मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: X, istock)
हेल्थ बजेट आणि सरकार रुग्णालये
सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आरोग्य मंत्रालयाला देण्यात येणाऱ्या निधीवरून सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची संख्या वाढेल की नाही, नवीन उपकरणे आणली जातील की नाही आणि ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहोचतील की नाही हे निश्चित केले जाते. आरोग्य अर्थसंकल्पात वाढ केल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालये मजबूत होतात, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत उत्तम उपचार मिळतात. अर्थसंकल्पातील कपातीचा थेट परिणाम उपचारांच्या गुणवत्तेवर आणि उपलब्धतेवर होतो.
आयुष्मान भारत आणि आरोग्य विमा योजना
आयुष्मान भारत सारख्या योजनांची व्याप्ती वाढणार की नाही हे देखील नव्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते. या योजनेअंतर्गत लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबियांना मोफत वैद्यकीय सुविधा आणि उपचार पुरवले जातात. या योजनेसाठी जास्त बजेट वाटप केल्यास अधिक आजारांना कव्हर मिळेल आणि खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांची दारे उघडतील, ज्यामुळे सामान्य जनतेचा खिशावरील भार कमी होईल.
औषधे आणि उपचारांचा खर्च
औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि आरोग्य तंत्रज्ञानावर किती प्रमाणात कर आणि जीएसटी लावावा याचाही निर्णय या बजेटमध्ये केला जातो. हा टॅक्स कमी केल्याने औषधांची आणि उपचारांची किंमत कमी होऊ शकते. दरम्यान, देशांतर्गत औषध आणि वैद्यकीय उपकरण उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्यास देशात परवडणारे आणि दर्जेदार उपचार उपलब्ध होण्याची शक्यता असते.
पोषण, स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता
आपले आरोग्य हे फक्त रुग्णालयांबद्दल नाही तर आपल्या दैनंदिन जीवनावरही अवलंबून आहे. बजेटमध्ये पोषण कार्यक्रम, मिड डे मिल, अंगणवाड्या, स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन अभियानासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी मुले, महिला आणि वृद्धांचे आरोग्य निश्चित केले जातात. कुपोषण, घाणेरडे पाणी आणि खराब स्वच्छता यामुळे आरोग्य धोक्यात येत असते अशात या गोष्टींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि त्यांना रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात.
‘एआय’ जोडीने स्ट्रोकवर होणार उपचार! ग्लेनईगल्स हॉस्पिटलचा अनोखा ‘हब-अँड-स्पोक’ उपक्रम
मानसिक आरोग्य आणि जीवनशैलीचे आजार
सध्या ताणतणाव, नैराश्य, मधुमेह आणि हृदयरोग यांसारख्या समस्या झपाट्याने वाढत आहेत. अर्थसंकल्पात मानसिक आरोग्य सेवा, समुपदेशन, डिजिटल आरोग्य प्लॅटफॉर्म आणि प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांसाठी निधी वाढवायचा की नाही ते निश्चित होते. हा निधी वाढल्यास समस्या सोडविण्यास मदत होऊ शकते. मानसिक आजार दिवसेंदिवस वाढत असून यावरून अर्थसंकल्पात याकडे किती लक्षपूर्वक पाहिले जात आहे ते जाणून घेता येते.
वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य कर्मचारी
नवीन मेडिकल महाविद्यालये, , नर्सिंग संस्था आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या स्थापनेसाठी अर्थसंकल्पात निधी निश्चित केला जातो. यामुळे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यास मदत होते. देशात प्रशिक्षित डॉक्टर असल्याने उपचारांची उपलब्धता अधिक सुलभ होईल आणि लोकांच्या आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्यास मदत होईल.
