रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
या संदर्भातील अद्ययावत माहितीनुसार, पीएफच्या अंतिम रकमेचा दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया automated करण्यासाठी तयारी सुरू आहे. एकदा ही प्रणाली लागू झाली की, नोकरी सोडल्यानंतर सदस्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पीएफची रक्कम हस्तांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला लक्षणीय गती मिळेल.
सध्या, EPFO केवळ ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या advance claims निवारणासाठीच स्वयंचलित यंत्रणेचा वापर करते; अशा दाव्यांसाठी, दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त तीन दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. EPFO च्या या नवीन उपक्रमाचा मुख्य फायदा असा आहे की, नोकरी सोडल्यानंतर आपल्या संपूर्ण पीएफ निधीची रक्कम काढण्यासाठी सदस्यांना यापुढे दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार नाही.
PTI च्या एका अहवालानुसार, EPFO शी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला आहे की, हा बदल लवकरच अंमलात आणला जाणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे सदस्यत्व ७ कोटींहून अधिक असून, हा आगामी बदल सर्व सदस्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. New Labour Code वर ASSOCHAM ने आयोजित केलेल्या एका राष्ट्रीय चर्चासत्रात बोलताना, EPFO चे केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ती यांनी स्पष्ट केलं की, “आम्ही सध्या दाव्यांचे निवारण शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणात स्वयंचलित करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. ही सुविधा आतापर्यंत केवळ आगाऊ रक्कम काढण्यासाठीच उपलब्ध होती, परंतु लवकरच ही स्वयंचलित प्रक्रिया पीएफच्या अंतिम दाव्यांच्या निवारणासाठीही लागू केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.” असं विधान करत त्यांनी प्रक्रिया स्पष्ट केली.
कृष्णमूर्ती यांनी पुढे सांगितले की, जर एखाद्या सदस्याने आपला मालक बदलला, तर त्यांच्या PF खात्याचे आपोआप निपटारा आणि हस्तांतरण करण्याची सुविधा EPFO सुरू करत आहे. त्यांनी नमूद केले की, या उद्देशासाठी सदस्यांना आता कोणत्याही प्रकारचे फॉर्म भरण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. “तुमचा निधी तुमच्या नवीन सदस्य खात्यामध्ये आपोआप हस्तांतरित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,” असे ते म्हणाले.
EPFO आयुक्तांच्या मते, नवीन कायदेशीर चौकटीअंतर्गत, तीन योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना १९५२ , कर्मचारी ठेव-संलग्न विमा योजना १९७६ आणि कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना १९९५ पुन्हा अधिसूचित केल्या जातील. त्यांनी टिप्पणी केली, “आम्ही कोणतेही आमूलाग्र बदल केलेले नाहीत; उलट, भूतकाळातील अनुभवांतून शिकलेले सर्व धडे यात समाविष्ट करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. Central Board of Trustees अलीकडेच मंजूर केलेले सर्व निर्णय ज्यामध्ये पीएफ काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासारख्या विविध सुधारणांचा समावेश आहे. आम्ही यात समाविष्ट केले आहेत. या तरतुदींचा नवीन योजनांमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला आहे.”
‘कर्मचाऱ्यांवर कोणताही अन्याय नाही’
या प्रसंगी बोलताना, केंद्रीय कामगार सचिव वंदना गुरनानी यांनी सांगितले की, कामगारांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही याची खात्री करणे हेच सरकारचे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, या सुधारणांकडे केवळ ‘नियमांचे पालन करण्यासाठीची एक यादी’ म्हणून न पाहता, तर एक आनंदी, निरोगी आणि उत्पादक कर्मचारी वर्ग घडवण्याच्या दिशेने उचललेले एक प्रामाणिक पाऊल म्हणून पाहण्याची जबाबदारी आता उद्योगांवर येऊन पडली आहे.
MSP Hike : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मोदी सरकारकडून 14 खरीप पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ
