Defence budget 2026: संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटींची विक्रमी तरतूद; शस्त्रसामग्रीसाठी २.१९ लाख कोटी
केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी ७.८५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले. त्यापैकी २.१९ लाख कोटी रुपयांचे भांडवली बजेट आहे, यंदा यात २२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर सशस्त्र दलांच्या तिन्ही शाखांसाठी (सेना, हवाई दल आणि नौदल) शस्त्रे आणि आधुनिकीकरणासाठी हे बजेट आहे.
गेल्या दशकात संरक्षण अर्थसंकल्पात साधारणपणे ९-१०% वाढ होत असताना, यावर्षी झालेली १५% वाढ ही विक्रमी मानली जात आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ६.८१ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण तरतुदींपैकी १.८० लाख कोटी रुपये केवळ भांडवली खर्चासाठी (नवीन शस्त्रे आणि उपकरणांची खरेदी) राखून ठेवले होते. ही १५% ची मोठी वाढ सरकारची सीमा सुरक्षा आणि भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी असलेली लष्करी सज्जता दर्शवते. २०२६ चा अर्थसंकल्प केवळ सध्याच्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करत नाही, तर देशाच्या लष्करी क्षमतांना आगामी अनेक वर्षांसाठी बळकट करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
संरक्षण प्रकल्पांना बळकटी: २०२६ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या भरीव वाढीमुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या चालू आणि आगामी प्रकल्पांना मोठी गती मिळेल.
आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञान: तिन्ही सशस्त्र दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रगत सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा मुख्य भर आहे.
राफेल-एम लढाऊ विमानांची खरेदी: भारतीय हवाई दलातील ३६ राफेल विमानांनंतर, आता नौदलासाठी २६ हून अधिक ‘राफेल-एम’ विमानांच्या खरेदीची योजना आहे. यामुळे भारताची सागरी सीमा सुरक्षा आणि नौदलाची हवाई ताकद लक्षणीयरीत्या वाढेल.
पाणबुडी ताफ्याचा विस्तार: ‘प्रोजेक्ट ७५१’ (Project 75I) अंतर्गत सहा नवीन स्टेल्थ पाणबुड्या बांधल्या जाणार आहेत. यामध्ये प्रगत एआयपी (AIP) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल, ज्यामुळे पाणबुड्या दीर्घकाळ पाण्याखाली राहू शकतील
