रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
PMVBRY Employment: विकसित भारत रोजगार योजना, सरकारची रोजगार निर्मितीसाठी ९९,४४६ कोटींची तरतूद (photo-social media)
PMVBRY Employment: देशातील तरुणांसाठी नवीन रोजगाराच्या संधी उघडण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) पुढील दोन वर्षांत ३५ दशलक्षांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने ९९,४४६ कोटींचे भरीव बजेट वाटप केले आहे. या योजनेचा प्राथमिक उद्देश उत्पादन, एमएसएमई आणि ग्रामीण उद्योगांमध्ये रोजगाराला प्रोत्साहन देऊन तरुणांना सक्षम करणे आहे.
कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी राज्यसभेत माहिती दिली की, योजनेच्या ‘भाग अ’ अंतर्गत, पहिल्यांदाच औपचारिक क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या तरुणांना थेट आर्थिक लाभ मिळतील. पहिल्यांदाच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, सरकार त्यांच्या एका महिन्याच्या ईपीएफ पगाराइतके, जास्तीत जास्त १५ हजारांपर्यंत प्रोत्साहन देईल. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात दोन वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाईल जेणेकरून त्यांना त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या स्थिर वाटेल.
हेही वाचा: किती पैशांमध्ये खेळत होता Jeffrey Epstein? जाणून घ्या त्याची संपत्तीचा ‘हा’ आकडा
योजनेच्या नियमांनुसार, सहा महिने नोकरी पूर्ण झाल्यानंतर पहिला हप्ता जास्तीत जास्त ७,५०० रु. दिला जाईल. दुसरा आणि शेवटचा हप्ता कर्मचाऱ्यांना १२ महिन्यांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर आणि विशेष आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर मिळेल. हा उपक्रम तरुणांना केवळ पैसे कमवण्यासाठीच नव्हे तर त्यांचे पैसे व्यवस्थापित करण्यास शिकण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. सरकार ही रक्कम थेट कर्मचाऱ्यांच्या बचत खात्यात किंवा सुरक्षित गुंतवणूक योजनेत जमा करेल, ज्यामुळे त्यांची भविष्यातील बचत सुनिश्चित होईल.
योजनेचा भाग ब नियोक्ते आणि कंपन्यांना अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्यास प्रोत्साहित करतो. जर एखादी कंपनी किमान सहा महिन्यांसाठी नवीन कर्मचारी नियुक्त करत असेल, तर सरकार नियोक्त्याला प्रति कर्मचारी दरमहा ₹३,००० पर्यंत मदत देईल. हा लाभ फक्त १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ दरम्यान निर्माण झालेल्या नवीन नोकऱ्यांसाठी लागू होईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ जुलै २०२५ रोजी एमएसएमई आणि ग्रामीण उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी या योजनेला मान्यता दिली.
ही योजना कोविड-१९ महामारी दरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेच्या (एबीआरवाय) यशाचे अनुसरण करते. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत एबीआरवाय अंतर्गत अंदाजे ६०.४९ लाख लोकांनी लाभ घेतला होता. नवीन PMVBRY योजनेची व्याप्ती खूप विस्तृत आहे, जी केवळ नोकऱ्या निर्माण करणार नाही तर कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि सामाजिक सुरक्षा देखील वाढवेल. उत्पादन आणि औद्योगिक क्षेत्रात तरुणांचा सहभाग वाढवणे हे सरकारचे ध्येय आहे जेणेकरून भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करू शकेल.
