मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
8th Pay Commission: महागाईचा सामना करण्यास मदत व्हावी या उद्देशाने, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यातील Dearness Allowance वाढीचा लाभ नियमितपणे मिळत असतो; पण ८ व्या वेतन आयोगाबाबतच्या चर्चांना आता जोर धरत आहेत. सध्या त्याच संदर्भातील कर्मचारी संघटनांची एका अधिक महत्त्वपूर्ण मागणीसाठी जोर लावला आहे. महागाई भत्ता हा मूळ वेतनात म्हणजेच Basic Salary मध्ये विलीन करण्यात यावा, अशी मागणी या संघटना करत आहेत. नेमका काय आहे प्रकार आणि काय परिणाम होणार ? समजून घेऊयात.
कर्मचारी संघटनांची एका अधिक महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. ८ व्या वेतन आयोगासाठी सुरू असलेल्या सल्लामसलत प्रक्रियेच्याच चौकटीत ही मागणी मांडण्यात आली आहे. ‘ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशन’ (AINPSEF) सह विविध कर्मचारी संघटनांनी दिलेल्या अद्ययावत माहितीद्वारे ही बाब समोर आली आहे. त्यामुळे ही मागणी मान्य झाली तर त्याचा बराच फायदा होणार आहे.
८ व्या वेतन आयोगाच्या चर्चांबाबतच्या आपल्या विशेष वार्तांकनादरम्यान, समोर आलं की कर्मचारी संघटनांच्या मते महागाई भत्त्याची म्हणजेच DA सध्याची पातळी हेच या गोष्टीचे निदर्शक आहे की, गेल्या काही वर्षांत राहणीमानाचा खर्च किती वेगाने वाढला आहे; आणि त्यामुळेच, आता या भत्त्याचा समावेश सुधारित वेतन रचनेतच म्हणजेच salary structure करण्यात यावा.
हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण महागाई भत्ता DA मूळ वेतनात विलीन केल्यास, लक्षावधी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विविध भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि निवृत्तीकालीन लाभ यांवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
महागाई भत्ता ही सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिली जाणारी एक अतिरिक्त रक्कम असते, जिचा उद्देश महागाईचा प्रभाव कमी करणे हा असतो. जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांच्या किमती सतत वाढत असल्याने, कर्मचाऱ्यांची खरेदीशक्ती (purchasing power) काही प्रमाणात टिकवून ठेवता यावी, यासाठी सरकार वेळोवेळी महागाई भत्त्यात (DA) सुधारणा करत असते.
साधारणपणे, महागाईच्या आकडेवारीवर आधारित महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाते. सध्या, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) हा त्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा (Basic Salary) वेगळा, असा एक स्वतंत्र घटक म्हणून दिला जातो.
