FD असणाऱ्याना बजेट २०२६ मध्ये काय मिळणार फायदा (फोटो सौजन्य - Google Gemini AI)
फिनकॉर्पिट कन्सल्टिंगचे असोसिएट डायरेक्टर गौरव सिंग परमार यांच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये RBI रेपो दर ६.२५% पर्यंत कमी केला जाऊ शकतो आणि अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये एफडी गुंतवणूकदारांसाठी अनेक नवीन सुधारणा सादर केल्या जाऊ शकतात.
‘Flexi – FD’ आणि नवीन वैशिष्ट्ये
अर्थसंकल्पात ‘फ्लेक्सी-एफडी’ उत्पादन सादर केले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना तिमाहीत व्याज पुन्हा गुंतवता येईल, FD तोडल्याबद्दल कोणताही दंड नाही. हे विशेषतः तरुण आणि सहस्राब्दी लोकांना आकर्षित करेल, ज्यांनी लिक्विड फंडमध्ये अंदाजे ₹२ लाख कोटी गुंतवले आहेत. एफडीवरील कर रचना प्रगतीशील केली जाईल. नवीन गुंतवणूकदारांसाठी ₹५ लाखांपर्यंतच्या एफडीवर टीडीएस माफ केला जाईल. याव्यतिरिक्त, डिजीटल एफडी (UPI Apps द्वारे) कलम ८०सी सूट मिळेल. यामुळे ग्रामीण भागात अंदाजे ३०% बचत डिजिटल होईल.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षा
सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ₹१५ लाखांपर्यंतच्या एफडीवर ७.७५% व्याजाची हमी देऊ शकते. यामुळे डीआयसीजीसी मर्यादेपेक्षा जास्त संरक्षण मिळेल आणि वृद्ध गुंतवणूकदारांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होईल. याव्यतिरिक्त, पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासन (ईएसजी) मानकांची पूर्तता करणाऱ्या एफडींना अतिरिक्त ०.५% व्याजदर मिळेल. मोठ्या सार्वजनिक आणि खाजगी प्रकल्पांसाठी ₹११ लाख कोटी पर्यंत निधी उपलब्ध करून देणारे पायाभूत सुविधा रोखे देखील जोडले जातील.
बँका आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
या सर्व सुधारणांमुळे बँक ठेवींना चालना मिळेल, विशेषतः कॉर्पोरेट ठेवींमध्ये १५% वाढ होईल. यामुळे बँकांना एम३ वाढ १२.५% पर्यंत वाढविण्यास मदत होईल आणि त्यांना हरित प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांना अधिक सहजपणे निधी देता येईल.
बचत कर्ज सुरू होऊ शकते
विभवंगल अनुकुलकर प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक सिद्धार्थ मौर्य यांच्या मते, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात मुदत ठेवींवरील (एफडी) कर प्रणाली पूर्णपणे बदलली जाऊ शकते. त्यांनी स्पष्ट केले की सरकार ‘बचत कर्ज’ नावाची एक नवीन प्रणाली सुरू करू शकते. या अंतर्गत, ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी मुदत ठेवी असलेल्या गुंतवणूकदारांना ₹२ लाखांपर्यंतच्या व्याज उत्पन्नावर ३०% पर्यंत कर सूट मिळू शकते. यामुळे विशेषतः एचएनआय (श्रीमंत गुंतवणूकदार) एफडीकडे परतण्यास प्रोत्साहित होऊ शकतात, जे २०२५ नंतर बाजारातील अस्थिरतेमुळे म्युच्युअल फंडांपासून दूर जात आहेत. असा अंदाज आहे की यामुळे ४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नवीन मुदत ठेव गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते.
Youth Employment Budget 2026: नोकऱ्यांचा महापूर येणार! 35 कोटी रोजगारांची बजेटमध्ये घोषणा
MSME ना स्वस्त कर्ज मिळेल
एमएसएमई क्षेत्रासाठीही अर्थसंकल्पात दिलासा देण्यात आला आहे. ९% पेक्षा कमी व्याजदराने ठेवी एकत्रित करून एमएसएमई क्लस्टर्सना कर्जे देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे देशातील सुमारे ६ कोटी लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या खेळत्या भांडवलाच्या समस्या कमी होऊ शकतात.
महागाई-संरक्षित FD
जोखीम टाळणाऱ्यांसाठी, महागाई-निर्देशांकित एफडी सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांना सीपीआय (महागाई दर) + १% परतावा मिळेल, तर त्यांच्या मुद्दलाचे पूर्णपणे संरक्षण केले जाईल. देशात अशा गुंतवणूकदारांची संख्या सुमारे ४०% असल्याचा अंदाज आहे. बँकांना ‘फॅमिली एफडी पॅक’ सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे पती-पत्नीच्या नावे संयुक्त एफडी करता येतील, ज्यामुळे कराचा भार कमी होईल आणि चांगले कुटुंब बचत नियोजन शक्य होईल.
आरोग्य विमा फायदे
AA योजनेअंतर्गत, गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या एफडीचा काही भाग आरोग्य विमा प्रीमियममध्ये रूपांतरित केल्यास त्यांना ५०% पर्यंत सूट मिळू शकते. यामुळे आरोग्य संरक्षण आणि बचत दोन्हीला चालना मिळेल. शिवाय, सिद्धार्थ मौर्य म्हणतात की या सुधारणांमुळे आरबीआयचे १३.५% क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो लक्ष्य पूर्ण करण्यास मदत होईल. शिवाय, जागतिक व्याजदर कपाती दरम्यान, रुपया मजबूत होईल आणि एफडी समतापूर्ण आणि सुरक्षित आर्थिक विकासासाठी एक मजबूत पाया म्हणून स्थापित होतील.
