सोमवार, 24 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त संघटना असलेल्या UFBU ने ११ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. या संपाचं मुख्य कारणांचा विचार केला तर आठवड्यातून पाच दिवस बँका उघडण्याच्या निर्णयाला होत असलेला सततचा विलंब, PLI बाबतचे तीव्र मतभेद आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित अनेक प्रलंबित मागण्यांचा निकाल न लागणं या सगळ्या कारणांमुळे कर्मचारी नाराज आहेत त्यामुळे हा संप पुकारण्यात आला आहे. जर हा संप झाला तर देशभरातील अनेक भागातील बँकिंग सेवांवर याचा परिणाम होणार आहे.
विशेषतः सरकारी बँकांवर याचा परिणाम होणार आहे. वास्तविक 11 सप्टेंबर शुक्रवार आहे. त्यानंतर शनिवार-रविवारची सुट्टी असते. यासोबतच 14 सप्टेंबरला अनेक राज्यांमध्ये गणेश चतुर्थीच्या सुट्टीमुळे बँका बंद राहणार आहेत.
UFBU ने पुढे स्पष्ट केलं की, सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलं नाही तर 28 सप्टेंबरपासून ते तीन दिवस सतत संपावर जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हा संप सहामाही आर्थिक हिशोबाच्या काळात होणार आहे. त्यामुळे बँकांच्या व्यवहारांवर आणि ग्राहकांच्या कामांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यानंतरही त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर 26 ऑक्टोबरपासून अनिश्चित काळासाठी संप सुरु करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कामगार संघटनेने या संपाबाबत स्पष्ट केलं की सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत ‘नकारात्मक भूमिका’ घेतल्यामुळे रविवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कामगार संघटनांनी हे स्पष्ट केलं की, इंडियन बँक्स असोसिएशनने ८ मार्च २०२४ रोजी १२ व्या द्विवार्षिक कराराचा भाग म्हणून आठवड्यातून पाच दिवस बँका उघडण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. यात सोमवार ते शुक्रवार कामकाजाच्या तासांमध्ये ४० मिनिटांची वाढ करण्यात आली आहे. IBA ने हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे. पण २ वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला तरीही हा प्रस्ताव मंजुर होत नसल्यामुळे कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत.
PLI संदर्भात आणखी मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सरकारने स्केल IV आणि त्यावरील बँक अधिकाऱ्यांसाठी एक स्वतंत्र PLI योजना तयार केली आहे, ज्याअंतर्गत त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारावर ३६५ दिवसांच्या मूळ वेतनावर मोठं बक्षीस मिळू शकतं. पण सामान्य कर्मचारी आणि स्केल III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना या योजनेचा पूर्ण भाग होता येणार नाही. या योजनेअंतर्गत त्यांना केवळ जास्तीत जास्त १५ दिवसांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळणार आहे.
कामगार संघटनांचा आरोप आहे की हे IBA सोबत झालेल्या पूर्वीच्या कराराच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, कारण त्या करारामध्ये असे ठरले होते की बक्षीस संपूर्ण बँकेच्या एकूण कामगिरीवर आधारित असणार आहे. ते स्केल VII पर्यंतच्या सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी एकसमान असेल. पण असं होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचं वातावरण आहे.
