फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरळीत आणि पारदर्शकपणे पार पाडणे हे शासन तसेच राज्य शिक्षण मंडळासमोरचे मोठे आव्हान असते. या परीक्षा निर्भेळ वातावरणात पार पडाव्यात, यासाठी विविध यंत्रणांचा समन्वय आवश्यक असतो. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि अखिल महाराष्ट्र मुख्याध्यापक महामंडळ यांची संयुक्त बैठक वर्धा येथे पार पडली. या बैठकीत परीक्षा संचालनासंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
ही सभा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणेचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष रावसाहेब आवारी, मंडळाचे सचिव माळी, तसेच केरूभाऊ ढोमसे (राज्य अध्यक्ष) यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीस राज्यभरातील मुख्याध्यापक संघटनेचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावर्षी परीक्षा केंद्रांवरील केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक यांच्या अदलाबदलीसंदर्भात शाळांबाबत घेतलेला पूर्वीचा निर्णय मागे घेण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात आला. मात्र, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. यासाठी शालेय व्यवस्थापनांनी आवश्यक ते सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले.
परीक्षक व नियामक यांच्या मानधनात १५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. २०१७ नंतर प्रथमच राज्य मंडळाकडून मानधनात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र संचालक, केंद्रातील कर्मचारी व पर्यवेक्षक यांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली आहे. तसेच परीक्षार्थींना पाणी पुरवठा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांना प्रती तास २० रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. परीक्षा सुरक्षेच्या दृष्टीने कस्टडीमधील उत्तरपत्रिका केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी रनरसोबत एक पोलीस कॉन्स्टेबल किंवा होमगार्ड देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. याशिवाय यावर्षी प्रथमच उत्तरपत्रिका कस्टडीमधून थेट पोस्टमनद्वारे नेण्यात येणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले.
राज्यात सुमारे ८ हजार ५०० परीक्षा केंद्रे असून, केंद्र साहित्याकरिता देण्यात येणारी रक्कम १०० रुपयांवरून २०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकदा चीफ मॉडरेटर म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस परीक्षक किंवा नियामक म्हणून नियुक्ती देऊ नये, हा निर्णयही मान्य करण्यात आला. मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक यांच्याकडे केंद्र संचालनासह अन्य प्रशासकीय जबाबदाऱ्या असल्याने त्यांना उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम देण्यात येऊ नये, असे ठरले. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधित विषयाचे शिक्षक उपलब्ध नसल्यास त्यांना ही जबाबदारी देण्यात येईल.
शाळांना कायमस्वरूपी मंडळ मान्यता देण्याबाबत चर्चा करून, भविष्यात ऑनलाईन पद्धतीने मंडळ मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच ‘शिक्षण संक्रमण’ या मासिकाचा खर्च लक्षात घेता, हे मासिक यापुढे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी भरारी पथके व ड्रोन सज्ज ठेवण्यात येणार असून, इंग्रजी, गणित व विज्ञान विषयांसाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांची भरारी पथके केंद्रांना भेटी देतील, असे नियोजन करण्यात आले आहे.
डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ करणे तसेच परीक्षा काळात सर्व परीक्षार्थींना अपघात विमा संरक्षण देण्याचा मानस व्यक्त केला. यासाठी समाजसेवी व सामाजिक संस्थांनी पुढे येऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले. यासोबतच राज्यातील परीक्षा विषयक विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. राज्य व विभागीय मंडळांसोबत मुख्याध्यापक संघटनेच्या बैठका दर तीन महिन्यांनी घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या बैठकीस संघटनेचे राज्य मार्गदर्शक वसंत पाटील, मारुती खेडेकर, राज्य उपाध्यक्ष शत्रुघ्न बिरकड, राज्य सहसचिव सतीश जगताप, एस. बी. देशमुख, नानासाहेब पुंदे (मुंबई), जालंदर पैठणे, प्रमोद नेमाडे, आप्पासाहेब कळमकर, पंकज घोलप यांच्यासह राज्यातील इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
