मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
तेलंगणातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी मंत्री आणि आमदारांच्या पगारात ५० टक्के कपात होणार आहे (फोटो- सोशल मीडिया)
Telangana ministers salary : हैदराबाद : तेलंगणातील रेवंत रेड्डी सरकारने मोठा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तेलंगणा राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. सरकारने सर्व राज्यमंत्री आणि आमदारांच्या पगारात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या कपातीतून वाचणारी रक्कम, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची गेल्या १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेली पेन्शनची थकबाकी देण्यासाठी वापरली जाईल. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सोशल मीडियावर या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत असून, लोक याला जनहितासाठी उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणत आहेत.
१० वर्षांची प्रतीक्षा आणि ६,२०० कोटी रुपयांचा बोजा
तेलंगणातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना गेल्या १० वर्षांपासून त्यांची देय रक्कम मिळालेली नाही. सध्या, राज्यावर अंदाजे ६,२०० कोटी रुपयांची पेन्शनची थकबाकी आहे. सरकारने पुढील १०० दिवसांत ही सर्व थकबाकी देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ज्येष्ठ नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळेल. सरकारचे म्हणणे आहे की, आता ज्येष्ठ नागरिकांना सचिवालयात येण्याची गरज भासणार नाही, कारण पैसे थेट त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील.
हे देखील वाचा : नितीन गडकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना जीवे मारण्याची धमकी! नागपूर पोलिसांनी आरोपीला घेतले ताब्यात
विशेष समितीची स्थापना
निवृत्तीवेतनाची थकबाकी देण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी, तेलंगणा सरकारने ‘महसूल संसाधन एकत्रीकरण समिती’ नावाची एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का आणि इतर वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश आहे. या समितीला एका निश्चित कालावधीत सर्व थकबाकी देण्यासाठी एक सविस्तर योजना तयार करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
हे सुद्धा वाचा: “माय फ्रेंड डोनाल्ड यांनी कटू सत्य मांडलं…; भारताला नरक म्हटल्याने खासदार राऊत आक्रमक
मागील सरकारवर निशाणा
या निर्णयाद्वारे काँग्रेस सरकारने मागील बीआरएस सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. सरकारचा आरोप आहे की, मागील सरकारने हजारो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या लाभांपासून वंचित ठेवून त्यांचा आर्थिक भार वाढवला. सध्याचे सरकार दावा करत आहे की ते आता ही जबाबदारी पूर्ण निष्ठेने पार पाडत आहे. तथापि, ही वेतन कपात किती काळ लागू राहील हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
