फेडने दर कपातीची अपेक्षा कमी केली आहे. फेडने व्याजदर कपातीची अपेक्षा कमी झाल्यामुळे रुपयावरील सर्वात मोठा दबाव निर्माण झाला. गुंतवणूकदारांची जोखीम घेण्याची क्षमता कमी झाली आहे, ज्यामुळे उदयोन्मुख बाजारातील चलनांवर दबाव निर्माण झाला आहे. इतकंच नाही तर अमेरिका-भारत व्यापारातील वाद अडचणींमध्ये भर घालत आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील चालू व्यापार वाद आणि ऑगस्टच्या अखेरीस लागू केलेल्या अमेरिकेच्या कडक शुल्कामुळेही रुपयावर दबाव वाढत आहे. या शुल्कांचा भारतीय निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
Trade Deal : भारत-इस्रायल व्यापाराला गती! 6 अब्ज डॉलरचा व्यापार वाढणार; FTA कराराने उघडल्या नव्या संधी
परदेशी गुंतवणूकदारांनी १६.५ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले
या वर्षी परदेशी गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारतीय शेअर बाजारातून १६.५ अब्ज डॉलर्स काढून घेतले आहेत. मोठ्या प्रमाणात पैसे काढण्यामुळे रुपयावर अतिरिक्त दबाव येत आहे, ज्यामुळे तो आशियातील सर्वात कमकुवत प्रमुख चलनांपैकी एक बनला आहे.
RBI ने हस्तक्षेप कमी केला
गेल्या काही सत्रांपासून ८८.८० पातळी राखणाऱ्या आरबीआयने आज आपला हस्तक्षेप कमी केला, ज्यामुळे रुपयाची घसरण आणखी वाढली. एका खाजगी बँकेतील व्यापाऱ्याने सांगितले की, ८८.८० पातळी ओलांडल्यानंतर बाजारातील आकारमान अचानक वाढले, कारण आयातदारांकडून हेजिंगची मागणी वाढली आणि निर्यातदारांकडून क्रियाकलाप कमकुवत राहिले. अमेरिकेने आयात शुल्क आणि व्हिसा शुल्क वाढवणे यासारखी पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे भारतीय आयटी आणि निर्यात कंपन्यांवर दबाव वाढला आहे.
हा परिणाम परकीय चलन बाजारात स्पष्टपणे दिसून येतो. शिवाय, अमेरिकेतील वाढत्या व्याजदरांचा आणि डॉलरच्या मजबूतीमुळेही रुपयावर परिणाम झाला आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआय) भारतीय बाजारातून सतत भांडवल काढून घेत आहेत, ज्यामुळे रुपयाची मागणी कमी होत आहे आणि घसरण आणखी वाढत आहे.
आता शक्तीशाली अमेरिकेचा डॉलर होणार कमकुवत? ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणाचा बसणार मोठा फटका
भारत-अमेरिका व्यापार कराराला विलंब
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यास होणारा विलंब भावनांना धक्का देत आहे, जरी दक्षिण आशियाई देशाने अलीकडेच करार जवळ येत असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिका सध्या आशियाई देशांमध्ये भारतावर सर्वाधिक कर लादतो. एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या मते, अमेरिका-चीन व्यापार संबंध सुधारल्याने भारताचा सापेक्ष फायदा कमी होत आहे.
