बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
IndiGo Airline Crisis: इंडिगो संकटानंतर मोठा निर्णय! सरकारकडून 'या' नव्या एअरलाइन्सना परवानगी
IndiGo Airline Crisis: भारतीय हवाई क्षेत्रात एअरलाइन्सच्या दुहेरी धोरणाचा परिणाम अलिकडेच दिसून आला जेव्हा देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोचे उड्डाण पूर्णपणे विस्कळीत झाले. उड्डाण विलंब आणि रद्द झाल्याने हजारो प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. या घटनेने पुन्हा एकदा हे सिद्ध झाले, जेव्हा बाजारात विमान कंपन्यांचे पर्याय मर्यादित असतात तेव्हा प्रवाशांना त्याचा फटका सहन करावा लागतो. अनेक संधी देखील गमवाव्या लागतात. या घडामोडीनंतर, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने भारतीय प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी अल हिंद एअर आणि फ्लायएक्सप्रेस या दोन प्रस्तावित विमान कंपन्यांना एनओसी जारी केले. शंख एअरला यापूर्वी एनओसी देण्यात आले होते.
मंगळवारी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर ही माहिती शेअर केली. त्यांनी सांगितले की गेल्या आठवड्यात, त्यांनी भारतीय आकाशात उड्डाण करण्याची तयारी करणाऱ्या अनेक नवीन विमान कंपन्यांच्या टीमशी भेट घेतली आहे. मंत्र्यांच्या मते, भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात अधिकाधिक विमान कंपन्यांना सामील होण्यासाठी मंत्रालय सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या धोरणांमुळे भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक आहे. उडान योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे स्टार एअर, भारत वन एअर आणि फ्लाय ९१ सारख्या लहान विमान कंपन्यांना प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावता आली आहे. त्यांनी सांगितले की या क्षेत्रात पुढील वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण क्षमता आहे.
विमान वाहतूक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की केवळ नवीन विमान कंपन्यांना मान्यता देणे पुरेसे नाही. भारतीय विमान वाहतूक परिसंस्थेतील ऑपरेटिंग खर्च जगातील सर्वोच्च मानला जातो. हे जेट इंधनाच्या उच्च किमती आणि जड कर रचनेमुळे आहे. एका वरिष्ठ विमान वाहतूक निरीक्षकाच्या मते, भारतीय विमान वाहतूक प्रणालीतील जवळजवळ सर्व भागधारक, स्वतः विमान कंपन्या वगळता, नफा मिळवण्यासाठी काम करतात. म्हणूनच गेल्या तीन दशकांत अनेक विमान कंपन्या बंद पडल्या आहेत.
हेही वाचा: India Post Office: आता, फक्त पत्रेच नाही तर झाली डिजिटल क्रांती, डिजिटल योद्धा बनला ‘पोस्टमन’
त्यांनी सांगितले की नवीन विमान वाहतूक सुरू करणे शक्य असले तरी, ती दीर्घकाळ हवाई वाहतूक ठेवणे अधिक कठीण आहे. उच्च खर्च संरचना, करांचा बोजा, व्यवस्थापन मर्यादा आणि कमकुवत निधी ही याची प्रमुख कारणे आहेत. उद्योग अधिकाऱ्यांचा असाही विश्वास आहे की विमान कंपन्यांचे अपयश ही केवळ भारतातील समस्या नाही तर जागतिक ट्रेंड आहे. तथापि, भारतातील एक अतिरिक्त चिंता म्हणजे विमान कंपन्यांसाठी अत्यंत किफायतशीर वातावरण.
विमान वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितले की मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे. जेट इंधनाच्या उच्च किमती, जड कर आणि महागडे ऑपरेटिंग वातावरण हे विमान कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे आव्हान आहे. विमान प्रवास आता लक्झरी राहिलेला नाही आणि सामान्य माणसाला हवाई प्रवास परवडणारा ठेवण्यासाठी सरकारला खर्च आणि कर सुसूत्रीकरण करावे लागेल.
