अर्थसंकल्पात करदात्यांना मिळू शकते भेट, आर्थिक सर्वेक्षणात काय म्हटलं? जाणून घ्या
Budget 2026 News In Marathi: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या आधी, मोदी सरकारने गुरुवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ सादर केले. या सर्वेक्षणातून स्पष्टपणे दिसून येते की सरकार देशाची कर प्रणाली हळूहळू सुलभ, सोपी आणि सुधारित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मध्यमवर्गासाठी मोठी आयकर सवलत असो किंवा जीएसटी प्रणालीत बदल असो, या सर्वेक्षणातून असे सूचित होते की भविष्यात कर भरणे सोपे होणार नाही तर ते कमी कर-केंद्रित देखील होईल.
प्रत्यक्ष करांबद्दल बोलताना, सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना आता कोणताही उत्पन्न कर भरावा लागणार नाही. त्याच वेळी, पगारदार व्यक्तींना ₹७५,००० ची मानक वजावट देखील मिळेल, ज्यामुळे करमुक्त उत्पन्न मर्यादा ₹१२.७५ लाख होईल. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्यामुळे लोकांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे शिल्लक राहतील. शिवाय, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारा नवीन आयकर कायदा कर नियमांना सोपे आणि सुलभ करेल.
आर्थिक सर्वेक्षणात असेही दिसून आले आहे की देशात करदात्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या ६९ दशलक्ष वरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ९२ दशलक्ष झाली आहे. सरकारचा दावा आहे की हे कडकपणामुळे नाही तर सुधारित डिजिटल प्रणाली आणि अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणामुळे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कर विभाग आता नज मॉडेल स्वीकारत आहे, ज्यामुळे व्यक्तींना भीतीशिवाय डेटाद्वारे चुका दुरुस्त करण्याची परवानगी मिळते. यामुळे ₹२९,००० कोटींपेक्षा जास्त किमतीची परकीय मालमत्ता उघड झाली आहे.
अप्रत्यक्ष कर प्रणाली किंवा जीएसटी देखील एक महत्त्वपूर्ण बदल सादर करते. जीएसटी २.० अंतर्गत, सरकार दोन स्लॅब प्रणालीकडे वाटचाल करत आहे (५% आणि १८%). साबण, शाम्पू आणि सायकली यांसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, तर दूध, ब्रेड आणि चीज यांसारख्या वस्तूंना सूट देण्यात आली आहे. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी रद्द करणे, ज्यामुळे विमा स्वस्त होईल. एकूणच, २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की सरकार कठोरतेद्वारे नव्हे तर साधेपणा, तंत्रज्ञान आणि विश्वासाद्वारे कर प्रणालीला पुढे नेण्याचा मानस आहे.
