E-Waste Ban 2026: बापरे! १५० कोटी डॉलर्सचा ई-कचरा जप्त; मलेशियाने जगाला दाखवला आरसा; घेतला कठोर पवित्रा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Malaysia e-waste import ban 2026 : तंत्रज्ञानाच्या वेगासोबतच आज जग एका नव्या संकटाकडे झुकत आहे, ते म्हणजे ‘ई-कचरा’ (E-Waste). अनेक विकसित देश आपला कचरा विकसनशील देशांच्या दारात आणून टाकत आहेत. मात्र, आता मलेशियाने (Malaysia) या प्रवृत्तीला पूर्णविराम दिला आहे. ४ फेब्रुवारी रोजी मलेशियन सरकारने एक मोठा निर्णय घेत देशात इलेक्ट्रॉनिक कचरा आयात करण्यावर ‘टोटल बॅन’ (Total Ban) लादला आहे. “मलेशिया हे जगाचे डंपिंग ग्राऊंड नाही,” अशा कडक शब्दांत सरकारने आपली भूमिका मांडली आहे.
मलेशियन लाचलुचपत प्रतिबंधक आयोगाचे (MACC) मुख्य आयुक्त तन श्री आझम बाकी यांनी या नव्या निर्णयाची घोषणा केली. यापूर्वी ई-कचरा ‘सशर्त बंदी’ (Conditional Prohibition) या श्रेणीत होता. यामध्ये पर्यावरण विभागाच्या संचालकांना काही अटींवर कचरा आयातीला परवानगी देण्याचे अधिकार होते. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आल्यानंतर, आता हे अधिकार पूर्णपणे काढून घेण्यात आले आहेत. आता ई-कचरा ‘पूर्णपणे प्रतिबंधित’ (Absolute Prohibition) श्रेणीत टाकण्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Oman Talks: आखाती देशांचा श्वास रोखला! ओमानमध्ये आज अमेरिका-इराण आमनेसामने; चर्चा फिसकटल्यास मध्य पूर्वेत युद्ध अटळ
मलेशिया केवळ कागदावर नाही, तर जमिनीवरही या संकटाशी लढत आहे. २०२५ मध्ये मलेशियन गृहमंत्री सैफुद्दीन नसुशन इस्माइल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘ऑपरेशन हॅझार्ड’ (Ops Hazard) अंतर्गत तब्बल ७ अब्ज रिंगिट किमतीचा बेकायदेशीर ई-कचरा जप्त करण्यात आला होता. या कारवाईत ५७ बेकायदेशीर कारखाने उद्ध्वस्त करण्यात आले असून ९१६ जणांची चौकशी करण्यात आली. परदेशातून पाठवलेला हा कचरा बेकायदेशीरपणे जाळून त्यातून मौल्यवान धातू काढले जात होते, ज्यामुळे पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत होती.
Malaysia has imposed a ban on imports of electronic waste, as it looks to tighten controls on the entry of hazardous materials and safeguard the environment, the head of the country’s anti-graft body said https://t.co/t8Q2xWjUXH — Reuters (@Reuters) February 5, 2026
credit – social media and Twitter
ई-कचऱ्यामध्ये शिसे (Lead), पारा (Mercury) आणि कॅडमियम (Cadmium) सारखे अत्यंत विषारी धातू असतात. जेव्हा हा कचरा अनधिकृतपणे प्रक्रिया केला जातो किंवा उघड्यावर फेकला जातो, तेव्हा हे घटक माती आणि पाण्यात मिसळतात. यामुळे मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात, ज्यात मज्जासंस्थेचे विकार आणि कर्करोगाचा समावेश आहे. चीनने २०१८ मध्ये ई-कचरा आयातीवर बंदी घातल्यानंतर, पाश्चात्य देशांनी आपला मोर्चा मलेशियाकडे वळवला होता, जो आता मलेशियानेही कायमचा बंद केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Treaty: करार नाही, आता प्रहार! ट्रम्पनी रशियाचा ‘अण्वस्त्र’ प्रस्ताव पायदळी तुडवला; लवकरच होणार अणुयुद्धास प्रारंभ
भारतामध्येही ई-कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत आहे. जागतिक स्तरावर ई-कचरा निर्माण करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. मलेशियाने घेतलेला हा कठोर निर्णय भारतासारख्या इतर आशियाई देशांसाठी एक ‘रोल मॉडेल’ ठरू शकतो. विकसित देशांनी आपला कचरा स्वतःच हाताळावा आणि दुसऱ्या देशांना प्रदूषित करू नये, हाच संदेश या निर्णयाद्वारे मलेशियाने दिला आहे.
Ans: बेकायदेशीर कचरा तस्करी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी मलेशियाने ही पूर्ण बंदी घातली आहे.
Ans: याचा अर्थ असा की, आता कोणत्याही अटीवर किंवा कोणत्याही विशेष अधिकारांतर्गत ई-कचरा मलेशियात आयात करता येणार नाही.
Ans: ई-कचऱ्यात शिसे आणि पारा यांसारखे विषारी घटक असतात, ज्यामुळे कर्करोग आणि मेंदूशी संबंधित गंभीर आजार होऊ शकतात.
