India vs China Trade War: भारताने China ला दिला मोठा धक्का! आयएफडी योजना कराराला केले बरखास्त (फोटो-सोशल मीडिया)
India vs China Trade War: भारताने चीनची एक मोठी योजना हाणून पाडली आहे. जागतिक दबावाला न जुमानता, भारताने कॅमेरूनची राजधानी याउंडे येथे झालेल्या १४ व्या मंत्रीस्तरीय परिषदेत, चीनच्या नेतृत्वाखालील ‘इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन फॉर डेव्हलपमेंट’ (आयएफडी) कराराचा डब्ल्यूटीओच्या कायदेशीर चौकटीत समावेश करण्यास रोखले. विशेष म्हणजे, या यादीत चीनला विरोध करणारा भारत हा आता एकमेव देश आहे. यापूर्वी तुर्कीचाही या यादीत समावेश होता, परंतु आता त्यांनी आपला विरोध मागे घेतला आहे.
भारताने असा युक्तिवाद केला की, हा करार या बहुपक्षीय गटाच्या मूलभूत तत्त्वांना कमजोर करणार आणि त्याच्या कार्यक्षेत्राचे उल्लंघन करेल. या मुद्द्यावर, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की, डब्ल्यूटीओएमसी १४ मध्ये, महात्मा गांधींच्या ‘सत्य नेहमीच परंपरेवर मात करते’ या तत्त्वज्ञानापासून प्रेरणा घेऊन, भारताने आयएफडी कराराच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर एकटे उभे राहण्याचे धाडस दाखवले.
त्याला ‘अॅनेक्स ४ करार’ म्हणून डब्ल्यूटीओ च्या चौकटीत समाविष्ट करण्यास नकार दिला. १२८ डब्ल्यूटीओ देशांनी पाठिंबा दिलेल्या आयएफडीचा उद्देश अधिक पारदर्शकता आणि योग्य प्रक्रियेद्वारे थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) सुव्यवस्थित करणे आहे. तथापि, भारताचा असा विश्वास आहे की गुंतवणुकीशी संबंधित मुद्द्यांवर डब्ल्यूटीओला अधिकारक्षेत्र नाही.
भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्की यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, डब्ल्यूटीओच्या संस्थापक मराकेश कराराअंतर्गत जेएसआयला कोणतीही कायदेशीर वैधता नाही. गुंतवणूक सुलभतेच्या मुद्द्यावर त्यांनी २००४ च्या जनरल कौन्सिलच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्याने हा विषय डब्ल्यूटीओच्या कार्यसूचीमधून स्पष्टपणे काढून टाकला होता. या तीन देशांनी असा युक्तिवाद केला की, सदस्यांचा एक छोटा गट पूर्वी एकमताने काढून टाकलेला मुद्दा एकतर्फीपणे पुन्हा समाविष्ट करू शकत नाही.
Share Market Holiday’s 2026: आज शेअर बाजार बंद! या आठवड्यात, केवळ तीनच दिवस होणार बाजारात व्यवहार?
भारताने इशारा दिला की, ज्या करारांवर एकमत नाही त्यांचा समावेश केल्यास एक धोकादायक पायंडा पडेल. त्यामुळे अन्न सुरक्षा आणि सार्वजनिक साठा यांसारख्या महत्त्वाच्या आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्कीने आपला आक्षेप मागे घेतल्यामुळे, डब्ल्यूटीओच्या मूलभूत नियमांना बगल देण्याच्या प्रयत्नांना भारताचा असलेला सततचा विरोध अधिकच महत्त्वपूर्ण ठरतो. चीन आयएफडी कराराला औपचारिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, हा एक बहुपक्षीय करार आहे.
