गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीची गुणवत्ता यादी जाहीर; मुलाखतीशिवाय 19 हजार 754 पदांसाठी प्रक्रिया (सौजन्य - सोशल मिडीया)
पुणे : निवडणूक तसेच विविध शासकीय कामांसाठी प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना आता त्यांच्या मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी परत रूजू व्हावे लागणार आहे. कार्यमुक्तीचे आदेश दिल्यानंतरही संबंधित शिक्षक मूळ शाळेत रूजू न झाल्यास त्यांचे मे महिन्याचे वेतन अदा करू नये, अशा स्पष्ट सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण निरीक्षकांना या संदर्भातील सूचना दिल्या आहेत.
शासकीय कामांसाठी प्रतिनियुक्ती
स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी शिक्षण संस्थांमधील अनेक शिक्षकांची निवडणूक आणि इतर शासकीय कामांसाठी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यामुळे शाळांतील शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांची माहिती मागविण्यात आली होती. त्यानुसार शासनाकडे अहवाल सादर करण्यात आला. यानंतर ९ मे रोजी झालेल्या बैठकीत निवडणूक व अन्य कामांसाठी प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व शिक्षकांना त्यांच्या मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी तातडीने परत पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार संबंधित शिक्षकांना तत्काळ कार्यमुक्त करून मूळ शाळेत रूजू होण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मे महिन्याचे वेतन रोखण्याची दक्षता घ्यावी
परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, क्षेत्रीय कार्यालयांनी दिलेल्या माहितीत नसलेल्या शिक्षकांचीही प्रतिनियुक्ती शासकीय कार्यालयांमध्ये असल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधून त्यांनाही कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना द्याव्यात. तसेच कार्यमुक्तीचे आदेश मिळाल्यानंतरही शिक्षक मूळ शाळेत रूजू झाले नाहीत तर अशा शिक्षकांचे मे महिन्याचे वेतन रोखण्याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात वेतन अधीक्षक आणि भविष्य निर्वाह निधी पथकालाही आवश्यक आदेश देण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, निवडणूक व अन्य शासकीय कामांवर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेले स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक तसेच मूळ नेमणुकीच्या ठिकाणी परत रूजू झालेल्या शिक्षकांचा एकत्रित अहवाल ३१ मेपर्यंत शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
