देशात पेट्रोल, डिझेल आणि LPG ची कमतरता नाही! (Photo Credit- AI)
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री मर्यादित केली जाणार असल्याच्या वावड्या उठत होत्या. सरकारी सूत्रांनी या बातम्यांचा ठामपणे इन्कार केला आहे. भारताकडे आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी (LPG) चा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, भविष्यात कोणताही तुटवडा भासू नये म्हणून या साठ्याचे दररोज ‘रिफिलिंग’ केले जात आहे. त्यामुळे इंधन साठवून ठेवण्यासाठी पंपांवर गर्दी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
Govt Sources say – *No plans for rationing of petrol and diesel. Sufficient stocks available to meet requirements *Qatar supplies 20% of the global LNG requirements. Qatar Energy has declared force majeure *GAIL (Gas Authority of India Limited) will declare force majeure to… pic.twitter.com/gRFeMhe82c — ANI (@ANI) March 5, 2026
जागतिक स्तरावर कतार हा एलएनजी (LNG) चा मोठा पुरवठादार असून तो जगाच्या २०% गरजा पूर्ण करतो. भारत आपल्या एकूण १९५ MMSCMD गॅस आयातीपैकी ६० MMSCMD गॅस कतारकडून घेतो. कतारकडून पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता लक्षात घेता, भारताने तातडीने पर्यायी बाजारपेठा शोधण्यास सुरुवात केली आहे.
भारताचे नवे गॅस करार:
युद्धाचा धोका वाढल्याने केंद्र सरकार दिवसातून दोनदा ऊर्जा स्थितीचा आढावा घेत आहे. पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने खालील पावले उचलली आहेत:
१. प्राधान्य क्षेत्राला गॅस पुरवठा: गेल (GAIL) ‘फोर्स मेज्योर’ घोषित करून खत आणि वीज निर्मितीसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना विनाअडथळा गॅस पुरवठा सुनिश्चित करेल.
२. शिपिंग आणि विमा: समुद्रमार्गे होणाऱ्या वाहतुकीवर युद्धाचे सावट असल्याने, जहाजांच्या विम्यासाठी भारत सरकार अमेरिकेच्या सातत्याने संपर्कात आहे.
३. जागतिक भागीदारी: कच्च्या तेलाचा आणि एलपीजीचा ओघ कायम राखण्यासाठी भारत प्रमुख तेल उत्पादक देश, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) आणि ओपेक (OPEC) सोबत चर्चा करत आहे.
एकंदरीत, जागतिक अस्थिरता असली तरी केंद्र सरकारच्या नियोजनामुळे भारतावर इंधन संकटाचे सावट येणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
