Suez Canal: इराणचा आता सुएझ कालव्यावर डोळा? जागतिक व्यापारासाठी धोक्याची घंटा
Suez Canal Crisis: पश्चिम आशियातील सुरू असलेले युद्ध एका विनाशकारी टप्प्यावर पोहोचले आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात व्यत्यय येण्याची भीती आहे. इराणने आपली युद्धनीती वाढवली आहे आणि आता सुएझ कालव्याला लक्ष्य करण्याची योजना आखली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावानंतर, इराणने १२ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर त्यांचे सर्वात शक्तिशाली प्रॉक्सी, हुथी बंडखोर, पुन्हा सक्रिय केले आहेत.
इराण समर्थित हुथी बंडखोरांनी स्पष्ट केले आहे की ते लवकरच लाल समुद्र आणि सुएझ कालव्याच्या मार्गांवर रॉकेट हल्ले करू शकतात. या हल्ल्याचा प्राथमिक उद्देश येमेन आणि जिबूती दरम्यान असलेल्या बाब अल-मंडेबमधून होणारी वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत करणे आहे. सुएझ कालवा लाल समुद्रातून जात असल्याने, जिथे हुथींचे वर्चस्व आहे, त्यामुळे हा धोका जागतिक शिपिंग कंपन्यांसाठी मोठा ताण निर्माण करतो.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औद्योगिक संकट! उद्योजकांची तातडीची बैठक; राज्य सरकारकडे करणार मागणी
सुएझ कालवा युरोप आणि मध्य पूर्वेची जीवनरेखा मानला जातो. जागतिक व्यापाराच्या सुमारे १२ टक्के व्यापार या अरुंद मार्गातून जातो. हा मार्ग युरोप ते आशियातील अंतर अंदाजे ७,००० किलोमीटरने कमी करतो. जर हा मार्ग बंद झाला तर कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तेलाच्या पुरवठ्यात लक्षणीय विलंब आणि वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागेल. सध्या, हा कालवा इजिप्तच्या अल-सिसी सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे, ज्याला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे.
इराण हे युद्ध लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात सापडेल. इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने इशारा दिला आहे की जर युद्ध लांबले तर ते मध्य पूर्वेतून एक लिटरही तेल बाहेर पडू देणार नाहीत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या अंशतः अडथळ्यामुळे मध्य पूर्वेतून तेल निर्यातीत आधीच २० टक्क्यांनी घट झाली आहे. सुएझ कालवा अडवणे हे इराणसाठी एक मोठे धोरणात्मक शस्त्र ठरू शकते, कारण इतर मध्य पूर्वेतील देश या मार्गाने युरोपला तेल पाठवण्याची तयारी करत होते.
Iran-Israel War: तेल आणि जेट इंधन दरवाढीचा सर्वसामान्यांना फटका; विमान प्रवास महागणार
सुएझ कालवा अडथळ्याचा केंद्रबिंदू बनल्याने भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूर सारख्या आशियाई देशांवर तसेच फ्रान्स आणि इटली सारख्या युरोपीय देशांवर थेट आणि खोल परिणाम होईल. भारताच्या निर्यात आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे महागाईत तीव्र वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
