रेपो दरात कोणताही बदल नाही परंतु RBI ने GDP वाढीचा अंदाज वाढवला, महागाईपासून दिलासा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) MPC बैठकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. २९ सप्टेंबरपासून सुरू झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, यावेळी रेपो दर अपरिवर्तित राहिला आहे, म्हणजेच तुमच्या कर्जाच्या EMI वर कोणताही परिणाम होणार नाही. ऑगस्टच्या लक्ष्यानंतर, ऑक्टोबरसाठी व्याजदर ५.५% वर अपरिवर्तित राहिले आहेत.
रेपो दरात “कोणताही बदल नाही” अशी घोषणा करण्यासोबतच, आरबीआयने भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली बातमी दिली, जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८% पर्यंत वाढवला. शिवाय, देशाचा महागाई दर कमी होऊ शकतो असे म्हटले आहे. भारतीय रुपयाबद्दल बोलताना, आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की रुपया दबावाखाली आहे आणि मध्यवर्ती बँक त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. “आवश्यक असल्यास आम्ही योग्य ती कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही,” असे ते म्हणाले.
एमपीसी बैठकीचे निकाल जाहीर करताना आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी प्रथम दसरा आणि गांधी जयंतीच्या देशाला शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, पहिल्या तिमाहीत उत्कृष्ट जीडीपी वाढ झाली आहे. रेपो दर स्थिर ठेवण्याव्यतिरिक्त, मध्यवर्ती बँकेने एसडीएफ दर ५.२५% आणि एमएसएफ दर ५.७५% वर कायम ठेवला आहे. त्यांनी सांगितले की एमपीसीचे सर्व सहा सदस्य रेपो दर अपरिवर्तित ठेवण्यास सहमत आहेत.
रेपो दर स्थिर राहण्याची घोषणा करण्यासोबतच, आरबीआयने भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज वाढवला आहे. केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरने सांगितले की, आर्थिक वर्ष २६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज मागील ६.५% वरून ६.८% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. वाढत्या देशांतर्गत मागणी, सातत्याने वाढती गुंतवणूक आणि स्थिर आर्थिक वातावरणामुळे हा बदल करण्यात आला आहे.
वेगवेगळ्या तिमाहींसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज देताना, आरबीआयने म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी वाढीचा अंदाज ६.७% वरून ७% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तिसऱ्या तिमाहीसाठीचा अंदाज पूर्वीच्या ६.६% वरून ६.४% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे आणि चौथ्या तिमाहीसाठी तो ६.३% वरून ६.२% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटची कपात अपेक्षित होती, परंतु आरबीआयने तो स्थिर ठेवला आहे. २०२५ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने केलेली ही चौथी दर कपात आहे. याआधी रेपो दरात तीन वेळा कपात करण्यात आली होती. फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जूनच्या बैठकींमध्ये तो १०० बेसिस पॉइंटने ६.५०% वरून ५.५०% पर्यंत कमी करण्यात आला.
ब्लूमबर्गने केलेल्या सर्वेक्षणात, ३८ पैकी २४ अर्थतज्ज्ञांनी आरबीआय रेपो दर ५.५% वर स्थिर राहण्याची अपेक्षा केली होती आणि १४ जणांनी त्यात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
महागाईबाबत आरबीआयनेही चांगली बातमी दिली आहे. केंद्रीय बँकेचे नवीन महागाई अंदाज स्वागतार्ह दिलासा देणारे आहेत. आर्थिक वर्ष २६ साठी किरकोळ महागाई ३.१% वरून २.६% पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे की देशात लागू केलेल्या जीएसटी सुधारणांचा महागाईवर परिणाम होईल आणि तो कमी होईल.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, दुसऱ्या तिमाहीसाठी महागाई दर २.१% वरून १.८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तिसऱ्या तिमाहीसाठी महागाई दर देखील ३.१% वरून १.८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. चौथ्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज ४.४% वरून ४% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात महागाईचा दरही मंदावण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठीचा अंदाज ४.९% वरून ४.५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
रेपो दर कमी झाल्यास तुमच्या कर्जाचा ईएमआय कसा कमी होईल? रेपो दर हा व्याजदर आहे ज्यावर आरबीआय देशातील सर्व बँकांना कर्ज देते आणि त्याच्या चढउतारांचा थेट परिणाम कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर होतो. कारण जेव्हा रिझर्व्ह बँक हा रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेते, म्हणजेच रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते व्याजदर कमी करून गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना भेटवस्तू देतात. तर जेव्हा ते वाढते तेव्हा बँका कर्जाचा व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतात.
