'पंतप्रधानांनी देशातील विद्यार्थ्यांची माफी मागावी'; लाठीमारावरून राहुल गांधींचा थेट हल्ला (Photo Credit- X)
राहुल गांधी यांनी सांगितले की, ‘नीट’ पेपरफुटीवर चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी लोकसभेच्या सभापतींची भेट घेतली होती, परंतु सभापतींनी सरकारशी सल्लामसलत करावी लागेल असे सांगितले ज्याचा अर्थ असा की, लोकसभेत कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा होऊ देण्यासाठी सभापतींना आता मोदी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. आज लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी ‘नीट’ पेपरफुटीवर चर्चेची मागणी केली; मात्र सभापतींनी ती फेटाळून लावली आणि सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. देशभरातील विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणाऱ्या या संवेदनशील मुद्द्यावर चर्चा करण्यास केंद्र सरकार का टाळाटाळ करत आहे? सरकारने पुढाकार घेऊन ही समस्या स्वतः सोडवली पाहिजे.
देश का छात्र कह रहा है – “हमारा कोई भविष्य नहीं।”
और इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं – “हमारी कुर्सी नहीं जाएगी।” जिस देश में छात्र भविष्य खो दे और मंत्री कुर्सी न खोए – वहां न्याय है ही नहीं। pic.twitter.com/vauIGwPdOS — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026
राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, मोदी सरकार त्यांचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पाठीशी घालत आहे. जर देशभरातील विद्यार्थी आंदोलन करत असतील, तर नक्कीच सरकारची काहीतरी चूक असणार. पेपरफुटीचा फटका देशभरातील सुमारे ७.५ कोटी विद्यार्थ्यांना बसला आहे; त्यांची वर्षभराची मेहनत वाया गेली आहे. तरीही, दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी सरकार आंदोलकांचा आवाज बळजबरीने दाबत आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे होते, पण त्याऐवजी त्यांच्यावर लाठीमार केला जात आहे. अशा कृतींमुळे देशातील तरुण सरकारविरुद्ध जातील आणि भाजपला दुसरी संधी देण्याऐवजी पर्यायांचा शोध घेतील.
विशेष म्हणजे, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू झाले, परंतु पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला. राम मंदिरातील देणग्यांची चोरी आणि ‘नीट’ (NEET) परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटणे यांसारख्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांना चर्चा हवी आहे, परंतु सभापतींनी अशा चर्चेस परवानगी दिलेली नाही. लोकसभेत तर त्यांना हा मुद्दा उपस्थित करण्याची संधीही देण्यात आली नाही. राज्यसभेत काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी हा मुद्दा मांडला असला तरी सरकारने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, ज्यामुळे विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निषेध नोंदवावा लागला. सलग दुसऱ्या दिवशीही अशीच परिस्थिती राहिल्याने लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज होऊ शकले नाही आणि दोन्ही सभागृहे तहकूब करावी लागली.
राम मंदिर दानचोरीप्रकरणी नवीन SIT स्थापन करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश






