(फोटो सौजन्य-AI)
भारत आपल्या ऊर्जा पुरवठ्यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्याच्या एलएनजी आयातीपैकी सुमारे ५५-६५% या अरुंद सामुद्रधुनीतून जातात. भारताच्या गॅस आयातीपैकी सुमारे ४०% आयात एकटा कतार करतो. या क्षेत्रात दीर्घकाळापर्यंत व्यत्यय आल्यास पुरवठा मोठ्या प्रमाणात खंडित होऊ शकतो. त्याचा परिणाम संपूर्ण भारतभर उद्योगांसह रोजच्या राहणीमानावरही दिसेल.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणु आणि लष्करी सुविधांवर हल्ला केल्यानंतर हे संकट आणखी वाढल आहे. प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने आखाती प्रदेशात प्रत्युत्तरात्मक हल्ले सुरू केले. त्यामुळे इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत नौदल खाणी टाकण्यास सुरुवात केली तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली, ज्यामुळे जगातील सर्वात महत्वाच्या ऊर्जा वाहतूक मार्गांपैकी एक जवळजवळ पूर्णपणे बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तेल आणि एलएनजी टँकरसह अंदाजे १५० जहाजे दररोज सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात. खाणींचा धोका शिपिंगमध्ये व्यत्यय आणू शकतो. विमा कंपन्या अनेकदा संघर्ष क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या टँकरचा विमा उतरवण्यास नकार देतात.
या अहवालात असेही म्हटले आहे की, तेल बाजारपेठांनी या घडामोडींवर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, परंतु भारत रशियाकडून आयात वाढवून किंवा सौदी अरेबियाहून येणाऱ्या जहाजांसाठी पर्यायी समुद्री मार्गांचा वापर करून काही प्रमाणात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील व्यत्यय दूर करण्याचा प्रयत्न करु शकतो. पण जागतिक बाजारपेठेत मर्यादित उपलब्धतेमुळे LPG पुरवठा दुसरीकडून उपलब्ध करणे कठीण आहे. अमेरिका, आफ्रिका किंवा ऑस्ट्रेलियाहून येणारी जहाजे पोहोचण्यास जास्त वेळ घेतात त्यामुळे ती महागही असतात.
भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेत तणावाची सुरुवातीची चिन्हे आधीच दिसून येत आहेत. गॅस टंचाईचा परिणाम अनेक उद्योगांना बसला आहे. उपलब्ध पुरवठा आता घरे, रुग्णालये आणि खत उत्पादन यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांकडे वळवला जात आहे. खत आणि रसायन उत्पादक आयात केलेल्या कच्च्या मालावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात, ज्यामुळे उत्पादन टंचाईचा धोका निर्माण होतो. दरम्यान, अहवालांनुसार, शहरातील गॅस वितरण कंपन्यांनी औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना गॅस पुरवठा देखील कमी केला आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की LPG पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे अनेक भागात बुकिंगमध्ये बराच उशीर होत आहे. पुरवठ्यातील कमतरतेला प्रतिसाद म्हणून, सरकारने अलीकडेच देशांतर्गत सिलेंडरच्या किमती वाढवल्या आहेत. जर हा व्यत्यय असाच चालू राहिला तर या वाढत्या किमती कंपन्यांच्या उत्पन्नालाही हानी पोहोचवू शकतात. अंदाजानुसार, जर कच्च्या तेलाच्या किमती एका वर्षासाठी प्रति बॅरल $20 ने वाढल्या तर उत्पन्नात अंदाजे 4% घट होऊ शकते. गॅसची कमतरता, उत्पादन कपात आणि कमी मागणीमुळे आणखी तोटा होण्याचा धोका संभवत आहे. तर दुसरीकडे, काही क्षेत्रांना या संकटाचा फायदा होऊ शकतो. जागतिक कमोडिटीच्या किमती वाढल्यामुळे ऊर्जेशी संबंधित तेल आणि वायू उत्पादक, रिफायनर्स आणि धातू कंपन्यांना जास्त उत्पन्न मिळू शकतं.
