मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
भारताच्या जीडीपी वाढीला मिळाली चालना! काय सांगतो एस अँड पी चा अहवाल? (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (आर्थिक वर्ष २६) साठी भारताच्या आर्थिक विकास दराचा (जीडीपी ग्रोथ) अंदाज वाढवला आहे. आता एजन्सीला देशाचा जीडीपी ६.५% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत हा अंदाज सुधारला आहे, जेव्हा जागतिक अनिश्चिततेमुळे वाढीचा अंदाज ६.३% पर्यंत कमी करण्यात आला होता.
एस अँड पीने त्यांच्या नवीन “आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक आउटलुक” अहवालात हा अंदाज जाहीर केला आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की जागतिक आव्हाने असूनही भारतातील देशांतर्गत मागणी मजबूत आहे, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळते.
अहवालानुसार, भारताच्या जीडीपी वाढीला आधार देणारे मुख्य घटक पुढील प्रमाणे आहेत:
सामान्य मान्सून अपेक्षित
कच्च्या तेलाच्या किमतीत कपात
प्राप्तिकरात सवलती
व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता
एस अँड पीचा हा अंदाज रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या अंदाजाशी सुसंगत आहे. आरबीआयने अलीकडेच आर्थिक वर्ष २६ साठी ६.५% जीडीपी वाढ अपेक्षित केली आहे.
जागतिक स्तरावर वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आर्थिक विकासाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा एस अँड पीने अहवालात दिला आहे. विशेषतः इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष आणि अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. जर यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती दीर्घकाळापर्यंत वाढल्या तर त्याचा परिणाम भारतासारख्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांवर होऊ शकतो.
भारत आपल्या ९०% कच्च्या तेलाची आणि सुमारे ५०% नैसर्गिक वायूची परदेशातून आयात करतो. अशा परिस्थितीत, किमतींमध्ये होणारी कोणतीही वाढ भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि चालू खात्यातील तूटवर थेट परिणाम करू शकते.
तथापि, एस अँड पी ने असेही म्हटले आहे की आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठांमध्ये सध्या चांगला पुरवठा आहे. त्यामुळे, सध्या दीर्घकालीन तेल संकटाची भीती नाही.
एस अँड पीच्या अहवालात अमेरिकेच्या वाढत्या टॅरिफ धोरणाबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की अमेरिकेने आयातीवर लादलेले नवीन टॅरिफ जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतात. यामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्था मंदावू शकतात.
गेल्या महिन्यात, S&P ने या कारणांमुळे भारताचा आर्थिक वर्ष 26 चा विकासदर अंदाज 6.3% पर्यंत कमी केला होता. परंतु आता देशांतर्गत मागणी आणि धोरणात्मक स्थिरता लक्षात घेऊन तो पुन्हा 6.5% पर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे, जो भारताचा मजबूत आर्थिक पाया दर्शवितो.
