मेजर गौरव आर्य यांनी निवडला पश्चिम आशियातील संघर्षाचा खरा विजेता (Photo Credit- X)
कोटक एएमसीचे व्यवस्थापकीय संचालक निलेश शाह यांनी सूत्रसंचालन केलेल्या या सत्रात आर्य यांनी इशारा दिला की, चीनचा हा फायदा भारताच्या कमकुवत बाजू उघड करतो. आर्य म्हणाले की, चीनने गेल्या तीन दशकांमध्ये कोणत्याही अडथळ्याशिवाय आपली उत्पादन क्षमता, लॉजिस्टिक व्याप्ती आणि लष्करी सामर्थ्य वाढवले आहे, तर दुसरीकडे भारताने सद्भावना आणि नैतिक भूमिकेवर जास्त अवलंबून राहणे पसंत केले. “ते शांत राहिले, त्यांनी आपली अर्थव्यवस्था बांधली आणि एके दिवशी जगाला जाग आली तेव्हा लक्षात आले की त्यांच्याकडे जगातील सर्वात मोठे नौदल आहे,” असे आर्य यांनी नमूद केले. भारतासाठी त्यांनी स्पष्ट संदेश दिला: “तुम्हाला प्रचंड मोठ्या स्तरावर उत्पादनाची गरज आहे.” औद्योगिक वाढ असल्याशिवाय लष्करी महत्त्वाकांक्षा आणि धोरणात्मक स्वायत्तता हे फक्त शब्दच राहतील, क्षमता नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
टेक अँड काउंटर टेकच्या या दुसऱ्या आवृत्तीत, भू-राजकीय धक्क्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताची विकासाची घोडदौड कशी टिकून राहील, याचे विश्लेषण करण्यासाठी मेजर आर्य आणि अर्थतज्ज्ञ नीलकंठ मिश्रा एकत्र आले होते. निलेश शाह यांनी ही चर्चा फक्त हेडलाईन्सपुरती मर्यादित न ठेवता त्याच्या परिणामांकडे वळवली. प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या संघर्षाचा भांडवल प्रवाह, पुरवठा यंत्रणा, सुरक्षा आणि राज्य क्षमतेवर काय परिणाम होतो, यावर त्यांनी पॅनेलला मत व्यक्त करण्यास प्रेरित केले. मिश्रा यांनी आर्थिक बाजू मांडताना सांगितले की, भारत आज पूर्वीच्या संकटांच्या तुलनेत अधिक सज्ज आहे; तर आर्य यांनी अशा सुरक्षाविषयक बाह्य घटकांवर लक्ष केंद्रित केले, ज्याकडे ताळेबंद आणि बाजारपेठ मॉडेल्स सहसा दुर्लक्ष करतात.
आर्य म्हणाले की, हे धोके फक्त पश्चिम आशियापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. याचे गंभीर परिणाम होतील, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. “दहशतवादी हल्ले १०० टक्के वाढतील,” ते म्हणाले. “लोन वुल्फ अटॅक, स्लीपर सेल्स भारतात, युरोपमध्ये, अमेरिकेत. हे अटळ आहे.” त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आधुनिक युद्धे फक्त सीमेवर संपत नाहीत, तर विचारधारा, नेटवर्क आणि प्रॉक्सीच्या माध्यमातून पसरतात; ज्यामुळे दूरवरचे देश इच्छेनुसार किंवा अनिच्छेने या हिंसेच्या विळख्यात ओढले जातात.
भारतासाठी ही वस्तुस्थिती देशांतर्गत कठोर निर्णय घेण्याची गरज अधोरेखित करते. आर्य यांनी वारंवार संरक्षण खर्चाचा मुद्दा मांडला आणि सध्याची पातळी भविष्यातील जोखमींच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे सांगितले. “पंतप्रधानांनी मला एक शिफारस विचारली, तर ती हीच असेल,” ते म्हणाले. “संरक्षण खर्च जीडीपीच्या ३.५ टक्के असायलाच हवा. त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.” नैतिक अधिकार हे लष्करी दहशतीला पर्याय ठरू शकत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. “भीतीशिवाय मैत्री शक्य नाही,” असे सांगत आर्य यांनी स्पष्ट केले की, आर्थिक, राजनैतिक आणि लष्करी ताकद दाखवण्याची क्षमताच ठरवते की एखादा देश घटनांना आकार देतो की त्यांच्या दुष्परिणामांचा बळी ठरतो.
त्यांचा इशारा पुन्हा चीनकडे वळला. आर्य यांच्या मते, चीन हा त्रास सहन करण्यास, धैर्याने गुंतवणूक करण्यास आणि मग ती चोक पॉइंट्स, पुरवठा यंत्रणा किंवा प्रॉक्सी संघर्षाच्या माध्यमातून असो, परिस्थितीचा फायदा घेण्यास तयार आहे. याउलट, भारत अजूनही शक्तीकडे प्रणालीगत ऐवजी प्रासंगिक म्हणून पाहतो. “चीन तुम्हाला फक्त सद्भावनेच्या जोरावर जगू देणार नाही,” असे ते म्हणाले. “ते सत्तेचा सन्मान करतात. आणि ती सत्ता उद्योग, संरक्षण उत्पादन व आर्थिक सामर्थ्यातून येते.”
मेजर आर्य म्हणाले की, भारताकडे कृती करण्यासाठी अजूनही संधी आहे, पण त्यासाठी विकास, उत्पादन आणि सुरक्षा यांना एकाच रणनीतीचे भाग म्हणून एकत्र आणणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, पश्चिम आशियातील हा संघर्ष फक्त एक दूरवरचे युद्ध नसून, आगामी दशकात निर्माण होणाऱ्या जागतिक गोंधळाची आणि अस्थिरतेची रंगीत तालीम आहे. “हे जग आता कोणत्याही विशिष्ट संरचनेत राहिलेले नाही,” ते म्हणाले. “तुम्ही सज्ज नसाल, तर तुम्हाला त्याची किंमत मोजावी लागेल.”
