बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्सची कटकट संपली (Photo Credit- X)
हे देखील वाचा: Fixed Deposit वर आता 8.40% पर्यंत व्याज मिळणार, ‘या’ बँकांमध्ये मिळतंय अधिक रिटर्न्स
या निर्णयाचा विशेषतः अशा ग्राहकांना फायदा होईल जे आर्थिक अडचणींमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे त्यांच्या खात्यात किमान शिल्लक राखू शकले नाहीत आणि अनेकदा दंड भरावा लागत होता. बँकेने स्पष्ट केले की जुन्या नियमांनुसार आकारले जाणारे सर्व शुल्क, जे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत लागू होते, ते अजूनही वैध असतील, परंतु पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर, नवीन नियमांनुसार फायदे लागू होतील. या नवीन धोरणामुळे विशेषतः लहान खातेधारक आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळेल ज्यांनी पूर्वी किमान शिल्लक न राखल्यामुळे दंड भरला होता. शिवाय, हा निर्णय आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ग्राहक-केंद्रित सेवा प्रदान करण्यासाठी बँकेची वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा हा बदल सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा देणारा संदेश घेऊन येतो, ज्यामुळे बँकिंग सेवा सोप्या आणि त्रासमुक्त होतात. बँकेने असेही म्हटले आहे की ते त्यांच्या डिजिटल आणि ग्रीटिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे ग्राहकांना या बदलाची सतत माहिती देत राहील जेणेकरून ते कोणत्याही अडचणीशिवाय फायदे मिळवू शकतील. या उपक्रमामुळे भारतातील बँकिंग क्षेत्रात आणखी सुधारणा होण्याची आशा निर्माण झाली आहे, विशेषतः ज्यांच्या बँकिंग गरजा कमी किंवा अनियमित आहेत आणि जे अनेकदा किमान सरासरी शिल्लक राखण्यास असमर्थ असतात.
