मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Suprme Court on UGC: उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या यूजीसी नियमांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. हे नियम १३ जानेवारी रोजी अधिसूचित करण्यात आले. न्यायालयाने म्हटले आहे की धोरणकर्ते हे विसरतात की चुकीच्या कल्पना असलेले सामाजिक न्याय कायदे समाजाचे विभाजन करू शकतात किंवा त्यात भांडणं लावू शकतात. २०१२ च्या यूजीसी नियमांचे पालन करण्याची संस्थांना सक्ती करून, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय गोंधळ दूर केला आहे, ज्यामुळे सामाजिक एकतेवर होणारे प्रतिकूल परिणाम टाळता आले आहेत.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला माहित होते की नवीन नियामक चौकट तथाकथित उच्च जातींमध्ये अशांतता निर्माण करेल, जे त्यांचे प्रमुख समर्थक आहेत. तरीही, सरकारने ओबीसी व्होट बँकेला खूश करण्यासाठी हे पाऊल उचलले, ज्याचा भाजप २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून प्रचार करत आहे.
हे देखील वाचा : देशात २० नवीन जलमार्गांची घोषणा, या शहरांमध्ये होणार सेवा सुरु
यूजीसी कायद्यावरून भाजपमध्ये बंड
यूजीसी कायद्यावरून भाजपमध्ये बंड होणे स्वाभाविक होते, कारण उच्च जातींचा पक्षावरील विश्वास कमी होऊ लागला आहे. उत्तर प्रदेशातील मऊ जिल्ह्यात, २० पक्ष पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे राजीनामा दिला. त्यांनी म्हटले की यूजीसी नियमांमधील बदलांमुळे तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. भाजप खासदार आणि केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह आणि निशिकांत दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की हे देशाच्या सांस्कृतिक एकता आणि शाश्वत मूल्यांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
गिरीराज सिंह यांनी तर त्यांच्याच सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्याला फूट पाडणारा कायदा म्हटले. नवीन नियमाला विरोध करण्यामागील युक्तिवाद असा आहे की तो सामान्य श्रेणीच्या विरोधात आहे. या नियमांनुसार, सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना खोटे आरोप करून अडचणीत आणता येते. शिवाय, अंतिम मसुद्यात खोट्या आणि द्वेषपूर्ण तक्रारींसाठी दंड किंवा निलंबनाची तरतूद काढून टाकण्यात आली.
हे देखील वाचा: “…तर पार्थ पवारांना खासदार बनवणं चुकीचं, हा संधीसाधू माणूसच; अंजली दमानिया यांचे टीकास्त्र
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी समतापूर्ण आणि समावेशक वातावरण निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या भाषेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. संविधानाच्या कलम १९ आणि २१ अंतर्गत, सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार आहे. नवीन यूजीसी नियम या संवैधानिक तरतुदींचे स्पष्टपणे उल्लंघन करतात. प्रश्न असाही उद्भवतो की शैक्षणिक संस्थांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांनाच रॅगिंग किंवा गैरवापराचा सामना करावा लागतो का? हे सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांसोबतही होऊ शकते. सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्याविरुद्ध खोटी तक्रार केल्यास त्यांचे करिअर खराब होऊ शकते.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
