PDS Rule Change: इथेनॉल उद्योगाला दरवर्षी ९० लाख टन तांदळाचा पुरवठा; Public Distribution System India मध्ये मोठा बदल
PDS Rule Change: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अंतर्गत वितरित होणाऱ्या धान्यातील तुटलेल्या तांदळाचा वाटा २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याच्या तयारीत आहे. अन्न सचिव संजय चोप्रा यांनी मंगळवारी सांगितले की, त्यामुळे इथेनॉल उद्योगाला दरवर्षी अंदाजे ९० लाख टन तुटलेला तांदूळ उपलब्ध होईल. गेल्या तीन आठवड्यांत जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास ४० टक्क्यांनी वाढ झाली असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
चोप्रा म्हणाले की, पेट्रोलमधील इथेनॉलचे मिश्रण २०१३ मधील १.५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत आधीच वाढले आहे. यामुळे २०१४ पासून देशाच्या परकीय चलनात १.६३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बचत झाली आहे आणि कच्च्या तेलाची आयात २७७ लाख मेट्रिक टनांनी कमी झाली आहे. सरकार आता केवळ पुरवठा वाढवण्याऐवजी बाजारात अधिक इथेनॉल उपलब्ध करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. याअंतर्गत, २० टक्क्यांपेक्षा अधिक मिश्रणास परवानगी देणे, डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळणे आणि फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांना (पेट्रोल आणि इथेनॉलच्या मिश्रणावर चालणारी इंधने) प्रोत्साहन देणे यांसारख्या पर्यायांवर सक्रियपणे विचार केला जात आहे.
लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. येथे ऑल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशनच्या (एआयडीए) परिषदेत बोलताना चोप्रा म्हणाले की, तुटलेल्या तांदळासंदर्भातील प्रस्ताव समस्येवर तोडगा काढेल. २०२३ मध्ये साखरेचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे आणि तांदळाच्या उत्पादनाबद्दलच्या चिंतेमुळे, सरकारला डिस्टिलरीजना कच्च्या मालाचा पुरवठा मर्यादित करावा लागला, त्यामुळे या उद्योगावर परिणाम झाला.
पर्यायी कच्चा माल म्हणून मक्याचा करणार वापर
अतिरिक्त २ दशलक्ष टन तांदूळ उपलब्ध आहे, परंतु अनुदानित दराचा कालावधी ३० जून रोजी संपणार आहे. इथेनॉल उत्पादनासाठी पर्यायी कच्चा माल म्हणून मक्यालाही प्रोत्साहन दिले जात आहे, विशेषतः अशा वाणांना जे सिंचनाशिवाय पावसावर अवलंबून असलेल्या जमिनीत पिकवता येतात. कृषी मंत्रालय प्रति हेक्टर पाच ते सहा टन उत्पादन देणाऱ्या अधिक उत्पन्न देणाऱ्या वाणांचा विकास करत आहे. सध्या इथेनॉलचा सुमारे ४० टक्के पुरवठा धान्य-आधारित स्रोतांमधून, प्रामुख्याने मक्यामधून होतो. त्यांनी सांगितले, भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता २०१३-१४ मधील ४.२ अब्ज लिटरवरून आता अंदाजे २ अब्ज लिटरपर्यंत वाढली आहे, म्हणजेच केवळ गेल्या तीन वर्षात ६.५ अब्ज लिटरची वाढ झाली आहे.
