नवीकरणीय ऊर्जा ते जैव-अर्थव्यवस्था! 2047 पर्यंत भारतात 48 दशलक्ष हरित रोजगार निर्माण होणार (फोटो-सोशल मीडिया)
India Green Economy: कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्‍व्‍हायरोन्‍मेंट अँड वॉटर (सीईईडब्‍ल्‍यू)ने आज लाँच केलेल्या नवीन व स्वतंत्र संशोधनानुसार भारत एकत्रितपणे ४.१ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स अंदाजे ३६० लाख कोटी रूपये हरित गुंतवणूक आकर्षित करू शकतो, परिणामत: ४८ दशलक्ष (४.८ कोटी) फुल-टाइम इक्विव्‍हॅलण्‍ट (एफटीई) रोजगार निर्माण होऊ शकतात. या विश्‍लेषणामधून निदर्शनास येते की, २०४७ मध्ये भारत १.१ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स अंदाजे ९७.७ लाख कोटी रुपये वार्षिक हरित बाजारपेठ निर्माण करू शकतो.
या अद्वितीय राष्‍ट्रीय मूल्यांकनाने ऊर्जा परिवर्तन, परिपत्र अर्थव्यवस्था व जैव-अर्थव्यवस्था आणि निसर्ग-आधारित उपायांमध्ये ३६ हरित मूल्य साखळ्यांना निदर्शनास आणले आहे, ज्या एकत्रितपणे भारताच्या ‘विकसित भारत’च्या दिशेने वाटचालीसाठी महत्वपूर्ण हरित आर्थिक संधी देतात. हरित अर्थव्यवस्था म्‍हणजे फक्‍त सौर पॅनेल आणि इलेक्ट्रिक वेईकल्‍सना चालना देणे असा समज आहे. पण, या संशोधनामधून जैव-आधारित सामग्री, कृषी वनीकरण, हरित बांधकाम, पर्यावरण-सुसंगत पर्यटन, परिपत्र उत्पादन, कचऱ्यापासून मूल्य निर्माण करणारे उद्योग आणि निसर्गावर आधारित उपजीविकेमधील व्‍यापक संधींना निदर्शनास आणण्‍यात आले आहे, जे प्रत्येक पुढील दोन दशकांत बिलियन डॉलर्स क्षेत्रांमध्ये विकसित होऊ शकतात आणि संसाधन सुरक्षा व स्थिरता प्रबळ करू शकतात.
हेही वाचा : Sahara Refund Process: गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! ‘सहारा’ मध्ये अडकलेले पैसे परत कसे मिळवावे?
महाराष्ट्राच्या ऊर्जा संक्रमण आणि पर्यावरणीय परिपत्रता धोरणात्मक पुढाकार प्रयत्‍नांमध्‍ये आता ५०० कोटी रुपयांचे शहरी सांडपाणी पुनर्वापर धोरण, १७३ कोटी रुपयांची पर्यावरणीय पर्यटन गुंतवणूक आणि २०३० पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या ३.३ लाख कोटी रुपयांच्‍या गुंतणूकीला सामील करण्‍यात आले आहे, ज्‍यामधून भारतातील सर्वात मोठ्या हरित विकासाची प्रवाहरेखा दिसून येते.
चर्चासत्रामध्‍ये ग्रीन इकॉनॉमी कौन्सिल (जीईसी) देखील लाँच करण्‍यात आले. या ग्रुपचे अध्यक्ष श्री. अमिताभ कांत आहेत आणि या चर्चासत्रामध्‍ये भारतातील इतर प्रख्‍यात प्रमुख देखील उपस्थित होते. भारताला उदयास येत असलेल्‍या हरित आर्थिक संधी ओळखण्‍यास आणि त्‍या संधींचा फायदा घेण्‍यास मदत करण्‍याचा या चर्चासत्राचा उद्देश होता.
एव्हरस्टोन ग्रुप व एव्हरसोर्स कॅपिटलचे अध्यक्ष आणि भारत सरकारचे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत सिन्हा म्हणाले, “भारतातील हरित परिवर्तन वास्‍तविकत: सकारात्‍मक आहे, यामुळे लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतात, विकासाला गती मिळू शकते, सार्वजनिक आरोग्‍यामध्‍ये सुधारणा होऊ शकते आणि देशांतर्गत ऊर्जा स्रोतांचा वापर करत राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिक प्रबळ होऊ शकते.”
लाँचप्रसंगी आपले मत व्यक्त करत पूर्वीचे जी२० आणि जीईसीचे अध्यक्ष श्री. अमिताभ कांत म्हणाले, “भारत ३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक अर्थव्यवस्था संपादित करण्‍याच्‍या दिशेने वाटचाल करत असताना आपण पश्चिमेकडील विकासात्‍मक मॉडेल्‍सचे अनुकरण करू शकत नाही. आपल्‍या बहुतांश पायाभूत सुविधा अजूनही निर्माण करण्‍यात आलेल्‍या नाहीत, ज्‍यामुळे आपल्‍याला पर्यावरणीय परिपत्रता, शुद्ध ऊर्जा व जैवअर्थव्‍यवस्‍थेशी संबंधित शहरे, उद्योग आणि पुरवठा साखळ्या डिझाइन करण्‍याची अद्वितीय संधी आहे.”
या मूल्य साखळ्यांमध्‍ये ओळखण्‍यात आलेल्‍या अनेक क्षेत्रांचा दर्जा आता विशेष राहिलेला नाही. फ्लोअरिंग व बांधकामासाठी आवश्‍यक साहित्‍यामध्‍ये आधीच डिझाइन केलेल्या बांबूचा वापर होत आहे, जैव-उत्तेजक व बायोपॉलिमर्ससाठी समुद्री शैवाल कच्‍चा माल (फीडस्‍टॉक) ठरत आहे आणि राज्‍य स्‍तरावरील जमिन कृषी वनीकरणासाठी वापरली जात आहे. भारताने या संधींचा मोठ्या प्रमाणात फायदा घेण्‍याची गरज आहे.
