शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
वैविध्यपूर्ण भारतात खरंच एक देश एक निवडणूक शक्य? तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांचे खास मत मांडले (फोटो - सोशल मीडिया)
भारताच्या ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ (ONOE) प्रस्तावाचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने खर्च कमी होईल, सुरक्षा दलांच्या दीर्घकाळ तैनातीची गरज दूर होईल, आचारसंहितेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी कमी होतील आणि राजकीय पक्षांना सतत निवडणूक प्रचारात राहण्यापासून रोखता येईल.
भारतातील या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा आराखडा माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने तयार केला होता आणि आता तो संविधान (१३९ वी सुधारणा) विधेयक, २०२४ म्हणून कायदा केला जात आहे. प्रस्तावित कलम ८२अ राष्ट्रपतींना सर्व राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभा चक्राशी जुळवून घेण्यासाठी ‘निश्चित तारीख’ निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते.
या तारखेनंतर स्थापन होणाऱ्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल, जरी त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ अद्याप संपला नसेल. जर एकाच वेळी निवडणुका घेणे शक्य नसेल तर राज्य निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला देखील आहे.
हे देखील वाचा : समुद्रामध्ये कणखर असा ‘अर्नाळा’! विरारमधील प्रसिद्ध जलदुर्ग, जाणून घ्या इतिहास
कलम ८३, १७२ आणि ३२७ मधील प्रस्तावित बदल गंभीर घटनात्मक चिंता निर्माण करत आहेत. भारतरत्न डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांनी संविधान सभेत स्पष्ट केले की भारताने जबाबदारी निवडली. राज्ये ही केवळ प्रशासकीय एकके नाहीत तर त्यांची स्वतंत्र संवैधानिक ओळख आहे. याउलट, संसद, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र निवडणुका सतत अभिप्राय यंत्रणा तयार करतात, ज्यामुळे सरकारांना जनतेच्या भावना लक्षात घेता येतात. संसदीय स्थायी समितीच्या अंदाजानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठी एकूण खर्च अंदाजे ₹४,५०० कोटी (२०१५-१६) आहे, जो केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अंदाजे ०.२५% आणि जीडीपीच्या ०.०३% आहे.
पीआरएस डेटा दर्शवितो की लोकसभा निवडणुकीचा खर्च पूर्वी जीडीपीच्या ०.०२% ते ०.०५% (१९५७-२०१४) पर्यंत होता. २०२४ मध्ये ८२ दिवसांसारख्या टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेतल्या जातात, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट आणि सुरक्षा दलांना फिरवता येते.
हे देखील वाचा: धर्मासाठी बलिदान देणारे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या 11 मार्चचा इतिहास
एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने ही लवचिकता नष्ट होईल आणि महागड्या नवीन संसाधनांची आवश्यकता भासेल, ज्यामुळे प्रशासकीय फायदे कमी होतील. जीडीपीचा १% बचत करण्यासाठी संविधानात सुधारणा करणे आणि संघराज्य प्रणाली कमकुवत करणे शहाणपणाचे आहे का? निवडणुका हा अतिरिक्त खर्च नाही तो कमी करता येतो. त्याऐवजी, ते स्वराज्याचा आवर्ती खर्च आहे, ज्यामुळे सत्ता लोकांना जबाबदार राहते याची खात्री होते.
महागड्या आहाराइतका गंभीर आजार नाही.
सर्वात त्रासदायक म्हणजे अपूर्ण कायदेमंडळाच्या कालावधीसाठी मध्यावधी निवडणूक. संविधान कोणत्याही अवशिष्ट संकल्पनेला मान्यता देत नाही. प्रस्तावित कलम ८३(६) आणि १७२(५) मध्ये असा दावा केला आहे की नवनिर्वाचित सभागृह मागील सभागृहाचा विस्तार होणार नाही, तरीही ते सुसंगतता राखण्यासाठी मागील निवडणूक चक्र प्रभावीपणे राखतात.
यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. प्रथम, ते मताधिकाराचे मूल्य कमी करते. मध्यावधी निवडणुकांमुळे कमी बहुमताची सरकारे निर्माण होतील, ज्यामुळे निवडणुका केवळ व्यायाम बनतील आणि मतदारांची उदासीनता वाढण्याचा धोका निर्माण होईल. दुसरे म्हणजे, यामुळे प्रशासन आणि जबाबदारी कमकुवत होते, कारण उर्वरित कार्यकाळ असलेल्या सरकारांमध्ये संरचनात्मक सुधारणांसाठी प्रोत्साहनांचा अभाव असतो, ज्यामुळे लोकवाद आणि धोरणात्मक कलह निर्माण होतो.
लेख : एम.के. स्टॅलिन (तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री)
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
