुरळीत सुरु राहिले. पोलीसांनी व राज्यकर्त्यांनी थोडा सुटकेचा निःश्वासही सोडला असेल.
आधी सारेच तसे तणावात होते. निकाल १० तारखेला सायंकाळी लागला. त्याच्या तयारीच्या बैठका प्रशसाकीय स्तरावर दोन तीन दिवस आधीपासून सुरु होत्या. शिवसेनेच्या शाखा-शाखांचा कानोसा पोलीस घेत होते. आमदारांच्या कार्यकर्त्यांवर विशेष लक्ष ठेवले जात होते. पोलिसांच्या सुट्या वगैरे रद्द झाल्या होत्या आणि सर्वत्र सज्जतेचे वातावरण होते. पण किरकोळ निदर्शने, कुठे फोटोला जोडे मारण्याचे किरकोळ कार्यक्रम आणि काही ठिकाणी कार्यालयां बाहेर कार्यकर्त्यांचा जल्लोष, पेढ्यांचे वाटप, असे वगळता ‘सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्थेचे वातावरण राहिले हे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाचे एक मोठे फलित होते’, असे पोलीस प्रशासनाचे कौतुकाचे उद्गार आले असल्यास नवल नाही.
२० जून २०२२ रोजी सुरु झालेल्या एका मोठ्या घटनाक्रमाचा कायदेशीर शेवट परवा झाला असेही म्हणता येईल. तेव्हा सत्तेत असणारे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे महाविकास आघाडीचे सरकार त्या रात्रीच कोसळले होते. कारण शिवसेनेचा मोठा गट सरकारमधून बाहेर पडला होता.
विधानसभेत त्या दिवशी दुपारी सभेतून परिषदेवर पाठवण्याच्या जागांचे मतदान पार पडले. फक्त विधानसभेचे सदस्यच मतदार असणार्या त्या निवडणुकीत शिवसेनेचे व काँग्रेसचे उमेदवार पराभूत झाले. प्रत्यक्षातील संख्या बळापेक्षा अधिकची मते घेऊन भारतीय जनता पक्षाचे पाच उमेदवार विजयी झाले. शिवसेना व राष्ट्रवादीचे दोन तर काँग्रेसचा एक उमेदवार विजयी झाला होता. दहा जागांसाठी भाजपाने व काँग्रेसने अधिकचे उमेदवार उभे करून निवडणुकीत मतदान होणारच याची खात्री करून घेतली होती. निवडणूक बिनविरोध करण्याचे महाविकास आघाडीचे प्रयत्न भाजपने हाणून पाडले होते. दहाच दिवस आधी पार पडलेल्या विधानसभेतून राज्यसभेवर खासदार निवडून पाठवण्याच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे संजय पवार पराभूत झाले होते. संजय राऊत हे पडता पडता वाचले होते. त्याच वेळी शिवसेनेअंतर्गत मोठी बंडाळी माजत असल्याच्या पूर्वसूचना राजकीय नेत्यांना मिळाल्या होत्या. तरीही एकनाथ शिंदेंचे बंड उद्धव ठाकरे वा त्यांचे निकटतम सहकारी थांबवू शकले नाहीत. आधी १६ आमदार सूरतला दाखल झाले. ती संख्या बघता बघता चाळीसवर पोचली आणि सुरत ते गोहाटी प्रवास करून सारे आमदार मुंबईच्या संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर पोचले. सुरतला ठाकरेंचे विश्वासू सहकारी शिवेसनेचे सचीव मिलिंद नार्वेकर आणि रवींद्र फाटक हे बंडखोरांचे नेते एकनाथ शिंदेंना जाऊन भेटले. त्यांचे मन वळवण्याचे प्रयत्न झाले, पण ते जमले नाही.
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता खटल्याच्या निकालात या मुद्दयाचाही आवर्जून उल्लेख केला आहे. सूरतेला जाऊन नार्वेकर फाटक शिंदेंना व बंडखोर आमदारांना जर भेटले होते तर सारे आमदार आमच्या संपर्कात राहिले नव्हते म्हणून त्यांच्या आमदारक्या रद्द करण्याचे खटले भरले आहेत, या ठाकरे गटाच्या दाव्याचा आधार काय असा खडा सवाल अध्यक्षांनी विचारला आहे.
तब्बल ५४ आमदारांच्या विरोधातली आमदार अपात्रता खटले हे अध्यक्षांच्या न्यायासना समोर जून जुलै २०२२ मध्ये दाखल झाले. एकनाथ शिंदे व त्यांच्या पंधरा निकटवर्तीयांच्या विरोधातली खटले ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभु यांनी प्रथम दाखल केले ते होते, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यापुढे. कारण तेव्हा अध्यक्षपद रिक्त होते. त्या आधी वर्षभरापूर्वीच तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी अचानक अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन टाकला होता आणि त्यातून मविआपुढे मोठाच पेच प्रसंग उभा ठाकला होता.
खरेतर ठाकरे सरकार कोसळण्याची सुरुवात त्याच दिवसापासून सुरु झाली होती. कारण अध्यक्षपदाची निवडणूक विधानसभेच्या सदस्यांच्या गुप्त मतदानामधून करण्याची तरतूद राज्याच्या विधानसभेच्या नियमांत आहे. जर २०२१ च्या मार्चमध्ये विधानसभेच्या अध्यक्षापदासाठी गुप्त मतदान झाले असते तर काँग्रेस वा राष्ट्रवादीचा उमेदवार पडेल आणि भाजपचा उमेदवार निवडून यईल, अशी दाट शक्यता वाटत होती. म्हणूनच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी नवा डाव टाकला. त्यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची पद्धत बदलून खुल्या मतदानामधून अध्यक्ष निवडण्याची दुरुस्ती नियमात करण्याचा घाट घातला. त्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाणांची नियम समिती बसवली. त्यात भाजपाच्या आशीष शेलारांना घेतले खरे पण बैठकींसाठी शेलार येणार नाहीत अशा वेळा निवडण्याचे कौशल्य मविआने दाखवले. त्याही मुद्द्यावर शेलार सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
निवडणूक झालीच तरी भाजपचे बहुमत उरू नये या हेतूने यासाठी शेलार गिरीश महाजनांसह १२ भाजपा आमदारांना विधानसभेतील गोंधळात सहभागी झाल्याचे निमित्त करून वर्षभरासाठी निलंबित केले गेले. त्यासाठी सेनेचे भास्कर जाधव यांच्याशी झालल्या कथित झटापटीचे निमित्त शोधले गेले. त्यालाही शेलार महाजनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते व तिथल्या दणक्यानंतर मविआने नाईलाजे ते निलंबन उठवेल आणि त्यानंतर लगेचच राज्यसभा, विधान परिषदेच्या जागांच्या निवडणुका लागल्या, आमदारांना गुप्त मतदानामधून मविआ सरकारवरील एक प्रकारे अविश्वास व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. त्या संधीचाच सुयोग्य उपयोग भाजपच्या चाणक्यांनी व सेनेतील बंडखोरांनी करून घेतला.
आमदार अपात्रता खटल्यांचा धोका गुप्त मतदानात अत्यल्प होता. नंतर एकनाथ शिंदेंच्या सोबत ठाकरे पासून बाजूला झालेले आमदार व कार्यकर्ते म्हणजेच खरी शिवेसना आहे ही भूमिका घेऊन शिवसेनेतील ही ऐतिहासिक फूट पुढे आली.
सर्वोच्च न्यायालयात ज्या डझनभर याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या साऱ्याचा एकत्रित निकाल द्यायला न्यायालयाच्या घनटापीठाला व आधी अन्य पीठांना आठ नऊ महिने लागले. तोवर जनतेमध्ये शिंदेंच्या सहकाऱ्यांना अवमानित करण्यासाठी ठाकरे गटाने जंग जंग पछाडले त्यांच्या त्या कार्यक्रमात महाविकास आघाडीच्या अन्य सर्व नेत्यांनीही साथ दिली. अगदी अजितदादा पवारही त्या सुरवातीच्या काळात विधानसभेच्या पायऱ्यांवर बसून सरकारमधील आमदारांच्या नावाने ओरडत होते की, ‘पन्नास खोके एकदम ओक्के!’
ठाकरे सेनेचे आमदारही सरकारी सेनेच्या आमदारांच्या विरोधात गद्दार, गद्दार ओरडत राहिले. ठाकरे पिता-पुत्र तर सरकारचा उल्लेख सातत्याने बेकायदा सरकार, घटनाबाह्य सरकार असा करत राहिले. त्या सर्वांचा मुखभंग करणारा निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिला आहे. पण म्हणून आता या पुढे शिंदे सरकारला घटनाबाह्य वा बेकायदा म्हणणे ठाकरेंना शक्य होणार नाही. असे जर कोणाला वाटत असेल तर ते होणार नाही असे दिसते. कारण निकालानंतर बोलतानाही ठाकरेंनी तशीच भाषा सुरु ठेवली. शिवेसना पक्ष ता अधिकृतरीत्या शिंदे व सहकाऱ्यांच्या ताब्यात गेलेला आहे. मातोश्रीकडे असणाऱ्या पक्षासाठी नवे नाव व नवे चिन्ह शोधावे लागणार आहे. मशाल हे निवडणूक चिन्ह, उबाठा सेनेला मागे निवडणूक आयोगाने तात्पुरत्या स्वरूपात दिले होते. ते चिन्ह अन्य राज्यांत समता दल वगैरे पक्षांना देण्यात आले आहे. हे पक्ष आता ठाकरेंना मशाल चिन्ह कायम स्वरुपी देण्यासाठी विरोध करत आहेत. ठाकरेंना आता निवडणूक आयोगाच्या खुल्या चिन्हांच्या यादीतील एखाद्या चिन्हाची निवड करावी लागेल व ते आपल्या गटाला लोकसभा निवडणुकीसाठी राखीव ठेवा अशी मागणी करावी लागेल.
उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या प्रवक्त्यांना अजूनही आशा आहे की सर्वोच्च न्यायालयात अध्यक्षांचा निर्णय फिरवला जाईल. खरे तर कोणा आमदाराला अपात्र ठरवले गेले असते तर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे सोपे गेले असते. पण इथे निर्णय काय केला गेला आहे की, २२ जून २०२२ म्हणजे फाटाफुटीच्या दिवशी शिवसेनेचे संख्याबळ शिंदेंकडे होते. त्यामुळे तीच खरी शिवसेना आहे. हा निर्णय जसा आला आहे, नेमका तसाच निर्णय निवडणूक आयोगाने गेल्या फेब्रुवारीत दिला होता. त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने जाणारे हे सारे मुद्दे आहेत. ठाकरेंना आता नव्याने नव्या पक्षाची उभारणी करण्याची वेळ आलेली आहे.
– अनिकेत जोशी
