शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
2026 वर्ष भारताला ठरणार फायदेशीर (फोटो- सोशल मीडिया)
परकीय गुंतवणुकीसाठी नवीन वर्ष भारतासाठी फायदेशीर
भारतात नवीन वर्षात गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता
भारत एफडीआय सर्व रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता
FDI News: लवकरच नवीन वर्ष सुरू होणार आहे. भारतासाठी हे नवीन वर्ष फायदेशीर ठरणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या (Business)भारतासाठी येणारे नवीन वर्ष फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी भारताला या वर्षात अनेक फायदा होऊ शकतो असे म्हटले जात आहे. भारत एफडीआयचे सर्व रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक मूलतत्वे, अब्जावढी डॉलर्सची गुंतवणूक, व्यवसाय करण्याच्या रचनेत सुधारणा, नवीन गुंतवणूक व्यापार संबंध निर्माण करणे यामुळे भारत येत्या वर्षात जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी महत्वाचा देश बनण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारत एफडीएचे सर्व रेकॉर्ड मॉडेल असे म्हटले जात आहे.
भारतात जागतिक गुंतवणूक वाढत राहावी यासाठी भारत सरकार कायमच एफडीआय धोरणाचा आढावा घेत असते. भारत सरकारने नवीन वर्षात एफडीआय वाढवण्यासाठी अनेक बैठका घेतल्या आहेत. उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी गुंतवणूक प्रक्रिया जलद आणि सोपी व्हावी यासाठी अनेक प्रकारच्या बैठका घेतल्या.
जागतिक गुंतवणूक अहवालानुसार, 2024 मध्ये जागतिक थेट परकीय गुंतवणूक 11 टक्के घसरून 1.5 ट्रीलियन डॉलर्स झाली. मात्र भारत आणि आशियातील अनेक ठिकाणी गुंतवणूक क्रियाकलाप मजबूत राहण्यास मदत झाली. 2025 या वर्षात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी भारतात मोठी गुंजतवणूक जाहीर केली होती. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने एआयशि संबंधित 17.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे.
वर्ष संपण्यापूर्वी इन्कमटॅक्स विभागातून आले मोठे तपशील
करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी, प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर एक नवीन सुविधा सुरू केली आहे. या नवीन सुविधामुळे करदात्यांना काही विशिष्ट प्राप्तिकर आदेशांविरुद्ध दुरुस्तीसाठी थेट ऑनलाइन अर्ज करता येईल. पूर्वी, ही प्रक्रिया लांबलचक आणि किचकट होती, त्यासाठी मॅन्युअल अर्ज किंवा मूल्यांकन अधिकारी (AO) मार्फत विनंती करावी लागत असे.
ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये कोणते वैशिष्ट्य जोडले गेले?
करदाते आता ई-फायलिंग पोर्टलवर काही विशिष्ट प्राप्तिकर आदेशांविरुद्ध दुरुस्तीसाठी अर्ज करू शकतात. हे वैशिष्ट्य सुरू होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया बरीच लांब आणि गुंतागुंतीची होती. शिवाय, दुरुस्तीसाठी अर्ज मॅन्युअली सादर करावे लागत होते.
आयकर विभागाने हे वैशिष्ट्य जोडताना म्हटले आहे की आता टीपी (ट्रान्सफर प्राइसिंग), डीआरपी (डिस्प्यूट रिझोल्यूशन पॅनेल) आणि रिव्हिजन ऑर्डरशी संबंधित दुरुस्ती अर्जांसाठी कर निर्धारण अधिकाऱ्याकडे (एओ) जावे लागणार नाही. करदाते ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे थेट अर्ज करू शकतील.
