फोटो सौजन्य: Social Media
भारताचा शेजारी देश म्हणजेच बांगलादेशवर विजेचे संकट निर्माण झाले आहे. अदानी पॉवर झारखंड लिमिटेड (APGL) ने $846 दशलक्ष बिलाच्या थकबाकीमुळे बांगलादेशला लागणारा वीज पुरवठा निम्म्याहुन कमी केला आहे. अदानी पॉवर झारखंड लिमिटेड (APJL) ही वीज कंपनी अदानी पॉवरची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे, त्यांनी गुरुवारी रात्रीपासून त्यांच्या पॉवर प्लांटमधून वीज पुरवठा कमी केला आहे, त्यामुळे बांगलादेशला एकूण गरजेपेक्षा कमी वीज पुरवठा होत आहे.
‘डेली स्टार’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, पॉवर ग्रिड बांगलादेश पीएलसीच्या आकडेवारीवरून असे समोर आले आहे की बांगलादेशातील अनेक शहरे अंधारात गेली आहेत. याचे कारण म्हणजे सुमारे 1600 मेगावॅट वीज कमी होत आहे. बांगलादेशमध्ये गुरुवार आणि शुक्रवार दरम्यान रात्री 1600 मेगावॅटपेक्षा जास्त विजेचा तुटवडा जाणवला होता. सुमारे 1496 मेगावॅट क्षमतेचा अदानी पॉवरचा प्लांट आता एका युनिटमधून केवळ 700 मेगावॅट वीज निर्मिती करत आहे. त्यामुळेच आधीच भयंकर राजकीय संकटाचा बळी ठरलेला शेजारी बांगलादेश आता नव्या या समस्येला तोंड देत आहे.
अदानी पॉवरने सांगितले की PDB म्हणजेच बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डालाने बांगलादेश कृषी बँकेकडून ना $ 170 दशलक्ष कर्जाची सुविधा दिली नाही आणि ना $ 846 दशलक्षची थकबाकी भरली, ज्यामुळे कंपनीला बांग्लादेशात वीज कपात करावी लागली.
वीज कपातीची परिस्थिती येण्यापूर्वी अदानी कंपनीने बांगलादेशच्या ऊर्जा सचिवांना पत्र लिहून बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डाला 30 ऑक्टोबरपर्यंत थकबाकीची रक्कम भरण्यास सांगितले होते. थकीत बिले न भरल्यास वीज खरेदी करारांतर्गत कारवाई करण्यास भाग पाडले जाईल, असे अदानी समूहाच्या कंपनीने 27 ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने अदानी पॉवरने 31 ऑक्टोबरला बांगलादेशमधील वीजपुरवठा खंडित केला.
हे देखील वाचा: PM Kisan योजनेचा 19 वा हप्ता कधी जमा होणार? लाभ मिळवण्यासाठी करा हे काम
पीडीबीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा पीडीबीने कोळशाच्या किंमतीबाबत प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा एक पूरक करार करण्यात आला होता. त्यातच अदानी समूहाच्या कंपनीला इतर कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दरापेक्षा कमी दर ठेवण्यास भाग पाडले. अहवालानुसार, पुरवणी कराराचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अदानी पॉवरने पुन्हा वीज खरेदी करारानुसार शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
