8th Pay Commission: ८ वा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू; कोणाला फायदा, कोण राहणार वगळले?8th Pay Commission: ८ वा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू; कोणाला फायदा, कोण राहणार वगळले?
8th Central Pay Commission: आठवा वेतन आयोग (CPC) १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे, परंतु नवीन रचना मंजूर होईपर्यंत आणि अधिसूचित होईपर्यंत १ कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सातव्या वेतन आयोगाच्या चौकटीत काम करत राहतील. परिणामी, पगारवाढ, पेन्शन सुधारणा, भत्ते आणि फिटमेंट घटकांबाबत अपेक्षा सतत वाढत आहेत.
सरकारने ऑक्टोबरमध्ये संदर्भ अटी (ToR) मंजूर केल्या. तथापि, आयोगाला त्याच्या शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिने ते दीड वर्ष लागण्याची अपेक्षा आहे. या शिफारसींच्या आधारे वेतन रचनेत बदल केले जातील. तथापि, आठव्या वेतन आयोगाचा सर्वांनाच फायदा होणार नाही. काही श्रेणी नवीन वेतन रचनेतून वगळल्या जाऊ शकतात. आठव्या वेतन आयोगातून कोणाला वगळले जाण्याची शक्यता आहे ते पाहूया.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार नाही?
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार नाही.
वेतन आयोगाच्या शिफारशी फक्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होतात. केंद्रीय नागरी सेवा नियमांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचे फायदे मिळणार नाहीत. जर त्यांच्या राज्य सरकारांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला तरच त्यांना फायदे मिळतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (PSU) कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येत नाहीत. या संस्थांची स्वतःची वेगळी वेतन रचना आहे आणि जोपर्यंत संबंधित PSU केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करत नाहीत तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळणार नाहीत.
स्वायत्त संस्थांचे कर्मचारी केंद्र सरकारच्या वेतन नियमांचे पालन केले तरच त्यांना लाभ मिळतील.
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना सामान्यतः वेतन आयोगातील बदलांचा फायदा होतो. तथापि, अंतिम पात्रता सरकारी अधिसूचनेत निर्दिष्ट केलेल्या नियमांवर अवलंबून असेल.
लाखो कर्मचारी वाट पाहत आहेत.
देशभरात एकूण ५०.१४ लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे ६९ लाख पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या लाभांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निधी बजेटमध्ये वाटप केला जाईल, कारण खर्च लक्षणीय असेल.
