सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
या वर्षी चुकूनही बनवू नका हे देश फिरण्याचा प्लॅन… सुरक्षेच्या बाबतीत इथे आहे मोठा धोका
ज्येष्ठ नागरिक सवलती
२०२६ चा सादर होणारा अर्थसंकल्प अनेकांच्या अपेक्षांना पूर्ण करेल अशी अंदाज आहे. यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकिट सवलती परत मिळणे, ज्या कोविड-१९ साथीच्या काळात रद्द करण्यात आल्या होत्या आणि त्यानंतर त्या पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत यावर भर दिला जाईल. यापूर्वी, ६० आणि त्यावरील पुरुषांना ४०% सवलतीसाठी पात्र होते, तर ५८ आणि त्यावरील महिलांना ५०% सवलत मिळत होती. हे बेनेफिट्स मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी दुरांतो सेवांमध्ये लागू होते. कोविडच्या काळात ही सवलत तात्पुरती रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले गेले असले तरी अद्याप तिला परत सुरु करण्यात आलेले नाही.
सुरक्षिततेसाठी मोठा दबाव
२०२६ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात सुरक्षेचा मुद्दा प्रमुख राहण्याची शक्यता आहे आणि सरकार यावरील तरतूद वाढवण्याची शक्यता आहे. अनेक अहवालांनुसार, रेल्वे सुरक्षेवरील खर्च १.३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतो. तर एकूण रेल्वे भाडे १०% वाढून सुमारे २.७५ लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा केली जात आहे. हाय-प्रोफाइल रेल्वे अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कवच ४.० ला निधीमध्ये मोठी वाढ मिळू शकते
३० जानेवारी रोजी, भारतीय रेल्वेने आपली स्वदेशी स्वयंचलित ट्रेन कवच व्हर्जन ४.० तीन विभागांमध्ये ४७२.३ किलोमीटरवर कार्यान्वित करण्याचे सुरु केले होते. हे रेल्वे सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. २०२६ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात कवच निधीमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मंत्रालय कवच ४.० चे कव्हरेज १८,००० किलोमीटर ट्रॅकपर्यंत वाढवण्यासाठी निविदा अंतिम टप्प्याजवळ पोहोचण्याची शक्यता आहे. ही प्रणाली अशा प्रकारे तयार केली आहे की, जर लोको पायलट ब्रेक लावण्यात अयशस्वी ठरला, तर ती आपोआप ब्रेक लावते, ज्यामुळे समोरासमोर होणारी धडक टाळण्यास मदत होईल.
वंदे भारत स्लीपर रोलआउट फोकसमध्ये
रेल्वे अर्थसंकल्पात २४-डब्यांच्या वंदे भारत स्लीपर गाड्यांच्या पूर्ण-क्षमतेच्या उत्पादनाला पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. या गाड्यांची रचना लांब पल्ल्याच्या मार्गांवरील राजधानी एक्सप्रेस सेवांची जागा घेण्यासाठी करण्यात आली आहे आणि त्यामध्ये प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह पॅन्ट्री कारचाही समावेश अपेक्षित आहे. एका प्रोटोटाइपचे उत्पादन २०२६ च्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
जगातील असा एक देश जिथे गरुडासाठी बनवलं जात पासपोर्ट, अनोखं आहे यामागच कारण…
गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक नॉन-एसी कोच
जुलै २०२५ मध्ये, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत सांगितले की भारतीय रेल्वे चालवणाऱ्या गाड्यांमध्ये नॉन-एसी कोचचा वाटा सुमारे ७०% पर्यंत वाढला आहे. पुढील पाच वर्षांत १७,००० नॉन-एसी जनरल आणि स्लीपर कोच जोडण्यासाठी एक विशेष उत्पादन कार्यक्रम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसासाठी परवडणारा प्रवास आवाक्यात ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करून ही योजना औपचारिक होण्याची अपेक्षा आहे.
