Breaking! Supreme Court accepts Curative Petition of Maratha Reservation; A big relief to the Maratha community
राजकीय नेत्यांविरोधातील केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्याची विनंती करणाऱ्या १४ विरोधी पक्षांच्या संयुक्त याचिकेवर सुनावणी घेण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला, हे अगदीच योग्य झाले. आम्ही एखाद्या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष, संस्थापक वा पक्षप्रमुख आहोत म्हणून आमच्याविरोधात, अथवा आमच्या बगलबच्चांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारच्या चौकशा करताच येऊ नयेत अशी मागणी करणेच वेडेपणाचे होते आणि तेच सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
अभिषेक मनु संघवी हे सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ आणि प्रभावशाली वकील आहेत. शइवाय ते काँग्रेसचे प्रवक्ते असून ते यापूर्वी पक्षाचे सरचिटणीसही होते. पण या प्रभावशाली वकिलालाही उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी, मल्लीकार्जुन खर्गे, स्टॅलीन करुणानिधी, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल अशा १४ नेत्यांना सरसकट अटक वा चौकशीपासूनचे संरक्षण मिळवून देता आले नाही!
केजरीवालांचे अगदी नजीकचे सहकारी दिल्ली सरकारचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे लाचलुचपत व ईडी प्रकरणात तुरुंगात डांबले गेले आहेत. शरद पवारांच्या अगदी निकटच्या दोन चार नेत्यांच्याविरोधात चौकशा तर सुरुच आहेत. पण त्यांचे लाडके अल्पसंख्यांक नेते नबाब मलिक हे देशद्रोह्यांबरोबरच्या आर्थिक संबंधांच्या प्रकरणात इडीच्या कोठडीत आजही बसलेले आहेत; तर दुसरे निकटवर्ती माजी ठाकरे सरकारमधील माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे अलिकडेच जामिनावर तुरुंगातून सुटले आहेत. तिसरे महत्वाचे नेत हसन मुश्रीफ तुरुंगाच्या वाटेवर चालत आहेत. अजित पवारांच्या विरोधातील प्रकरणे बंद झालेली नाहीत तर प्रफुल्ल पटेलांवरही धाड पडू शकते.
काँग्रेस नेत्या सोनियांचे पुत्र राहुल गांधी हेही दोन-दोन जामिनांवर सध्या बाहेर आहेत. ओबीसी समाजाच्या बदनामीसाठी त्यांना सजाही लागलेली आहे. त्यात त्यांनी जामीन मिळवला आहे, पण खासदारकी गमावलेली आहे. तर नॅशनल हेराल्ड इमारत व भूखंडांची विक्री, त्या संस्थेला काँग्रेस पक्षाने गोळा केलेल्या देणग्यांमधून पैसे देणे आणि पब्लिक ट्रस्टचे रुपांतर खाजगी कंपनीत करून टाकणे अशा अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणात स्वतः राहुल आणि सोनिया गांधी, तसेच मल्लीकार्जुन खर्गे आदि अनेक नेत्यांच्या चौकशा न्यायालयीन देखरेखीखाली सुरु आहेत. त्याही प्रकरणात ते अटकपूर्व जामिनावर बाहेर आहेत.
दक्षिणेकडच्या अनेक नेत्यांच्या विरोधात अटकांची चौकशांची भीती आहेच. उद्धव ठाकरेचे जवळचे नातेवाईक पाटणकर हे ईडीच्या रडावर आहेतच. अनिल परबही ईडीच्या कार्यलयांच्या फेऱ्या मारत आहेत. उद्धव ठाकरेंचे लाडके प्रवक्ते संजय राऊत हेही तुरुंगाची हवा खाऊन सध्या जमिनावर बाहेर आलेले आहेत. ममता बॅनर्जींचे भाचे व पक्षाचे क्रमांक दोनचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात चौकशा सुरु आहेत. त्यांचे एक मंत्री तुरुंगात आहेत. त्यांच्या प्रेमपात्र सचिवाकडे तब्बल पन्नास कोटी रोखीत सापडले व तो पैसा मंत्र्यांचाच आहे हे बाईंनी सांगून टाकले !
अशा स्थितीत राजकीय पक्षांनी सरसकट संरक्षणाची मागणी केलेली आहे ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्यानी आली नसलेच असे नाही. राजकीय पक्षांच्यावतीने केलेल्या या याचिकेची सुनावणी देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे झाली तेव्हा स्वतः चंद्रचूडसाहेब आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला या दोघांनीही यचिकाकर्त्यांच्या उथळपणावर टिप्पणी करतानाच अशा याचिका स्वीकारताच येणार नाहीत असे स्पष्ट केले. तेव्हा मग सिंघवी साहेबांनी याचिका मागे घेतली. म्हणजे याचिका फेटाळली असा शिक्का लागू नये यासाठी ही काळजी आणि पुढे आणखी पुरावे घेऊन पुन्हा याचिका करू हा दिलासा आपल्या आशिलांना देणे हे साध्य जरी झाले असले तरी या संदर्भातील न्यायालयाचे मत पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.
‘राजकीय पक्ष, नेत्यांना चौकशी आणि खटल्याविरोधात संरक्षणाची मागणी करता येणार नाही. तसेच, राजकीय नेत्यांना नागरिक म्हणून विशेष हक्कही देता येणार नाहीत’, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले. ‘‘केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा ठोस आणि सबळ पुरावा नसताना यासंदर्भात कोणताही आदेश देता येणार नाही. राजकीय पुढाऱ्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी ही याचिका दाखल केलेली आहे. भ्रष्टाचार किंवा गुन्हेगारीमुळे प्रभावित होऊ शकणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क आणि हित या याचिकेत विचारात घेतलेले नाही, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांनी केली. त्यानंतर, ‘अधिक पुराव्यांसह पुन्हा याचिका दाखल केली जाईल’, असे सांगत विरोधी पक्षांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मूळ याचिका मागे घेतली.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आप, भारत राष्ट्र समिती, शिवसेना-ठाकरे गट, समाजवादी पक्ष आदी १४ विरोधी पक्षांनी संयुक्त याचिका केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार आणि भाजप यांच्याविरोधात उघडपणे मतप्रदर्शन करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. विरोधी पक्षनेत्यांमागे सीबीआय आणि ईडीचा ससेमिरा लावणे ही भाजपची राजकीय सुडबुद्धी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. पण न्यायलायने ते म्हणणे अतार्किक ठरवले. अभिषेक मनु संघवींचे म्हणणे असे होते की ‘गेल्या सात वर्षांमध्ये ईडीकडून गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण सहापटीने वाढले आहे. त्या तुलनेत दोषसिद्धीचे प्रमाण केवळ २३ टक्के आहे.’ पण एकंदरीतच तपास यंत्रणांनी अधिक गतीने व वेगाने तपास केला धाडी टाकल्या आणि अटका केल्या तर त्यात कोणाला कशी काय तक्रार करता येईल ? संघवींची व या चौदा राजकीय पक्षांची यचिका म्हणूनच निकाली निघणारच होती. ती सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तात्काळच फेटाळली हे अगदीच योग्य झाले.
मुळात सीबीआय आणि ईडी म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय हे कायदे मोदी सरकारने केलेले आहेत का ? तर मुळीच नाही! सीबीआयला अनेक राज्यांमध्ये राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगी शिवाय तापस करण्याचे अधिकार हे इंदिराजी व राजीवजी पंतप्रधान राहिले तेव्हापासून काँग्रेस राजवटींमध्येच दिले गेले होते. पण केंद्रात कडक कायदे राबवणारे सरकार सत्तेत आल्यानंतर लगेच राजस्थान, छत्तीसगड अशा काँग्रेस शासित राज्य सरकारांनी तसेच पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू केरळ आदि भाजपेतर पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांनी राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगी शिवाय त्या राज्यात तपास करण्याची सीबायआला दिलेली परवानगी परत घेणारे ठराव करून टाकले. आता या राज्य सरकारांच्या मर्जीशिवाय सीबीआय तिथे थेट कारवाई करू शकणार नाही. त्यामुळे या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या कामात मोठा अडथळा तयार झाला आहे.
महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार सत्तेत आल्या बरोबर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या चलाख नेत्यांच्या आग्रहावरून तसाच ठराव करण्यात आल्याने आपल्या राज्यातही आता सीबीआयला मुक्त कारवाईसाठी प्रतिबंध निर्माण झाला आहे. ईडीचा कायदा हा जरी १९५६ पासून अस्तित्वात होता. जेव्हा जागतिक स्तरावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने दहशतवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळ्याची धोरणे घेतली तेव्हा सदस्य राष्ट्रांनी आपापले आर्थिक कायदे कडक केले. तीच प्रक्रिया भारतात नरसिंह राव, वाजपेयी, मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात क्रमशः अधिक कडक व गतिमान झाली. सुरवातीला अर्थमंत्रालयातील एक संचालनालय इतकीच त्याची व्याप्ती होती. त्यात वेळोवेली वाढ व सुधारणा होत होत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर ईडी यंत्रणेला अधिक गती दण्यात आली. आता एक कडक कायदा व सक्षम यंत्रणा उभी राहिली आहे. आर्थिक गुन्हे शोधणे व दहशतवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळणे ही ईडीची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
भ्रष्टाचार व आर्थिक गैरव्यवहार करण्याची संधी नेहमीच प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना अधिक मिळत असते. तीच आजवरची व्यवस्था होती. त्यामुळे जेव्हा धाडी वाढल्या तेव्हा त्यात राजकीय नेत्यांची व त्यांच्या बगलबच्चांचीच नावे अधिक प्रमाणात येणे सहाजिकच होते. पण म्हणून कुणी एखाद्या राजकीय पक्षाचा नेता आहे म्हणून कुणाला ठरवून अटक झाली असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल हेच सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी एकूणच प्रशासनाला वेग दिला, अधिकाऱ्यांना अधिक मोकळीकही दिली. कायद्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणाने सुरु केली. त्याचा ताप भ्रष्ट कारभारात बुडालेल्या राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना होऊ लागल्यानंतर ही सारी पोटदुखी सुरु झालेली आहे. त्यावरची जालीम मात्रा सर्वोच्च न्ययलायनेच दिलेली आहे.
ईडी आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये ९५ टक्के प्रकरणे राजकीय नेत्यां विरोधातील आहेत, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. ईडी, सीबीआयने 885 फिर्यादी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. २००४ ते २०१४ या कालावधीत जवळपास निम्म्याहून अधिक तपास हे अपूर्णच राहिले आहेत. २०१४ ते २०२२ पर्यंत १२१ राजकीय नेत्यांची ईडीने चौकशी केली आहे, त्यापैकी ९५ टक्के विरोधी पक्षातील आहेत, असे सिंघवी म्हणाले. परंतु, न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मानले नाही. देशात राजकीय नेत्यांसाठी वेगळे नियम असू शकत नाहीत, त्यामुळेच या याचिकेवर सुनावणी होणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले. हा मुखभंग झाल्यानंतर तरी अटकांच्या विरोधात कार्यकर्त्यांना जमवून हुल्लडबाजी करण्याचा मोह नेते मंडळी टाळतील असे मानावे का?
अनिकेत जोशी
aniketsjoshi@hotmail.com
